यसकारण गलत छ ५ नं. प्रदेश छुट्ट्याउने प्रस्ताव

0
317

fb_img_1480670554297
प्रदीप ज्ञवाली,
अस्ति राति रहस्यमय ढंगले संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएसँगै राष्ट्रिय राजनीति तनावयुक्त बनेको छ । १४ महिनाभन्दा कम समयभित्र तीन तहको निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने र यसका लागि संविधान निर्माणमा अगुवाइ गर्ने मुख्य दलबीच नयाँ समझदारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने वेला सरकारले चालेको यस कदमले राजनीतिक द्वन्द्व चर्काउने काम गरेको छ । तर, यसभन्दा पनि चिन्ताको कुरा के छ भने यसले क्रमशः समाजमा विस्तारित हुँदै मिलेर बसेको नेपाली समाजमा विद्वेष बढाउन थालेको छ । समयमै समाधान नगर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनमा यही नै सबैभन्दा ठूलो अवरोध बन्न सक्ने जोखिम पैदा भएको छ ।
संशोधनका अन्य विषयमा पछि चर्चा गरौँला । यो आलेखचाहिँ ५ नम्बर प्रदेशमा गर्न खोजिएको सीमा हेरफेर र त्यहाँ ल्याउन खोजिएको विभाजन किन गलत र हानिकारक छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ ।
संविधानको भावनाविपरीत
सरकारको यो कदम संविधानको भावनाविपरीत छ । नेपालको संविधानको धारा २७४ ले रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्लाई संक्रमणकालमा संघीय संसद्ले गर्न पाउने केही दायित्व सुम्पिएको छ । तदनुरूप धारा २९६ अनुरुप प्रदेशका अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउन पाउने अधिकार व्यवस्थापिका–संसद्लाई छ । प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्षभित्र स्वतः निष्क्रिय हुने संक्रमणकालीन कानुन बनाउने अधिकार पाएको व्यवस्थापिका–संसद्लाई प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने भने कुनै अधिकार दिइएको छैन । प्रदेशको सीमांकनसँग जोडिएको प्रश्नमा सम्बन्धित प्रदेशसभाको स्वीकृति अनिवार्य चाहिने व्यवस्था संविधानमा रहनुको अर्थ हो– संघीय संसद्ले आफूखुसी प्रदेशका अधिकार र सीमा कटौती गर्न नपाओस् । संघीयतालाई सुरक्षित गर्न राखिएको यस प्रावधानविपरीत सरकारले गर्न खोजेको सीमा हेरफेर असंवैधानिक त छ नै, संघीयताको मर्मविपरीत पनि छ । सर्वोच्च अदालतले यसै विषयमा छलफल गर्न बोलाइसकेपछि रातारात प्रस्तुत गरिएको संशोधन प्रस्तावका पछाडि सरकारको संविधानलाई छल्ने र अदालतलाई उपेक्षा गर्ने दुराशय पनि लुकेको छ ।
दुई राष्ट्रियताको दुराशय
विगत केही वर्षयता नेपाली राजनीतिलाई ‘बहुराष्ट्र’, ‘बहुराष्ट्रियता’ र ‘दुई राष्ट्रियता’ जस्ता हानिकारक बहसले गिजोलिरहेका छन् । यसको जनक माओवादीले अघिल्लो संविधानसभाको संवैधानिक समितिमा यसलाई मतदानको विषय बनाएको थियो र समितिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । दोस्रो संविधानसभामा ठूलो धक्कापछि आज उसको स्वर अलि मधुरो भए पनि मधेसी मोर्चा उसकै बिरासत बोकेर हिँडिरहेको छ । ‘मधेस बेग्लै राष्ट्रियता’ र ‘पहाड बेग्लै राष्ट्रियता’ को यस हानिकारक विचारको मार्गदर्शनमा उनीहरू सके तराईमा एक प्रदेश बनाउन चाहन्छन् । त्यसो हुन नसके दुई प्रदेश बनाउने र पछि तिनलाई ‘मर्ज’ गर्न चाहन्छन् । त्यसो पनि हुन नसके तराईमा त्योभन्दा धेरै प्रदेश पनि बनाउने तर कुनै पनि हालतमा तराई र पहाड जोड्नै नहुने जिद्दीका पछाडि यही दुराशय लुकेको छ । वेलामौकामा सुनिने गरेको झापा, मोरङ र सुनसरीलाई सके २ नम्बर प्रदेशमा मिसाउने नभए केन्द्रशासित बनाउने र कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि पहाडबाट अलग गर्ने आग्रहमा यही नियत लुकेको छ । यसैको पहिलो कदमका रूपमा अहिले ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाड र तराईलाई अलग गर्न खोजिएको छ । यसमा सफल भए बाँकी ५ जिल्लातिर दबाब सिर्जना गर्ने रणनींित अहिले खुलेआम व्यक्त गरिँदै छ ।
जनभावनाविपरीत
नेपालको तराईमा कहीँकहीँ पूर्व–पश्चिम आर्थिक सम्बन्ध पनि विस्तार भएको छ र त्यसले तराईको मात्रै छुट्टै प्रदेशका लागि सामान्य आधार दिएको छ । तर ५ नम्बर प्रदेश यस्तो प्रदेश हो, जहाँ पहाड र तराईबीच, पहाडमा बस्ने समुदाय र तराईका समुदायबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । त्यहाँको सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक सम्बन्धले नै प्रदेशलाई अविभाज्य रूपमा स्थापित गरेको छ ।
यो आज एकाएक निर्माण भएको होइन । झन्डै १८ सय वर्षअगाडिको प्राचीन सिल्क रोडको एक हाँगा (जुन मुस्ताङबाट कालिगण्डकीको किनारैकिनार रिडी भएर सैनामैना हुँदै लुम्बिनी र भारत पुग्दथ्यो) ले अन्तर्राष्ट्रिय आयाम दिएको यस भूभागमा पहाडी जिल्लाका युवा गोर्खा भर्ती र अन्य रोजगारीका लागि भारत जाने, पढ्न र तीर्थका लागि कासी (वनारस) जाने, फर्केर आएपछि भैरहवा, बुटवल, नेपालगञ्ज र दाङजस्ता ठाउँमा बसोबास गर्ने र तराई–मधेसका नागरिक पनि व्यवसायका लागि पहाड जाने क्रम सयौँ वर्षदेखि चलिरहेको छ । यसले निकै राम्रो सामुदायिक सम्बन्ध निर्माण भएको छ । विभिन्न तत्वले आफ्ना निहित स्वार्थका लागि समुदाय–समुदायबीच विभाजन ल्याउन खोजे पनि यस प्रदेशमा उच्चतहको सामाजिक सद्भाव कायम रहनुको कारण पनि यही ऐतिहासिकता हो ।
जनतालाई सास्ती
कुनै वेला माओवादीले रोल्पाको जलजलालाई चीनको चाङकानसान पहाड र थबाङलाई येनान बनाउने उद्घोष गर्दै बन्दुक बोकाएको थियो । त्यही सपनामा रोल्पाका मात्रै झन्डै एक हजार युवायुवतीको ज्यान गएको छ । तर, आज त्यही माओवादी रोल्पालीलाई प्रदेश सदरमुकाम पोखरा पुग्न लिवाङ, भालुवाङ, बुटवल, नारायणगढ र मुग्लिन हुँदै सयौँ किलोमिटर हिँड्न बाध्य बनाउँदै छ । संघीयताका नाममा, आफ्नो लहड पूरा गर्न जनतालाई सास्ती दिन पाइन्छ ?
कसको माग ?
यो प्रदेश टुक्र्याउने माग कसको हो ? यहाँका आमजनताको त होइन, जो यही प्रदेशमा मिलेर बस्न चाहन्छन् । नेकपा (एमाले) लगायत यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिको पनि होइन, जसले यसविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् । थारू अगुवाहरूको होइन, जसले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसकेका छन् । (उनीहरूको माग त बरु कैलालीसँग हाम्रो क्लस्टर छुट्टियो भन्ने हो । तर, देउवाजीसँग जोडिएको भन्ने नाममा त्यसबारे कुनै छलफल नै नगरी यतातिर बलेको अगुल्टो झोस्ने काम भयो ।) यो माग मगर समुदायको पनि होइन, जसले यस्तो सीमांकनबाट हाम्रो क्लस्टर झन् छिन्नभिन्न हुने भो भन्दै छन् । मिलेर बसेको समाजमा आगो लगाउने, अनावश्यक द्वन्द्व बढाउने यस्तो दुर्मती कहाँबाट आयो ?
बेलहिया नाकामाथि पोहोरको प्रतिशोध ?
गत वर्ष नाकाबन्दीले ५ महिनासम्म मुलुकलाई थला पार्दा र वीरगञ्ज नाकाबाट एक थोपो तेल या अन्न छिर्न नपाउँदा बेलहिया नाकाले निकै हदसम्म थेगेको थियो । स्थानीयहरूको शौर्यका कारण सीमा नाका अवरोध गर्न आउनेहरू पछाडि हट्न बाध्य भएका थिए । के आज त्यसैको बदला लिन खोजिएको हो ? स्थानीयलाई थाहा छ– वर्षौंको आन्दोलनले आज वीरगञ्जको कुन हविगत भएको छ । कसरी मुलुककै त्यो आर्थिक केन्द्र आज तहसनहस बन्दै छ । स्थानीयले वीरगञ्ज बचाउ किन अभियान चलाउनुपरेको छ । त्यसैले यस्तो गलत मनसाय सफल हुनेछैन ।
मनोगत, लहड र अपरिपक्व कदम
प्रदेशहरूका सीमाहरू अटल र अविचारणीय विषय होइनन् । अभ्यास गर्दै जाँदा जनचाहना र व्यावहारिक आवश्यकताले तिनका सीमा परिवर्तन हुन सक्छन् । सीमा परिवर्तन मात्र होइन, प्रदेशको संख्यासमेत थपघट हुन सक्छ । तर, एकचोटि प्रयोग पनि नगरी, एउटा निर्वाचन पनि सम्पन्न नगरी, कसरी थाहा पायो सरकारले त्यहाँको सीमा फेरबदल गर्न आवश्यक छ भनेर ? सार्वजनिक सञ्जालमा कसैले टिप्पणी गरेजस्तै, एकचोटि पनि खुट्टा नछिराई सरकारले कसरी थाहा पायो जुत्ता मिल्दैन भनेर ? निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेश आएर त्यहाँका प्रतिनिधि र जनताले माग गरे भने सीमा हेरफेरका ढोका खुला हुँदाहुँदै यति नै वेला सीमा चलाउन खोज्नु भनेको मनोगत र लहडीपनको अभिव्यक्ति मात्रै हो ।
त्यसैले प्रदेशको यो सीमांकन हेरफेर अनुचित छ र यसले मुलुकलाई अनावश्यक द्वन्द्वमा धकेलेको छ । ठूलो दुर्घटना हुनुपूर्व नै सरकारले प्रस्तावित संशोधनलाई फिर्ता लिएर दलबीच नयाँ सिराबाट छलफल चलाउनु र निर्वाचनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नयाँ निकास खोज्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।
(ज्ञवाली एमाले सचिव हुन्)
नयाँ पत्रीकावाट।

LEAVE A REPLY