संवैधानिक सर्वोच्चता र नागरिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप न्यायालयले रोक्नुपर्छ

0
361

bhimarjun-acharya_1

डा. भीमार्जुन आचार्य

 

 

 

 

न्यायिक स्वतन्त्रता आधुनिक संविधानवादको एक महत्त्वपूर्ण सर्त हो । संविधान र नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा न्यायपालिकाको विशेष भूमिका रहने हुँदा न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संविधानवादको महत्त्वपूर्ण पूर्वसर्त मानिएको हो । हाम्रो सन्दर्भमा पनि स्वतन्त्र न्यायालय संविधानको एक उल्लेख्य विशेषता हो । संविधानले एक सक्षम, स्वतन्त्र र जवाफदेहीपूर्ण न्यायिक संरचनाको परिकल्पना गरेको छ ।

Advertisements

यसका पछाडिको संवैधानिक दर्शन भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता र नागरिक अधिकारमाथि राज्य पक्षबाट हुनसक्ने अनुचित हस्तक्षेपलाई न्यायालयले रोक्न सकोस् भन्ने हो । तर यति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्ने निकाय राजनीतिक वा अन्य बाह्य पक्षको प्रभावमा पर्न गयो भने त्योभन्दा ठूलो क्षति संवैधानिक राज्य व्यवस्थाको लागि अर्को हुन सक्दैन । पछिल्ला समयमा देखिएका न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिका आँचहरूले न्यायालयको भयावह अवस्थाको चित्रण गर्दछ । न्यायाधीश नियुक्तिको प्रसंग, अमूक मुद्दाहरूको सुनुवाइमा उद्देश्यअनुरूप गठन गरिने इजलास, नेतृत्वको कार्यव्यवहार न्यायिक विचलनताका केही दृष्टान्त हुन् ।

न्यायिक स्वतन्त्रताका पूर्वाधारहरूको सूची यति नै भनी निर्धारण गर्न नसकिएला । तर न्यायिक स्वतन्त्रताको लागि नभई नहुने खास तत्त्वहरूका बारेमा भने समान मत राख्न सकिन्छ । जसलाई मूलतः दुई पाटामा विभाजन गर्न सकिन्छ- व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मापदण्ड र संस्थागत स्वतन्त्रताको मापदण्ड । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता न्यायकर्मीको व्यक्तिगत स्वायत्तता र स्वतन्त्रतासँग सरोकार राख्ने विषय हो ।

एउटा न्यायाधीशले सबै प्रकारका दबाब वा प्रभावबाट मुक्त भई न्यायिक जिम्मेवारी कुन हदसम्म पूरा गर्ने वातावरण कानुनले प्रत्याभूति गरेको छ र न्यायाधीश स्वयंले त्यस्तो जिम्मेवारी व्यक्तिगतरूपमा केकसरी पूरा गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न यहाँ अहं हुन जान्छ । जहाँसम्म संस्थागत स्वायत्तता वा स्वतन्त्रताको प्रश्न छ, यो देशको संविधान वा सामान्य कानुनले न्यायपालिकालाई सरकारका अन्य अंगहरूबाट स्वतन्त्र राख्ने भन्ने विषय हो । यी सर्त पूरा हुनको लागि न्यायपालिका राज्य वा सरकारका अन्य अंगहरूबाट संरचनागत र कार्यात्मक दुवै रूपमा पूर्णतः स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया, पदावधि, बर्खास्ती, पारिश्रमिक र सुविधा आदि हुन सक्छन् । तीमध्ये नियुक्ति प्रक्रिया र न्यायसम्पादन कार्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । न्याय सम्पादनको लागि न्यायाधीश स्वतन्त्र मात्र भएर पुग्दैन । ऊ निष्पक्ष पनि हुनुपर्छ । निष्पक्षताले न्यायाधीशको स्टेट अफ माइन्डलाई बुझाउँछ । न्यायाधीश निष्पक्ष भएको देखिनुपर्छ ।

विधिशास्त्रीहरू न्यायिक पदाधिकारीको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता वा निर्भीकता स्वयं व्यक्तिकै योग्यता, अनुभव, आचरण वा अन्य परिवेशका कारण कायम हुने हुँदा न्यायिक स्वतन्त्रताको संरक्षणको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषय न्यायाधीशको छनोट वा नियुक्ति प्रक्रिया नै हो भन्ने मत राख्छन् । नियुक्ति कुन प्रक्रियासँग हुन्छ र त्यस्तो नियुक्ति प्रक्रियालाई कस्तो कानुन वा प्रशासकीय आदेशले शासित गरेको छ भन्ने न्यायाधीशको कार्यसम्पादन दक्षतासँग समेत सरोकार राख्ने भएकाले न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्न यी विषयहरूको निकै महत्त्व रहन्छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिको विश्व अभ्यासमा मूलतः तीनवटा पद्धतिहरू प्रचलनमा छन्- व्यवस्थापिकाद्वारा न्यायाधीश निर्वाचित हुने, जनताद्वारा न्यायाधीश निर्वाचित हुने र कार्यपालिकाद्वारा न्यायाधीश नियुक्त गरिने । यी पद्धतिहरूमध्ये न्यायाधीशको ‘लोकप्रिय निर्वाचन पद्धति’ सर्वप्रथम फ्रान्समा सुरुआत भएको हो । यो प्रणाली अहिले पनि स्विट्जरल्यान्डका कतिपय क्षेत्रहरू र अमेरिकाका कतिपय राज्यहरूमा प्रचलित छ । तर प्रयोगका हिसाबले कार्यपालिकाद्वारा न्यायाधीशले नियुक्ति गरिने पद्धति सबैभन्दा बढी प्रयोगमा छ । भारत, बेलायत र अमेरिका यसका उदाहरण हुन् । भारत र अमेरिकामा राष्ट्रपतिद्वारा र बेलायतमा क्राउनद्वारा न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन्छन् ।

यी पद्धति प्रचलनको दृष्टिकोणमा उपयोगीसिद्ध देखिए पनि न्यायिक स्वतन्त्रताको ‘मापदण्ड’ मा यी पद्धति समेट्न भने कठिन छ । विधायिकाद्वारा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रचलनले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तमा ठाडै हस्तक्षेप मात्र गर्ने नभई यसले न्यायालयलाई नै व्यवस्थापिकाको मातहतमा राख्छ । दल वा प्रतिनिधिले न्यायाधीश छनोट गर्दा ‘योग्यता’ अर्थहीन हुन जान्छ, जुन न्यायिक स्वतन्त्रताको दर्शनमा कदापि मान्य हुन सक्दैन ।

न्यायाधीशको ‘लोकप्रिय निर्वाचन पद्धति’ को विधि त विधायिकी विधिभन्दा पनि बढी आपत्तिजनक मान्न सकिन्छ । यसरी नियुक्त न्यायाधीश आफ्ना मतदाता र निर्वाचन क्षेत्रप्रति बफादार हुनुपर्ने हुँदा ती न्यायाधीश निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन सक्दैनन् भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कार्यपालिकीय आदेशद्वारा नियुक्त गरिने विधिलाई व्यापकताको हिसाबले उचित भएको तर्क गर्न सकिए पनि न्यायिक स्वतन्त्रताको कसीमा यो विधि पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । ठूला राष्ट्रले अवलम्बन गरेको भन्ने आधार शास्त्रको हिसाबमा मान्य हुन सक्दैन ।

नेपालमा न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा अवलम्बन गरिएका दुई संवैधानिक व्यवस्था- न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद् संसारकै न्यायिक अभ्यासका उत्कृष्ट व्यवस्थाहरू हुन् । यी व्यवस्थाहरूलाई संसारकै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाका ‘नयाँ पद्धति’ भनी दाबी गर्न सकिन्छ । यो व्यवस्थाले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई राज्यका अन्य अंगको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मुक्त गरी न्यायिक स्वतन्त्रताको एक महत्त्वपूर्ण सर्तलाई पूर्णतः आत्मसात गरेको छ ।

सिद्धान्त र किताबमा जति सुन्दर भए पनि यसको उपयोगितालाई एकपछि अर्को कमजोर र कलंकित बनाइँदै लगिएको छ । दलहरूको सिफारिसमा खुलमखुला न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुने गरेका अनुभव हामीसँग छन् । नियुक्तिमा हुने गरेका चलखेलहरू सबैमा जगजाहेर छ । यसलाई रोक्ने वा नियन्त्रण गर्नेतर्फ न्यायिक नेतृत्व सम्पूर्ण रूपमा असफल र उदासीन भएको देखिन्छ । सार्वजनिक अभिव्यक्ति र वास्तविकतामा तालमेल देखिँदैन ।

कानुनमा प्रधानन्यायाधीशले दुइटा हैसियत राख्छ । एउटा न्याय प्रमुखको हैसियत र अर्को न्याय प्रशासन प्रमुखको हैसियत । यी दुई हैसियतबीच कसरी सन्तुलन र सामञ्जस्यता कायम गर्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीशको मुख्य सरोकारको विषय हो । यो कार्य उसले अरूको उक्साहट, दबाब वा प्रभावमा भन्दा पनि आफ्नै क्षमता र विवेकमा सम्पादन गर्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्छ ।

संविधानले न्यायाधीश पद ‘नियुक्ति’ हुने पद मानेको भए पनि व्यवहारमा न्यायाधीश पद ‘बढुवा’ वा ‘पदोन्नति’ को विषय भएको छ । न्यायाधीश पद नियुक्ति हुने विषय हो, बढुवा, पदोन्नति वा आरक्षणको विषय होइन । न्यायाधीश नियुक्तिको संवैधानिक संयन्त्रमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति अहं महत्त्वको छ । प्रधानन्यायाधीश सम्पूर्ण न्यायालय तथा न्यायप्रशासनकै प्रमुख व्यक्ति मानिने हुँदा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा उनले लिने धारणा, अडान वा भूमिकाले न्यायिक स्वतन्त्रताको व्यवस्थापनमा ठूलो अर्थ राख्छ । संवैधानिक दर्शन पनि यही हो ।

तर जब प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति केवल औपचारिकतामा सीमित हुन्छ र सम्पूर्ण ‘डी फ्याक्टो’ अधिकार परिषद्का मन्त्री वा अन्य पदाधिकारीले प्रयोग गर्दछन्, त्यतिबेलाको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया उपहासको विषय हुन जान्छ । परिषद्का मन्त्रीको उपस्थिति कार्यपालिकाको प्रतिनिधित्वसम्मको व्यवस्था हो । राज्यका प्रमुख अंगहरूबीचको शक्ति सन्तुलनको लागि यस प्रकारका व्यवस्थाहरू संविधानमा रहन सक्छन्, जसको अर्थ न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यपालिका नै निर्णायक शक्ति बन्ने भन्ने होइन ।

भारतीय संविधानमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा कार्यपालिकीय शक्तिको खास महत्त्व रहने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यहाँको न्यायालयले आफ्ना व्याख्या एवं कामकारबाहीबाट प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई अग्रस्थानमा राख्न सफल भएको छ । लिखित संविधान अवलम्बन गरिएको एउटा मुलुक जहाँ प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्थाको अभाव हुँदाहुँदै पनि पनि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सफल छ । लिखित संविधान नै अवलम्बन गरिएको अर्को मुलुक जहाँ स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि न्यायालय र प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न चाहँदैन वा सक्दैन, बीचको यो दृष्टान्त मननयोग्य छ ।

कानुनमा प्रधानन्यायाधीशले दुइटा हैसियत राख्छ । एउटा न्याय प्रमुखको हैसियत र अर्को न्याय प्रशासन प्रमुखको हैसियत । यी दुई हैसियतबीच कसरी सन्तुलन र सामञ्जस्यता कायम गर्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीशको मुख्य सरोकारको विषय हो । यो कार्य उसले अरूको उक्साहट, दबाब वा प्रभावमा भन्दा पनि आफ्नै क्षमता र विवेकमा सम्पादन गर्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्छ । यो उसको पदीय दायित्वको विषय हो । यी दायित्व निर्वाहको लागि प्रधानन्यायाधीशलाई संविधान र कानुनले कुनै पूर्व बन्देज लगाएको छैन । आशा गरौं, अब हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा यी विषयलाई विशेष ध्यान दिइनेछ र न्यायिक स्वतअन्नपुर्ण पोस्टबाट न्त्रतामाथि भइरहेको क्षयीकरण रोक्न विशेष पहलकदमी अवलम्बन गरिनेछ । -अन्नपुर्ण पोस्टबाट

LEAVE A REPLY