बाध्यकारी नियमका कारण ठूला आयोजनाबाट हात झिक्ने बिदेशी लगानीकर्ताको चेतावनी

0
262

मंसिर २२, २०७३ वैदेशिक लगानीमा बन्ने ठूला परियोजनाको आयोजना विकास सम्झौता पीडीए गर्नु अघि नै निश्चित सेवा शुल्क बुझाउनुपर्ने लगानीबोर्डको वाध्यकारी नियमका कारण अधिकांश लगानीकर्ता हतोत्साही बनेका छन् । जसका कारण अधिकांश बिदेशी लगानीकर्ताहरु नै परियोजनाबाट हात झिक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । आयोजनामा पीडीए गर्नुअघि लगानी वोर्डलाई शुन्य दशमलव २ प्रतिशत सेवा शुल्क अनिवार्य वुझाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम छ । बाध्यकारी नियमका कारण पीडीए नभएपनि करोडौं रुपैयाँ गुम्ने डरमा बिदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका हुन् । लगानी बोर्डमा अहिले १४ वटा विभिन्न ठूला कम्पनीले लगानीको प्रस्ताव गरेपनि बाध्यकारी नियमका कारण पीडीए हुन सकेको छैन । वैदेशिक लगानी सम्वन्धी विवादास्पद सो ऐनमा सरकारी निकायबीच समन्वय हुन सकक्दा खरबौं रुपैयाँ बराबरको वैदेशी लगानी नेपाल भित्रने अनिश्चित छ ।  पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेका क्लीन भ्याली र नेप वेस्ट कम्पनीले शुन्य दशमलव २ प्रतिशत सेवा शुल्कको वाध्यकारी नियमका कारण लगानीबोर्डसंग पीडीए गरेका छैनन् । सो आयोजनानमा १३ अर्व रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव छ । ६ सय ५० मेगावट  क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङदीमा एक खर्व रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारी गरेको भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग पनि पीडीए सम्झौता हुन सकेको छैन । पीडीए हुनुअघि नै एक खर्व रुपैयाँ लगानीको शुन्य दशमलब २ प्रतिशत अर्थात २० करोड रुपैयाँ लगानी बोर्डलाई सेवा शुल्क वुझाउनुपर्ने भएपछि जीएमआरले सो वाध्यकारी नियम हटाएपछि मात्रै आयोजनाको पीडीए गर्ने बताएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा ठूलो लगानी भित्र्याउन लागेको चाईनाको होमसी कम्पनीले पनि नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा ३६ अर्व रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव गरेको छ । नवलपरासीमा उसले भौतिक पूर्वाधार तयार गरेपनि प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन ।  यसैविच लगानी बोर्डले अनिवार्य सेवा शुल्क लिनुपर्ने बाध्यकारी नियम खारेजका लागि कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेपनि सो नियम परिवर्तन नहुने अडान लिएको छ । वैदेशिक लगानीको मर्म विपरित सो ऐन रहेको भन्दै वोर्डले पुर्नविचारका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएपनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोबारे निर्णय गर्ने जिम्मा कानून मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।  लगानी बोर्ड मार्फत आएका वैदेशिक लगानी कर्ताले भने शुन्य दशमलव २ प्रतिशत सेवा शुल्क सम्वन्धी वाध्यकारी नियम नहटाएसम्म आयोजनाको आयोजना विकाससम्झौता पीडीए नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

Advertisements

LEAVE A REPLY