संघियता, संविधान र सकस

0
453

-बिजय ज्ञवाली,
नेपालमा विशेष गरेर `वाद´लाई अतिरन्जित गरिन्छ। चर्को राष्ट्रवाददेखी लिएर हाल `लम्पसारवाद´ सम्म आईपुग्दा यो वाद पनि अति सस्तोमा बिक्री हुन थालेको छ नेपाली राजनितिक हैशियतमा र `हैशियतविहिन´हरुमा पनि। तर त्यो `वाद´ किन यहाँसम्म आईपुग्दा यतिविधी वद्द्नाम छ त? वास्तवमा `वाद´नै समस्या हो त? अहं, पटक्कै होईन। केवल यहाँ `वाद´ लाई त पकाईखाने भाँडो बनाईएको छ।

Advertisements

संघियता र संघियतावाद के हो?

संघियता एवं संघियतावाद संवैधानिक राज्यसंचालनको त्यो रुप हो जसको प्रकृति एक केन्द्रद्वारा नियंत्रित राज्यसंचालनको त्यो अभ्यास, जसअन्तर्गत बिभिन्न प्रदेशहरु केन्द्रिय अधिनियममा रहि प्रादेशिक इकाईहरुको स्थापना एवं राज्यस्रोतको समूचित बांडफांडको अभ्यास गर्ने गर्दछन। सामान्यरुपमा भन्नुपर्दा कुनै विशेष एक क्षेत्रको प्रभुत्वको विभाजन नै संघियता हो। यसरी विभाजन भएको प्रदेशमा यौटा राज्यसरकारको स्थापना गरिएको हुन्छ। राज्यसरकार पनि केन्द्रिय संविधानअनुरुप नै संचालित हुन्छ भने केहि विशेष क्षेत्राधिकार राज्यसरकारलाई पनि दिईएको हुन्छ। जसअन्तर्गत राज्यसरकारले आफ्नो राज्यमा गर्नुपर्ने बिशेष कामकारवाहीहरु स्वतन्त्रत भई गर्न सकोस।

त्यसैले यि कार्यहरुलाई संचालन गर्नको लागी बिभिन्न ईकाईहरुको गठन गरिएको हुन्छ। त्यस्ता इकाईहरुको संचालन राज्यअधिनियम अनुसार संघिय सरकारद्वारा लागू गरिएको साधनस्रोत एवं निर्देशनबमोजिम हुनजान्छ। बांकी महत्वपूर्ण कार्यभार भने राज्य सरकारले वहन गरेको हुन्छ भने राज्य सरकारलाई त्यस्तो अधिकारको प्रत्याभूत केन्द्रिय संविधानमा उल्लेख भएका बिभिन्न प्रावधानअनुरुप नै हुन्छ। यसप्रकार एकात्मक संविधान (Unitere constant)को ठिक विपरित संघात्मक संविधान (Double polity) को स्थापना हुनजान्छ। परिणामस्वरुप यसरी विभाजन गरिएको संघियतामा नागरिकहरु दूईप्रकारको व्यवस्था अर्थात केन्द्रीय राज्य र प्रादेशिक राज्यको अधिनियम अन्तर्गत नै रहनसक्नेछन।

संघात्मक संविधानको विशेषता

संघात्मक संविधानमा निम्नलिखित विशेषता प्रविष्ट हुन्छन;

पहिलो,राजनैतिक शक्तिहरुको संघिय एवं राज्यसरकार अनूरुपको विभाजन। यसअन्तर्गत पनि संघिय संविधानको प्रभुसत्ता अर्थात संघिय संविधान र राज्यसरकार कुनैपनि संघसंग अलग हुन सक्नेछैन।

दोस्रो, संघात्मक संविधान माथी उल्लेखित दुवै प्रावधानसंग समान एवं सर्वोपरी हुन्छ।

तेस्रो, संघिय एवं राज्य सरकारविचको साझा अधिकारको स्पष्टरुपमा बिभाजन हुनु आवश्यक छ। त्यसैले संघात्मक संविधान लिखित संविधान हुनु आवश्यक छ।

चौंथो, संघात्मक संविधान संघिय एवं राज्यसरकारद्वारा गरिएको सम्झौतालाई अन्तिमरुपमा पुष्टी गर्ने अधिकार राख्दछ। त्यसैले यस्तो संविधान व्यवहारत: अपरिवर्तनिय हुनसक्ने ब्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। किनकि कुनैपनि एकपक्षको मात्र मतले यसलाई परिवर्तन गर्न नसकियोस। संविधानलाई परिवर्तन विशिष्ठ अवस्थामा विशिष्ठ प्रकृयाद्वारा मात्र गर्न सकिने प्रावधान हुनु जरुरी छ।

पांचौं, संघिय सरकार र राज्य सरकारविच संवैधानिक कार्यसंचालन, काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कुनै पन विवाद उत्पन्न हुन गएमा त्यस्तो अवस्थामा अदालती निर्णय निर्णायक हुनुपर्दछ। यससम्बन्धमा अदालतलाई संविधानको संघात्मकसम्बन्धि प्रावधानहरुको सिमारेखा छुट्ट्याईदिन सक्नेगरी पूर्ण एवं अन्तिम निर्णयको अधिकार दिनुपर्दछ।

यि र यस्तै विशेषतामा आधारित रहेर सन् १७८७ मा १२ स्वतन्त्र राष्ट्रहरुको संघिय संविधानसम्बन्धी प्रावधानहरुको ब्यापक अनुसन्धानपश्चात संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि आफ्नो संघिय संविधान जारी गरेको थियो। त्यसपश्चात क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रान्स लगायतका मुलुकहरुले पनि संघिय संविधानको निर्माण गरेका थिए। छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि सन् १९५० मा यिनै राष्ट्रहरुमा सफलपुर्वक प्रयोग भएको संघिय संविधानलाई नै अवलम्बन गरेको थियो। भारतको संविधानमा संघात्मक संविधानसम्बन्धी सवै विशेषताहरु उपर्युक्त एवं विद्यमान छन। उक्त संघात्मक संविधानमा केहि विशिष्ठ प्रावधानहरु पनि छन जसलाई अन्य संविधानअनुरुप कार्यसंचालन गर्दा आईपर्ने कतिपय कठिनाईहरुलाई दृष्टिगत गरेर बनाईएको छ। यस्तो प्रावधानले विशिष्ठ अवस्थामा मध्यमार्गी बाटो अवलम्वन गरि निकाश दिने कार्य गर्दछ। उदाहरणस्वरुप,भारतको संविधान संघात्मक संविधान भएतापनि त्यस्तो संविधानको निर्माण कुनै अन्य स्वतन्त्र राष्ट्रले अवलम्वन गरेको संविधानअनुरुप बनाईएको होईन। उक्त संविधानलाई त भारत परतन्त्र हुंदाखेरि नै भिन्न भिन्न अवाथामा रहेका राज्यहरुको राज्यसंचालनहेतु अवलम्वन गरिएका भिन्न भिन्न नियम एवं प्रावधानहरुलाई एकमुष्ठ गरि साझा अवधारणाअन्तर्गत बनेको संविधान थियो। जसअन्तर्गत अहिले पनि देशमा विषम परिस्थिति आईलागेमा भारतले आफ्नो संविधानमा केन्द्रलाई अधिक शक्तिशाली बनाउने प्रावधानलाई प्राथमिकताका साथ राखेको छ। त्यस्तै नागरिकताको सवालमा यौटा मात्र नागरिकता जुन भारत सरकारद्वारा जारी नागरिकतालाई मात्र मान्यता दिने प्रावधान छ। अंगिकृत नागरिकताको सवालमा भने भारतिय संविधान मौनप्राय छ। केन्द्र तथा राज्यसंचालनमा नागरिकतासम्बन्धी यहिं प्रावधानमात्र लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसका अलावा देशको तिव्र एवं सर्वमुखी विकाशनिर्माणहेतु समय समयमा आवश्यकता अनुसार संविधानमा उल्लेखित प्रावधानहरुलाई संसोधन पनि गर्न सकिने ब्यवस्था हुनाले यस्तो अवस्थाको लागी तिनवटा विकल्पको पनि व्यवस्था गरिएको छ जसअन्तर्गत विशेष संघात्मक प्रावधानहरुको संशोधनको लागी मात्र राज्यको मत आवश्यक पर्दछ, बांकी सवै संसोधन केन्द्रिय संसद आफैले गर्ने गर्ने गरेको छ।

यस्तै नेपालको सन्दर्भमा पनि भर्खर भर्खर संघियतामा प्रवेश गरेको हाम्रोजस्तो मुलुक र राज्यसंचालनको शैलीमा ब्यापक सुधार एवं परिष्कृतको जरुरी छ। संघको स्थापना गर्नुपुर्व यसको आवश्यकता, सामर्थ्यता र औचित्य पुष्टी गर्न सक्नुपर्दछ। संघात्मक संविधानमा के कस्तो प्रावधानहरु राख्ने र राज्य र केन्द्रविचको सम्बन्ध कस्तो हुने अनि विषम परिस्थितिमा राज्य र केन्द्रसंग के कस्ता अधिकार र कर्तव्य हुनुपर्ने भनी पहिल्ल्यै निर्क्योल गर्न सक्नुपर्दछ। भौगोलिक हिसावले पनि नेपाल अत्यन्तै संवेदनशिल क्षेत्र मानिन्छ। त्यसैले संघियतामा भूगोलको सिमांकन गर्दा नेतृत्वले हदैसम्मको विवेकता प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ। सिमांकन मात्र नभएर जनसंख्या, सामर्थ्य तथा स्रोतसाधनको समूचित एवं समानतापूर्ण वितरण नै आजको आवश्यकता हो। कुनै राज्य अति नै शक्तिशाली एवं कुनै राज्यलाई कमजोर पारिदिंदा त्यसवाट उत्पन्न हुने असन्तोषले नै फेरि विग्रहको बाटो पहिल्याउंछ। यसमा सवैपक्ष गम्भिर भएर सोंच्नु आवश्यक छ। साथै वर्तमनमा देखिएका असन्तुष्टिका स्वरहरुलाई पनि सर्वपक्षिय संवादद्वारा नै हल खोज्नु उपर्युक्त देखिन्छ।

LEAVE A REPLY