विपन्न र असहायको नि:शुल्क उपचार गरिने

0
321

१० प्रतिशत शøयामा निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन

काठमाडौं, २७ मंसिर

Advertisements

अब विपन्न तथा असहायको उपचार निःशुल्क हुने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी १ पुसदेखि सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले १० प्रतिशत शøयामा निःशुल्क उपचार गर्न सबै अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ ।

सुशासन ऐन २०६४ को दफा ४५ अनुसार स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७० बमोजिम प्रत्येक अस्पतालहरूले कुल शøयाको १० प्रतिशत बेवारिसे, विपन्न तथा असहाय बिरामीलाई निःशुल्क उपचार अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कडा रूपमा कार्यान्वयन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी १ पुसबाट निःशुल्क सेवा लागू गर्न सबै निजी अस्पताललाई पत्राचार गरिएको बताए । साथै, मन्त्रालयले यसको अभिलेख राख्ने र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

ऐनमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था भए पनि निजी अस्पतालहरूले कार्यान्वयन नगरेपछि निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्ता बिरामीका लागि परामर्श, प्रयोगशाला, ‘बेड’, नर्सिङ, ‘डाइग्नोस्टिक’ सेवा र ‘अक्सिजन’ निःशुल्क गर्नुपर्नेछ । ‘अब सबै निजी अस्पतालले आफूले निःशुल्क सेवा दिएको बिरामीको नाम र बेड नम्बर अस्पतालमा सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्छ,’ स्वास्थ्यमन्त्री थापाले भने । साथै, मन्त्रालयले सबै निःशुल्क उपचार गराइरहेका बिरामीको बेडमा ‘निःशुल्क उपचाररत बिरामी’ लेखिएको स्टिकर टाँस्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

health-ministry

यस्तै, अस्पतालहरूले बिरामीहरूबाट ‘स्वयं घोषणाको फाराम’ भराएर सम्बन्धित सरकारी निकायमा पेस गर्नुपर्नेछ । सेवा शुल्कमा १० प्रतिशत छुट दिए नदिएको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाका गाविस, नगरपालिका, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अस्पताल दर्ता गर्दा नै १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैले, यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

विपन्न, बेवारिसे, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्तिहरूमध्ये सिफारिस पाएका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । गाविस, नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय वा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो सिफारिस गर्न सक्छन् । काठमाडौंको हकमा भने वीर अस्पतालले समेत निःशुल्क उपचारका लागि सिफारिस गर्न सक्छ । अर्थात्, वीर अस्पतालमा आएको कुनै पनि विपन्न बिरामीलाई वीर अस्पतालले रिफर गरेर पठाएको खण्डमा काठमाडौंका कुनै पनि अस्पतालले १० प्रतिशतभित्र रहेर निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

यो सेवा निजी, गैरसरकारी, सामुदायिक, सहकारी, नर्सिङ होम, शिक्षण अस्पताललगायत सबै किसिमका अस्पताललमा लागू हुने मन्त्री थापाले बताए । सरकारले गत १३ कात्तिकमै गरिब, असहाय, अपांगतालगायतकाको उपचार सेवामा १० प्रतिशत छुट दिन सार्वजनिक सूचना नै निकालेको थियो ।

त्यतिबेला विपन्न भनेको के हो ? १० प्रतिशत निःशुल्क भनेको के हो ? शøया भनेको के हो ? निःशुल्क उपचार केलाई मान्ने ? भन्ने सम्बन्धमा नेपालको कानुनले परिभाषित नगर्दा कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको थियो । त्यसकारण, केही समयपहिले निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन अफिमले यसबारे स्पष्ट नीति नभएको भन्दै १० प्रतिशत निःशुल्क कार्यान्वयनमा हुन नसक्ने व्यहोरा सार्वजनिक गरेका थिए । ‘हामीले सूचना जारी गर्दा समेत यो व्यवस्था लागू हुन नसकेपछि हामीले एक महिना लगाएर यसबारे कानुनी आधार खोज्यौं । साथै, अफिमसँग मिलेर झन्डै १० पटकसम्म छलफल गरी विकल्प खोज्ने प्रयास ग¥यौं,’ स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘सोही छलफलका आधारमा अहिले अफिमले पनि प्रत्येक अस्पतालमा यो व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।’

 

LEAVE A REPLY