सम्पादकीय – स्वागतयोग्य कदम

0
381

fb_img_1480662334578

कतारले आजदेखी लागू हुनेगरी आप्रवासी कामदारको हकमा गरेको नयाँं श्रम निति स्वागतयोग्य छ। यससंगै कतारमा कार्यरत २२ लाख आप्रवासी कामदारमध्ये करिव ४ लाख जति रहेको अनुमान गरिएको नेपाली श्रमिकहरु पनि प्रतक्ष्य लाभान्वित हुनेछन। सन् २०२२ मा विश्वकप प्रतियोगिता आयोजना गर्न गईरहेको कतारले रंगशाला निर्माणको गतिलाई तिव्र पार्दै लगेको छ। यधपी रंगशाला निर्माणको क्रममा कामदारहरुमाथी हुनेगरेको भनिएको चरम श्रमशोषणको अन्तर्राष्ट्रिय जगतवाट चर्को विरोध हुंदै आईरहेको थियो। कामदारमाथीको शोषणमात्र नभई उक्त रंगशाला निर्माणका क्रममा नेपाली कामदारसहित सयौंको मृत्युु पनि भैसकेको छ। यसप्रकार कामदारको सेवा,सुविधा, सुरक्षा र अधिकारप्रति कतार सरकार उदाशिन रहंदै आएको भनी अन्तर्राष्ट्रिय जगतवाट निरन्तर गरिने आलोचना ब्यहोर्दै आएको कतार सरकारले अन्तत: बाध्य भएर आफ्नो आप्रवासी कामदार नितिमा व्यापक सुधार गरेको छ, यो सराहनिय छ।

Advertisements

कतारका विभिन्न कम्पनीहरुमा कार्यरत आप्रवासी कामदारहरुलाई नयाँ संशोधित नियमले अव स्वतन्त्रताको अनूभूत गराएको छ। नयाँ नियमअनुसार अव कामदारले आफूले ईच्छाएको कम्पनीमा प्रत्यक्ष रुपमा काम गर्न पाउनेछन। कम्पनीहरुको थिचोमिचो र वन्धकी बनाउने प्रवृतिहरुवाट उन्मुक्ती पाउनेछन भने त्यस्ताखाले विभेदविरुद्ध अव त्यहिंकै न्यायिक निकायमा कम्पनीविरुद्ध उजुरी दिन पाउनेछन। नयाँ नियमले आप्रवासी कामदारलाई घरफिर्नको लागी पनि सहज मार्गदर्शन गरिदिएको छ। नयाँ नियमअनुसार अव प्रत्येक कामदारसंग आफ्नो पासपोर्ट आफैसंग राख्नपाउने अधिकार रहन्छ जसले कामदारलाई ईच्छाअनुसार कम्पनी फेरबदल वा घरफिर्न स्वतन्त्रता प्रदान गर्नेछ। यसअंघि कामदारको पासपोर्ट सम्बन्धित कम्पनीले नै आफ्नो साथमा राखिदिंदा श्रमिकहरु न्यूनतम ज्यालामा उसै कम्पनीमा चर्को श्रम बेच्न वाध्य थिए भने कम्पनीहरुको चर्को दवाव थेग्न नसकी कम्पनी छाडी भाग्दा धेरै आप्रवासी कामदारहरु अवैध हुनपुगेका थिए। कतारमा अत्याधिक आप्रवासी अवैध हुनाको मूख्य कारण यहिं नै हो। अवभने सरकारले संशोधन गरेको नयाँ नियमअनुसार यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ।

कतार सरकारले पछिल्लोपटक संशोधन गरेको आप्रवासी कामदारसंवन्धी नयाँ नियम हिंजोदेखी लागू भएको छ। यधपी उक्त निर्णय कार्वान्यनमा भने कतार सरकार र सम्बन्धित कम्पनीहरुले कत्तिको सक्रियता देखाउंछन त्यो भने हेर्न बांकी नै छ। मूलत: यस्तो नियम राम्रोसंग बुझ्ने कामदारहरुले स्वत: आफूले पाएको अधिकारको भरपुर उपयोग गर्नेछन तर अधिकांश यस्ता मजदुर पनि कार्यरत छन जसलाई नियमको बारेमा जानकारी नै छैन वा त भएतापनि कार्यरत सम्बन्धित कम्पनीवाट निस्केर जाने हिम्मत गर्नेछैन या जान दिईनेछैन। यस्ता अशिक्षित मजदूरहरुलाई भने कम्पनीहरुले दवावमा राखिरहनेछन। यसतर्फ नेपाल सरकारले पनि कुटनैतिक च्यानलद्वारा या कतारमा संगठित नेपाली संघ- संस्थाहरुद्वारा बृहत चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरि त्यस्ता कामदारहरुलाई चेतना प्रवाह एवं आवश्यक सहयोग गर्नु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ।

जहाँसम्म घरेलु श्रमिकको सन्दर्भ छ, नयाँ लागू भएको कानूनले घरेलु श्रमिकलाई भने त्यती न्याय गरेको भने देखिएको छैन। भन्न त मालिकले गर्ने दूर्व्यवहार एवं कामदारलाई घण्टाको हिसावले काम लगाईरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा उजुरी दिन सकिन्छ र त्यस्ता मान्छेलाई ४० हजार रियालसम्म जरिवान वा ३ बर्षसम्म जेल सजायं हुनेछ भनिएता पनि त्यस्तो उजुरी गर्नसक्ने हिम्मत भने विरलैमा पाईएला। कतारमा घरेलु काम गर्ने कामदारहरुमाथी चरम शोषण हुने गरेको छ। त्यस्ता कामदारहरुलाई घरभित्रै वन्धकी बनाईएर राखिएको हुन्छ भने चरम मानशिक, शारिरिक एवं यौनशोषण हुंदै आएको छ। घरबाहिर लिएर जांदा पनि आफ्नै नजरभन्दा बाहिर फुत्किएर जानसक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण पनि घरेलु श्रमिकहरुलाई अन्य कम्पनीमा कार्यरत कामदारहरुलाई जस्तो सहज छैन। यस्तोमा सम्बन्धित सरकार तथा अधिकारकर्मीहरुले आवश्य्क जानकारी एवं दवाव सिर्जना गर्नु जरुरी छ।

LEAVE A REPLY