सम्पादकिय- बैदेशिक रोजगारीलाई ब्यवस्थित र मर्यादित बनाऊ

0
440

fb_img_1480662334578

सरकारले गतवर्ष लागू गरेको बैदेशिक रोजगारसम्बन्धी व्यापक सुधार र न्यूनतम लागतमा कामदारलाई बैदेशिक रोजगारमा पठाउने निर्णय कागजमा मात्र सिमित हुनपुगेको छ। यसभन्दा अंघिल्लो सरकारका पालामा श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङ्गले मन्त्रीपरिषबाटै निर्णय गराएर कामदारहरुलाई बैदेशिक रोजगारमा पठाउंदा न्यूनतम शुल्क अर्थात १० हजारसम्म लिनपाईने ब्यवस्था गरेका थिए। सरकारको यस्तो कदमका विरुद्ध म्यानपावर ब्यवसायीहरु तत्कालै चर्को आन्दोलनमा उत्रीएतापनि सरकारको चट्टानी अडानका कारण म्यानपावर ब्यवसायी पछाडी हटेका थिए। तर, सरकारको निर्णय कार्वान्यनमा ल्याउनु त के झन चर्को शुल्क तिरेर कामदार विदेश जान बाध्य छन। पहिला खुलेआम ठगिने कामदार सरकारको उक्त कदमपछि भने गोप्य रुपमा ठगिने गरेका छन। १० हजारको बिल बनाएर एक लाख वा सो भन्दा माथीको रकम वसुलिरहेका हुन्छन ब्यवसायी भने ओरन्टेशन क्लासको नाममा कामदारलाई सरासर झुठ बोल्न चर्को दवाव दिईएको हुन्छ। यदि कामदारले त्यस्तो दवाव मान्न ईन्कार गर्छ भने उसलाई भिसा र टिकट उपलब्ध गराउन नसक्ने धम्की दिईएको हुन्छ। भिडियो अन्तर्वार्ता गराउनुपुर्व नै कामदारलाई फ्री भिसा र फ्री टिकट अनि कत्ति पनि रकम नतिरेको भनेर भन्न दवाव दिईन्छ र सोहिअनुरुप पनि कामदारले बाध्य भएर सम्बन्धित कम्पनीवाट हुने भिडियो अन्तर्वार्ता होस या प्रतक्ष्य सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधि उपस्थित भएर लिईने अन्तर्वार्ता होस, कामदारले चर्को शुल्क तिरेरपनि निशुल्क भन्न बाध्य रहन्छ।

Advertisements

त्यसो त रोजगारदाता मुलुक र कम्पनीका प्रतिनिधिहरु पनि यस्तो चलखेलमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका हुन्छन। त्यस्ता प्रतिनिधिहरुलाई यताका म्यानपावर व्यवसायिहरुले चर्को कमिशन खुवाउनुपर्ने हुन्छ। उनीहरुवाट हुने भिडियो र प्रत्यक्ष उपस्थितिमा हुने अन्तर्वार्ता त औपचारिकता मात्र हो। जसलाई हात्तिको देखाउने दांत पनि भनिन्छ। यस्तोमा कामदार पनि चर्को दवावमा परिरहेका हुन्छन। घरवार चलाउन भन्दै भएको घरखेत पनि बन्धकी राखी साहुसंग चर्को ब्याजदरमा ऋण खोजेर म्यानपावर एजेन्सी धाईरहेका हुन्छन। यस्तोमा त अधिकांश कामदारहरु गाऊंदेखी नै ठगिन शुरु भैसकेका हुन्छन। काठमाडौ आएर बिदेश उड्नेबेलासम्म पटक पटक ठगिईसकेका हुन्छन कामदारहरु। विदेश पुगेर पनि फेरि भनेजस्तो तलब र सेवासुबिधा र ठ्याक्कै त्यहिं कम्पनी पर्ने हो होईन ढुक्क हुन सक्तैनन कामदार। त्यसमाथी कामदार भनेपछि त्यसैपनि तल्लो दर्जामा गनिने कामदारलाई सम्बन्धित देशको विमानस्थलमा गरिने व्यवहार त अझ कहालीलाग्दो हुन्छ। यसरी कामदारहरुमाथी विमानस्थलमा चर्को दुर्व्यवहार गर्नेमा मलेशिया अग्रपंक्तीमा आउँछ।

म्यानपावर व्यवसायिको तर्क छ, १० हजारमा घरभाडा तिर्ने हो या कर्मचारीको तलबभत्ता र आवश्यक सम्पूर्ण कागजात तयार पार्ने हो? कतिपय ब्यवसायीको तर्क त झनै आश्चर्यमा पार्नेखालको छ। उनीहरुको तर्क छ: तत्कालीन श्रममन्त्रीले बंगलादेशका ठूला म्यानपावर एजेन्सीहरुवाट मोटो रकम लिएर नेपालका म्यानपावर ब्यवसायीलाई निरुत्साहित पार्ने र बंगलादेशवाट अत्याधिक कामदार पैठारी गर्ने योजनाअनुसार नै यस्तो कदम चालिएको हो भन्छन। हुनपनि गतसाल मलेसियाले सामाजिक समस्या देखाउंदै प्रतिवन्धमा राखेको बंगलादेशी कामदारलाई पुनश्च फुकुवा मात्र गरेन, विभिन्न क्षेत्रमा गरेर ३ बर्षभित्रमा १५ लाख बंगलादेशी कामदार भित्र्याउने निर्णय पनि गरेको छ । यदि म्यानपावर ब्यवसायिको यो तर्कमा सत्यता छ भने कुरालाई गम्भिर रुपमा लिनुपर्दछ र यसउपर तत्काल छानविन गर्नु जरुरी छ। हैनभने ब्यवसायिले यस्तो संगीन आरोपको पुष्टि गर्नुपर्दछ र वैदेशिक रोजगारीमा हुनेगरेका गम्भीर प्रकारका चलखेललाई सुधार गर्दै आगामी दिनहरुमा सरकार र ब्यवसायिविच समन्यय गर्दै बैदेशिक रोजगारलाई ब्यवस्थित, पारदर्शी एवं मर्यादित बनाई हरेक गरिव नागरिकलाई बारम्बार ठगिनुवाट जोगाउनु तथा सुरक्षित गन्तव्यको सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ। होईन भने सरकार- ब्यवसायीको बारम्वारको जुहारीले मर्कामा पर्ने भनेका तिनै गरिव जनता नै हुनेछन, जसले परिवारको सानो खुशीको लागि जीवन नै अनिश्चयको बाटोमा डोर्याईरहेको हुन्छ।

LEAVE A REPLY