मधेस केन्द्रित दलहरूले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने

0
336

gov-morcha-meet-5855ea3d8aee17-32266378

काठमाडौं: संसद्मा दर्ता संविधान संशोधन विधेयकलाई कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउने सत्ता पक्षका नेताको आश्वासन पाएर उत्साहित मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन भने अस्वीकार गर्ने जनाउ दिएका छन् ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संशोधन विधेयकलाई सोमबार बस्ने संसद् बैठकको कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउने आश्वासन दिएपछि उत्साहित मधेसी नेताहरूले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रदेशको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको भन्दै त्यसलाई आफूहरूले नमान्ने बताएका हुन् ।

Advertisements

दाहाल र देउवा दुवै संशोधन विधेयक अगाडि बढाएर स्थानीय चुनाव गराउन चाहन्छन् । दाहाल स्थानीय तहको नयाँ संरचनामा चुनाव गराउन चाहन्छन् भने देउवा पुरानै संरचनामा ।नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय चुनाव गराउन चाहने दाहाल, पुरानै संरचना चाहने देउवा र परिमार्जनसहित संविधान संशोधन नगरी चुनाव हुन नदिने मधेसी नेताको शनिबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा संशोधन विधेयकलाई संसद्को कार्यसूचीमा राखेर अघि बढ्न भने सहमति भएको छ ।

‘संशोधन विधेयकलाई संसद्मा टेबुल गर्ने विषयमा सर्वसम्मत निर्णय भएको छ । तर स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा मधेस केन्द्रित दलका नेताको केही असहमति देखिएको छ’, बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले  भनिन् ।स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्ने अधिकार प्रदेशको हुनुपर्नेमा त्यसो नगरिएकोमा संविधानको उल्लंघन भएको, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रका विषयमा पनि प्रस्ट नभएको भन्दै मधेसी नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएको अर्का एक नेताले बताए । ‘स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई मान्दैनौं’, मधेसी नेताहरूले भनेका थिए ।प्रमुख विपक्षी दल एमालेसहित आठ दलले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नलिएसम्म संसद्को अवरोध र सडकको विरोधलाई कायमै राख्ने बताउँदै आएका छन् ।संशोधन विधेयक कार्यसूचीमा नआउँदै विरोधमा उत्रिएका विपक्ष दलहरूले सरकारले संसद् सचिवालयमार्फत कार्यसूचीमा ल्याएमा संसद्मा तनाव बढने संकेत देखिएको छ ।कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी नेताहरूले संशोधन विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाट असफल पार्न चुनौती दिँदै संसद्को अवरोध हटाउन अपिल गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

हिमाल, पहाड र तराईलाई एकताबद्ध गर्न र राष्ट्रिय एकता मजबुत पार्न, संघीयताविरोधी षड्यन्त्र परास्त गर्न, मुलुकमा राजनीतिक दुर्घटना हुन नदिने आफूले संशोधन प्रस्ताव र चुनावलाई सँगसँगै लैजान खोजेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउँदै आएका छन् ।मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूलाई पनि संशोधनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन दाहालले आग्रह गरेका छन् । ‘संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिँदैनौं । संविधान संशोधन पनि स्थगित गर्दैनौं । एमालेले कतिन्जेल संसद् अवरोध गर्दो रहेछ हामी पनि हेर्छौं नि ? ‘ प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा भनेका थिए ।मधेसी नेताहरूले संसद्मा दर्ता संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गरी अगाडि बढाउन आफूहरू तयार रहेको जनाउ दिएका छन् ।

‘संविधान संशोधन विधेयकलाई म, मेरो पार्टी, कांग्रेस र शेरबहादुरजी फिर्ता लिने पक्षमा छैनौं, त्यसमा तपाईंहरू ढुक्क हुनु भए हुन्छ । तपाईंहरूसँग गरिएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार नै संशोधन विधेयक ल्याइएको हो । तीनबुँदे सहमति उल्लंघन गर्न चाहन्न । संविधान संशोधनका पक्षमा सहमति जुटाउन छलफल र संवाद जारी राखेको छु’, प्रधानमन्त्री दाहाललाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झाले  भने ।

झाका अनुसार संशोधन विधेयक ओझेलमा पार्ने गरी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेका नेताहरू स्थानीय चुनावमा केन्द्रित भएको समाचार आएपछि आफूहरू सशंकित भएको मधेसी नेताहरूले बताएका थिए ।

‘संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित ल्याउनुस्, हामी अनुमोदन गर्न तयार छौं’, मधेसी नेताहरूलाई उद्धृत गर्दै झाले भने । एक नेताका अनुसार बैठकमा परिमार्जन नगरिएको संशोधनलाई नमान्ने, संशोधन प्रस्तावलाई स्थगित गरी गरिने निर्वाचन घोषणालाई अस्वीकार गर्ने र संविधान संशोधन नगरी चुनाव हुन नदिने पनि मधेसी नेताहरूले दाहाल र देउवालाई प्रस्ट पारेका थिए ।

साभार्:अन्नपूर्ण पोस्ट

LEAVE A REPLY