सामाजिक स्वास्थ्य बीमा ऐन बन्दै

0
315

काठमाडौं– सरकारले चार जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ । पछिल्लो पटक पुस ७ गतेदेखि बैतडीमा बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । यसअघि इलाम, कैलाली र बागलुङमा सुरु भएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्ष भित्र कार्यक्रम २५ जिल्लामा बिस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

Advertisements

बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र विश्वसनिय बनाउन मन्त्रालयलाई चुनौती भने छ । गूणस्तरिय सेवाका लागि भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, औजार/उपकरण, बजेट व्यवस्थापन मन्त्रालयका लागि प्रमुख चुनौती देखिएका हुन् । कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा अहिले पनि चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य जनशक्तीको पदपूर्ती हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार र उपकरणहरुको अभाव पनि छ । बिमितका लागि रिफरल सिस्टम पनि बन्न सकेको छैन । नसर्ने रोग बढ्दै गएकाले हालको बीमा रकमले आर्थिकरुपमा बिमितलाई राहत दिन सकेको छैन

स्वास्थ्य बिमाका लागि पाँचजनाको परिवारले रु दुई हजार ५०० जम्मा गर्नुपर्ने र एक वर्षसम्म रु ५० हजार बराबरको उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था छ तर पाँचजनाभन्दा बढी परिवारका सदस्य भए रु ४२५ का दरले थप शुल्क तिर्नुपर्ने छ । सम्पूर्ण उपचार खर्च निःशुल्क नभएसम्म बीमाले जनताको आकांक्षा र संविधानको मर्मलाई समेत पुरा गर्न सक्ने छैन । बीमा कार्यक्रमसँगै देशभर निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्छ । यसले उपचारको भार कम गर्न मद्धत पुग्नेछ । विभिन्न चुनौतीका बिच कार्यक्रम सुरु भएपनि यसलाई सकारात्मकरुपमा ग्रहण गरी बीमामा सहभागी हुन नागरिकको कर्तब्य हो ।

बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा ऐनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयले थप छलफल गरी पुस १५ भित्र विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ ।विधेयक पारित भएमा बीमा सम्बन्धी सम्पुर्ण काम कारवाही गर्न एक बोर्र्डको गठन हुनेछ । बोर्डको अध्यक्ष मन्त्रीपरिषद्ले नियुक्त गर्नेछ । बोर्डमा ५ सदस्यसहित एक सदस्यसचिव रहनेछन्

‘प्रत्येक नागरिक बीमामा आवद्ध हुन पर्नेछ । स्वास्थ्य सेवा पाउने उनीहरुको अधिकार हुनेछ । नवजात शिशु, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपागं तथा अशक्तलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नु संरक्षक तथा अभिभावकको दायित्व तथा कर्तव्य हुनेछ’ – विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसैगरी सरकारी, स्वायत्त तथा संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारकोे परिवार अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुनु पर्नेछ । गरिब, विपन्न परिवार लगायत लक्षित वर्गकोे प्रिमियम बापतको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ ।

कार्यक्रमलाई आर्थिकरुपमा कार्यान्वयनका लागि बीमा कोषको स्थापना हुनेछ ।  नेपाल सरकार (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय) बाट प्राप्त अनुदान, योगदानकर्ताबाट प्राप्त रकम, व्यक्ति, संघ/संस्था, बैदेशिक सहायता र बोर्डले आर्जन गरेको रकम कोषमा जम्मा हुनेछ ।

LEAVE A REPLY