सातौं राष्ट्रिय खेलकुदको उद्घाटन :उद्घाटन सत्रमा विरोध

0
288

timthumb

२०३८ सालदेखि सुरू बृहत राष्ट्रिय खेलकुदको सातौं संस्करण शुक्रबार पूर्वाञ्चलको विराटनगरस्थित सहिद मैदानमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधिवत रुपमा उद्घाटन गरिन्। तर, उनले प्रतियोगिता आयोजना भएको घोषणा गरेलगत्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को एउटा गम्भीर त्रृटीका कारण उद्घाटन सत्र नै विवादमा तानियो।
तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक भनेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति भण्डारीसँगै मञ्चमा आसिन गराएपछि विवादले उग्र रुप लिएको हो। सर्वोच्चले तीन वर्षसम्म आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि गत साता गृह मन्त्रालयलाई पत्र काट्दै आफ्नो निर्णय अविलम्ब कार्यान्वयन गराउन पुनः आदेश दिएको थियो।
जुन निर्णय कार्यान्वयन गराउने अभियानमा रहेको गृहलाई बाइपास गरेर परिषद्ले श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति भण्डारीसँगै मञ्चमा आसिन गराएको थियो।
सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गराउनेभन्दा पनि पेलेर जाने निति राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले बनाएपछि उद्घाटन सत्रमा काग्रेंस समर्थक खेल पदाधिकारीले राष्ट्रपति भण्डारी बसेको मञ्च नजिकै पुगेर विरोध जनाए।
सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा विहिबार नै युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजीत श्रीपालीसँग राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र हमाललगायतको टोलीसँग सहमति बनेको थियो। जसअनुसार सातौं बृहतको उद्घाटन सत्रको मञ्चमा जीवनरामको नाम उच्चारण नगर्ने सहमति बनेको थियो।
तर, झन्डातोलन गर्न खेलमन्त्री श्रीपाली तल उत्रिएको बेला अतिथिको भूमिकामा जीवनराम पनि मञ्चमा उपस्थित भएको घोषणा भएपछि हमाललगायतको टोली विरोध जनाउन मञ्चमाथि नै उक्लिएको थियो।
‘बृहत राष्ट्रिय खेलकुदभन्दा अगाडि स्थानीय सबैलाई नसमेटेको भन्दै नेपाली काग्रेंसले बिहिबार राति विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै असन्तुष्टी जनाएको थियो।
विराटनगरमा राजनीतिक रुपमा निकै दखल राख्ने काग्रेंसले खेल महोत्सवलाई बहिस्कार गर्दा खल्लो हुन सक्ने प्रतियोगितालाई मध्यनजर राख्दै मन्त्री श्रीपालीले सहमति अगाडि बढाएका थिए। तर, शुक्रबार सहमति तोडिएको भन्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) उपाध्यक्ष किशोर झापाली राईले पनि असन्तुष्टी पोखे।
‘सबैले सर्वोच्चको निर्णयलाई नमान्ने हो भने कानुनी राज्यको कुरा किन गर्ने?‘ उनले भने, ‘फेरि हामीहरु बीच सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गराउने विषयमा सहमति भएर गम्भीर धोका दिने काम भएको छ।‘
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष रुक्मशमशेर भएको निर्णय दिएपछि पाँच वर्षअघि धनगढीमा आयोजना भएको छैठौं बृहत राष्ट्रिय खेलकुदमा ध्रुबबहादुर प्रधानलाई तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादव बसेको मञ्चमा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको थियो।
‘खेललाई राजनीतिकरण गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गरेको हर्कत अशोभनीय छ। यसले कानुनको सर्वोच्चताभन्दा पनि पद र पैसाको बलमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने नजिर स्थापित गर्नेछ,’ एन्फा केन्द्रिय सदस्य बसन्त अर्यालले भने।
बिहिबार मूल आयोजक कमिटीको मिटिङमा पनि परिषद्ले जीवनरामलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षको हैसियतले बोलाएको थियो।

Advertisements

LEAVE A REPLY