प्रेरणाको दाइजो सम्बन्धि विवादास्पद मुद्दा अब प्रधानन्यायाधीशले हेर्ने

0
236

८ पुस, काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहविरुद्ध सर्वोच्च अ दालतमा दर्ता भएको देवानी मुद्दा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आफैंले हेरेकी छिन् ।

Advertisements

पूर्वराजाले आफ्नी छोरीलाई दाइजो बकस दिएको पूर्वराजा वीरेन्द्रको जग्गा नेपाल ट्रष्टले राष्ट्रियकरण गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्नमा केन्दि्रत यो मुद्दाको सुनुवाइमा बिहीबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका साथमा महिला अधिकारकर्मीका रुपमा परिचित अर्की न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमेत सहभागी थिइन् ।

प्रेरणा सिंहविरुद्ध नेपाल सरकारका तर्फबाट परेको मुद्दाको सुनुवार्इमा सुशीला र सपनाका साथमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की पनि सहभागी भए । यो मुद्दा बिहीबार १ नम्बर इजलासमा परेको थियो । मुद्दामाथि छोटो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश त्रयको इजलासले ‘मिसिल झिकाउने’ आदेश दिएको छ ।

अदालतको ‘विवादास्पद’ फैसला

पूर्वराजाकी छोरी प्रेरणाविरुद्ध अदालतमा परेको यो मुद्दा सोही अदालतको यसअघिको एउटा विवादास्पद फैसलासँग सम्बन्धित छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र बहालवाला न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जंगबहादुर राणाको इजलासले छाउनीमा रहेको १५ रोपनी १ आना सरकारी जग्गा प्रेरणाको नाममा फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । यो जग्गाको मूल्य १ अर्बभन्दा माथि छ ।

छाउनीको कित्ता नं २५ अन्तरगतको सो जग्गा र त्यहाँ बनेको घर पूर्वराजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति हो । वीरेन्द्रको बंश विनाश भइसकेपछि उनका परिवारको सबै सम्पत्ति ज्ञानेन्द्रले आफ्नो बनाएका थिए ।

त्यही क्रममा ‘श्री ५ महाराजधिराज’का नाममा दर्ता रेकर्ड रहेको यो जग्गा ज्ञानेन्द्रले ०६२ सालमा छोरी प्रेरणाका नाममा दाइजो बकस दिएका थिए । प्रेरणाको विवाह ०५९ साल माघ १० मा भएको थियो, तर राजपरिवारका नाममा रहेको छाउनीको जग्गा ०६२ साल जेठ २ गते दाइजो दिइएको थियो ।

जनआन्दोलनको सफलतासँगै पूर्वराजा वीरेन्द्रका परिवारका नाममा रहेको सबै सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टमा रहने गरी सरकारले निर्णय गर्‍यो । र, छाउनीको उक्त जग्गा ०६४ साल पुस १ गते राष्ट्रीयकरण भई नेपाल ट्रष्टका नाममा आयो ।

तर, प्रेरणा र उनका श्रीमान राजबहादुर सिंहले उक्त जग्गा जबरजस्ती कब्जा गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा राखिरहे । सरकारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकेन ।

यसैक्रममा पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि बनेको खिलराज रेग्मी सरकारका पालामा गृहमन्त्री माधव घिमिरे (हाल त्रिशुलीमा बेपत्ता) ले उक्त जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन अझैसम्म नसकिएको भन्दै रेग्मीलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । नेपाल ट्रष्टको अध्यक्षको हैसियतले तत्कालीन गृहमन्त्री घिमिरेले सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदलाई बुझाएका हुन् । तै पनि सरकारले उक्त जग्गा राष्ट्रियकरण गर्न सकेन ।

अन्ततः पूर्वराजाकी छोरीले १ अर्बको सम्पत्ति कानूनी हिसाबले नै आफ्नो बनाइछाड्ने अठोट गरिन् र ०७२ माघ २५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन् । उक्त सम्पत्ति आफूले आफ्ना पिता ज्ञानेन्द्र शाहबाट दाइजो बकस पाएको हुनाले स्त्री अंश धन कसैले हडप्न नपाउने प्रेरणाको जिकिर थियो । उनले त्यो जमीन वीरेन्द्रको परिवारको नभएको समेत दाबी गरेकी थिइन् । जब कि श्रेष्तामा उक्त जग्गा श्री ५ महाराजधिराजका नाममा देखिन्थ्यो ।

प्रेरणाले मुद्दा दायर गरेको ४ महिना १३ दिनमै फैसला भयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शर्माले जातेजाते अरबौंको सम्पत्ति पूर्वराजाकी छोरीलाई फिर्ता गराएर अदालतबाट बाहिरिए । त्यसमा साहलाई न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले साथ दिए ।

वीरेन्द्रका नाममा लुकाइएको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याउने गणतान्त्रिक सरकारको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले ठाडै चुनौती दियो ।

दाइजोको जिकिर

पिताले छोरीलाई दाइजो दिएको सम्पत्ति कसैले जफत गर्न नसक्ने किसिमको नजिर बनाउँदै न्यायाधीश साह र राणाले ट्रष्टको जग्गा प्रेरणाकै हुने फैसला सुनाएका थिए ।

अदालतको यस्तो फैसलात्रुटीपूर्ण भएको भन्दै नेपाल सरकार अन्तरगत रहेको नेपाल ट्रष्टले सर्वोच्च अदालतमा निर्णय सच्याउन माग गर्दै गत असोज ५ गते प्रेरणालाई प्रतिवादी बनाउँदै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको अध्यक्षतामा ०७३ साउन ६ गते बसेको नेपाल ट्रष्टकोे बैठकले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरेको हो । सो निर्णयअनुरुप गरिएको पुनरावलोकनको माग अनुसार अहिले प्रेरणाले तारेख खेपिरहेकी छिन् ।

फेरि चोलेन्द्रकै बेञ्चमा !

नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति दाइजो मास्न नपाइने भन्दै प्रेरणाकै हुने निर्णय गर्ने न्यायाधीश चोलेन्द्रकै बेञ्चमा पुनरावलोकनको निवेदन पुग्यो । न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको बेञ्चमा पुगेको यो मुद्दा हेर्न ‘नमिल्ने’ भन्दै गत असोजमा रोकिएको थियो ।
तर, किन हेर्न नमिलेको हो, स्पष्ट भएको छैन ।

तर, पुस ७ गतेको पेशी चाँहि प्रधानन्यायाधीश सुशीलाका साथै न्यायाधीशहरु दिलिपकुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलाशमा पर्‍यो ।

दाइजो र महिला न्यायाधीशको संयोग

सर्वोच्च अदालतले प्ररणाको पक्षको फैसलामा स्त्री अंश धन अर्थात दाइजो र पेवा कसैले मास्न नपाउने तर्क गरिएको थियो ।

कसैले अवैधानिक तवरले प्राप्त गरेको सम्पत्ति छोरीलाई दाइजो दियो भने त्यो वैधानिक हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न यो फैसलाले उठाएको थियो । भलै पुरुष न्यायाधीशहरुले महिलाका पक्षमा यस्तो फैसला सुनाएका थिए ।

अब महिलाले नै ‘दाइजो’का विषयमा फैसला सुनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ यो केसमा ।सभार्: अन्लाईनखबर

LEAVE A REPLY