झापा जिल्लाको पुन: संरचना विवाद मतदानबाट टुंग्याइयो

0
260

पुस ९, २०७३- स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले झापा जिल्लाको पुन: संरचना विवाद शनिबार आयोग सदस्य माझ मतदान गरेर टुंग्याएको छ । यसरी आयोगले पहिलो पटक कुनै जिल्लाको पुन: संरचना विवाद मतदान गरेर टुंग्याएको हो ।

Advertisements

जिल्ला प्राविधिक समितिले राजनीतिक दलहरुले सहमति गरेको दुई वटा प्रस्ताव आयोगमा पठाएको थियो । कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा र मधेसवादी सहित १३ दलले सहमति गरेर जिल्लामा १५ वटा स्थानीय तहको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, एमाले, मालेसहित ५ दलले जिल्लामा ११ वटा स्थानीय तह हुनुपर्ने पक्षमा सहमति गरेका थिए ।

उक्त दुईवटा प्रस्ताव मध्ये कसलाई मान्ने वा त्यसबीचबाट नयाँ बाटो खोज्ने भनेर आयोगका सदस्यहरु माझ विवाद रहँदै आएको थियो । आयोगले जिल्लामा राजनीतिक दलहरुबीच सकभर सर्वसम्मती भएका प्रस्तावलाई नभए अधिक्तम सहमतिको प्रस्तावलाई मान्ने मापदण्ड तोकेको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीको गृह जिल्ला त्यसमा पनि उनको दल एमाले ११ वटाको पक्षमा उभिएपछि आयोगलाई निर्णय लिन समस्या परिरहेको थियो ।

14593763_10208942246171694_-24122016084717-1000x0
लामो छलफल र वादविवादपछि शनिबार आयोग सदस्यहरु माझ भएको मतदानले बहुमत दलले पठाएको १५ वटा स्थानीय तहको प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । आयोग सदस्य निरज शाहले आयोगका बहुमत सदस्य आयोगले तोकेको मापदण्डका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने पक्षमा उभिएपछि त्यही अनुसारको निर्णय भएको जानकारी दिए । आयोगले झापा जिल्लालाई १० देखि १६ सम्म स्थानीय तहको प्रस्ताव गरेर पठाएको थियो ।

अर्का सदस्य डा. श्यामकृष्ण भूर्तेलले पनि झापाको विवाद अब टुङ्गिएको बताए । ‘अब आयोगमा पुन: संरचना सम्बन्धी निर्णय लिनका लागि कुनै पनि जिल्ला बाँकी छैनन,’ उनले भने ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट खबर आउना साथ प्रतिवेदन बुझाउने तयारी हालतमा छौं ।’ आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग गत बुधबारकै समय माग गरेको थियो । ‘बुधबारको समय पाएको भए झापा विवादपनि उहिल्यै टुंगिसक्थ्यो,’ सदस्य शाहले भने ‘तर,समय नपाएपछि थाँती रहँदै आएको थियो । अब टुङ्गियो ।’

आयोग स्रोतका अनुसार अध्यक्ष सहित ९ सदस्यीय आयोगमा ५ जना सदस्य झापामा १५ स्थानीय तह हुनुपर्ने पक्षमा हात उठाएर मतदान गरेका थिए । २ जनाले ११ को पक्षमा आफ्नो मत राखेका थिए । अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बराबरी मत आएको अवस्थामा मात्र मतदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

भने आयोगमा सदस्य सचिव समेत रहेका संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सह सचिव हरि पौडेललाई मतदानभन्दा बाहिरै राखिएको थियो । १५ को पक्षमा सहजै बहुमत पुगेपछि कर्मचारी समेत रहेका पौडेललाई मतदानमा सहभागी नगराइएको स्रोतले भन्यो ।

दलका शीर्ष नेताहरु नै झापाको विषयमा निरन्तर आयोग सदस्यमाथि दबाब बनाइरहेकाले मतदानको अवस्था निर्माण भएको आयोगका एकजना सदस्यले बताए ।

सुनिलरञ्जन सिंहसहित केही सदस्य  झापामा आयोगको मापदण्ड मिचेर जाने हो भने अन्य जिल्लाबाट आएका सबै दुई थरी प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बैठकमा अडान राख्दै आएका थिए ।

झापाबाट बहुमत राजनीतिक दलले पठाएको १५ स्थानीय तहको पक्षमा सदस्यहरु सुनिलरञ्जन सिंह, निरज शाह, श्याम भूर्तेल, माधव अधिकारी र पवित्रासुब्बा श्रेष्ठले समर्थन जनाएका थिए । भने ११ स्थानीय तहको पक्षमा सदस्य डोरमणि पौडेल र लक्ष्मीकुमारी चौधरी थिए ।

LEAVE A REPLY