सुधिर बस्नेत डिल्लीबजार कारागार चलान

0
228

 

७ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा जेल सजाय तोकिएका घर जग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेतलाई मंगलबार राति प्रहरीले काठमाडौंबाट पक्राउ थियो । भारतबाट सोमबार मात्रै काठमाडौं आई धापासीस्थित बाबुको घर गएका बस्नेतलाई फैसला कार्यान्वयन इकाइ र महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जको संयुक्त टोलीले मंगलबार राति पक्राउ गरेको हो । पक्राउपछि सजाय भुक्तानका लागि बुधबार डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ ।

Advertisements

महानगरीय प्रहरी परिसर काठामडौंका निमित्त प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) प्रधुुम्न कार्कीका अनुसार उनलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार तोकिएको जेल सजाय भुक्तानका लागि डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको हो ।

तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले घरजग्गा व्यवसायी बस्नेतलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि फरार रहेका बस्नेतलाई प्रहरीले ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा राखेर खोजी गरिरहेको थियो । उनी पक्राउ पर्न नसक्दा फैसला कार्यान्वयन इकाइ र प्रहरीको चर्काे आलोचना हुदै आएको थियो ।

निजी बैंक, सहकारी तथा सर्वसाधारणको अरबौ रुपैयाँ फसाएर बस्नेत फरार भएका थिए । ६ भदौ २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले उनीविरुद्ध मुद्धा फैसला गर्दै पक्राउ गरी पुर्पक्षमा राख्न आदेश दिएको थियो ।

जिल्ला र पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध सरकारले गरेको पुनरावेदनमा सर्वोच्चका तत्कालीन् न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । त्यसअघि सर्वसाधारणसँग पैसा लिएर फिर्ता नगरेको अभियोगमा पक्राउ परेका बस्नेतलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले ४ लाख धरौटीमा छाडेको थियो भने पुनरावेदनले फैसला सदर गरेको थियो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सो फैसला उल्टाउँदै पछि ठहर बमोजित हुनेगरी बस्नेतलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।

गत वर्ष काठमाडौं परिसर प्रमुखमा एसएसपी विक्रमसिंह थापा आएपछि पीडितहरुले बस्नेत पक्राउ पर्ने आश गरेका थिए । तर थापाले पनि उनलाई पक्राउ गर्न सकेका थिएनन् ।

ओरियन्टल सहकारी तथा ओरियन्टल विल्डर्सलगायतका आधा दर्जन हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष बस्नेतविरुद्ध सर्वसाधारणको करिव ७ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी प्रहरी र सहकारी जाँचबुझ आयोगमा परेको थियो ।

बस्नेतविरुद्ध सहकारी जाँचबुझ आयोगमा करिव ७ हजार उपभोक्ताले उजुरी दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले यी सबै उजुरीका आधारमा उनलाई पुर्पक्षमा राख्न आदेश दिएको थियो । जानकार प्रहरीका अनुसार उनी आफ्नो व्यवहार मिलाउन सडक मार्ग हुँदै काठमाडौ आवतजावत गर्थे । पछिल्लो पटक प्रहरीकै सुराकीले उनी घरमा आएको सूचना पाएपछि मंगलबार पक्राउ गर्न सफल भएको एसपी कार्कीले बताए ।

वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग, २०७० ले दिएको विवरण अनुसार ऋण तथा वचत सहकारी संस्था अध्यक्ष सुधीर बस्नेत भएको संस्थाविरुद्ध ६ हजार ८ सय ९४ उजुरी दर्ता भएका थिए । ११ हजार ८ सय ४० खाताको उजुरी परेकोमा ब्याज बाहेक सावाँमा ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँको दावी परेको थियो । ब्याजतर्पm १ अर्ब २९ करोडको दावी भएको थियो । दुवै गरी ५ अरब ५० करोडको दावी भएको थियो । हाउजिंगमा १ अरब ३६ करोड समेत गरी निज उपर ६ अरब ८६ करोड रुपैयाँको दायित्व भएको उजुरी परेको थियो ।

राष्ट्र बैकले १९ भदौ २०६८ मा सूचना प्रकाशित गर्दै ‘धितो बिक्री गर्न बन्देज लगाएको वा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राखेको अवस्थामा सम्बन्धित संस्थाले थप नोक्सानी व्यवस्था गर्नु नपर्ने’ व्यवस्था गरेपछि बस्नेतलाई ऋण दिएका बैंकहरुको रकम जोखिममा परे पनि बैकहरुले थप नोक्सानी व्यवस्था नगरी नाफा बाँडेका थिए । सहकारी विभागले सुधीरले ठगी गरेको प्रष्ट भइसक्दा पनि स्रोतका अनुसार ओरियन्टल, प्यासिफिक लगायत सहकारीको कागजात र कारोबारको सफ्टवेयर हालसम्म कब्जासम्म गरेको छैन । बस्नेतको सम्पत्ति पत्ता लगाएर रोक्का गरिदिन पीडितहरूले दिएको निवेदनमाथि पनि विभागले खासै कारवाही नगरेको पीडितहरुले जनाएका छन् ।

राष्ट्रबैक अन्यौलमा

पीडितहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी, सहकारी विभाग र अर्थ मन्त्रालयदेखि अख्तियारसम्म गुहार्दा पनि कुनै निकायले सर्वसाधारणको हीतमा पहलकदमी लिएको छैन । सुधीरलाई पक्राउ गरेर उनको सम्पत्ति मूल्याङकन गरी सरकारले नै फिर्ता दिने वातावरण बनाउनुपर्ने माग राख्ने पीडितहरूलाई मन्त्रिपरिषद्ले समेत सुनेको थिएन । त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी सरकार प्रमुख थिए । उता सहकारी क्षेत्रको नियमन, सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्ने सहकारी विभागले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग समेत नगरेको स्रोतका दावी छ ।

स्रोतका अनुसार सहकारी सम्बद्ध राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, राष्ट्रिय सहकारी संघसहितका संस्थाहरूले पनि सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा सघाउन हालसम्म चासो देखाएका छैनन् ।

समाधानको उपाय खोज्न बनाएको समितिको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन । तत्कालिन समयमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल संयोजक रहेको समिति र राष्ट्र बैकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी संयोजकत्वको समितिको छुट्टा–छुट्टै प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्क्याइएको छ राष्ट्रबैक स्रोतले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘समस्याग्रस्त ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको समस्या समाधानका लागि बचतकर्ता शेयरधनी समेत रहेको अधिकारसम्पन्न व्यवस्थापन समिति गठन गरी सर्वसाधारण बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गरिने’ उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

यस्तो छ ठूला बैकको लगानी

प्रहरी स्रोतका अनुसार हाल सुधीर बस्नेत समूहमा प्राइम कमर्शियल बैंकको सबैभन्दा बढी लगानी फसेको छ । बस्नेत समूहलाई दिएको प्राइमको ३१ करोड ९६ रुपैयाँ उठेको छैन । त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २३ करोड ८७ लाख, कुमारी बैंकको २० करोड ३६ लाख, एनआइसी एसियाको २० करोड १ लाख, नबिल बैंकको १४ करोड ६ लाख, तत्कालिन किष्ट बैंकको १३ करोड, सिटिजन्स बैंकको ११ करोड ६९ लाख, ग्राण्ड बैंकको १० करोड ७४ लाख, लुम्बीनी बैंकको ६ करोड ९३ लाख, सिद्धार्थ बैंकको ६ करोड १५ लाख, सिभिल बैंकको ३ करोड ७४ लाख, सेञ्चुरीको ३ करोड ३७ लाख, एनसीसी बैंकको १ करोड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ४ लाख रुपैयाँ लगानी उठेको छैन ।

एयरलाइन्स पनि लिलामी

अग्नि एयरलाइन्स सिम्रिक एयरलाइन्सले लिजमा लिएपछि त्यसमा लगानी भएको ७० करोड रुपैयाँ भने सुरक्षित भएको छ । अग्नि एयरमा पाँच वाणिज्य बैंकले लगानी गरेका थिए । अग्नि एयरमा तत्कालिन ग्राण्ड बैंकको ३४ करोड ८४ लाख, सनराइज बैंकको २० करोड २ लाख, सिभिलको २ करोड ९९ लाख, कर्मज एण्ड ट्रष्टको २ करोड ४७ लाख र एनबी बैंकको २३ लाख रुपैयाँ गरी ७० करोड रुपैयाँ लगानी थियो । अग्नि एयरसहित सुधीर बस्नेत समूहलाई वाणिज्य बैंकले २ अर्ब २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । हाल सो एयर लिलामी भएपछि अर्को एयरलाइन्सले किनेर अग्नीको विमान चलाइरहेको छ ।

अरबौको सम्पत्ति दावी

बस्नेतले आफूसँग अर्बौ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति भएको दावी गर्दै आए पनि नगद अभावका कारण उनका सबै व्यापार पाँच बर्षदेखि बन्द भएका भन्दै उनी पन्छिएका छन् । वाणिज्य बैंकबाट मात्र अढाई अर्ब कर्जा लिएका बस्नेतले विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, सहकारी, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत औपचारिक क्षेत्रबाट सवा ४ अर्ब र अनौपचारिक क्षेत्रको साढे ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

LEAVE A REPLY