संक्रमणकाल- कसरी ब्यवस्थापन गर्ने?

0
559

-बिजय ज्ञवाली

अहिले मौसम चिसो छ, तैपनि मुलुकको राजनैतिक सरगर्मी भने अत्यधिक तापक्रमयुक्त छ। सरकारले संसदमा अंघाडी सारेको संविधान संसोधनको प्रस्तावसंगै तात्न थालेको नेपालको राजनैतिक सरगर्मी यतिखेर निषेधको राजनितिसम्म आईपुगेको छ। प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नेतृत्वमा शुरु भएको संविधान संसोधन बिधेयक विरुद्धको आन्दोलनमा सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसद पनि सहभागी छन भने अन्य कतिपय साना दलहरुपनि यस आन्दोलनमा सहभागी भएका छन। प्रदेश नं. ४ बाट पहाडी भूभागहरु अलग गरि प्रदेश न.५ मा गाभ्ने र प्रदेश नं. ४ मा तराईको समथर भूभागमात्र समेट्नेगरी ल्याईएको सिमांकन निर्धारण विधेयकको विरुद्धमा सडकमा ओर्लिएको मानवसागर यत्तिकै सेलाउने छाँटकाँट देखिंदैन। वर्तमान संविधान संशोधनअनुसार गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची लगायतका जिल्लाहरुको आर्थिक एवं ब्यापारीक केन्द्र मानिंदै आएको बुटवललाई ती जिल्लाहरुवाट अलग गरि प्रदेश नं. ४ मा राख्नेगरि आएको संशोधन प्रस्तावविरुद्ध आगो ओकलेका त्यस क्षेत्रका नेतृत्ववर्ग, नागरिक समाज, बुद्धिजिवी र स्थानिय वासिन्दा कुनैपनि हालतमा प्रदेश नं. ४ टुक्र्याउन नदिने पक्षमा लागीपरेका छन भने यता सत्तापक्ष र मधेसी मोर्चा भने कुनैपनि हालतमा संविधान संशोधन गराईछाड्ने र हुनुपर्ने अडानमा छन। संविधान संशोधन नभए मधेसकेन्दृत दलले आन्दोलनको धम्की दिईसकेका छन भने संशोधन प्रस्तावमा अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीका सामु चुनौतीका पहाड छन। यस्तोमा कसरी अंघाडी बढ्ने त अन्योल कायमै छ।

Advertisements

संघियता नै अन्तिम अस्त्र हो?

मुलुक संघिय संरचनामा जानुको श्रेय मधेसकेन्दृत दललाई दिईएतापनि यसको वैज्ञानिक पाटोलाई अवलम्वन गर्न नसक्ता मुलुकमा अस्थिरता छाएको हो। मुलुकलाई संघिय संरचना आवश्यक हो या होईन यसवारे विस्तृत छलफल नै नभईकन हंचुवाको भरमा राजनैतिक दलहरुले मुलुकलाई संघिय संरचनातर्फ धकेलेका हुन। संघियताका आधारहरु, क्षमता तथा पूर्वाधारहरुको यकिन नै नगरी प्रमूख नेताहरुको बालहठ तथा कसैको बहकाउमा लागेर संघियता र राज्यपुनर्संरचनालाई सत्ता स्वार्थसंग जोड्दा आज यो अवस्था आईपुगेको कुरा कसैवाट लुक्न सकेको छैन। ब्याक्तिहठ तथा एकले अर्कोलाई `देखाईछाड्ने´ मनोगत रोगको सिकार आज मुलुक बन्दैछ भने चरम अतिवादको शिकारले मुलुक जर्जर बन्दैछ। प्रधानमन्त्रीसामु अहिले यौटा निल्नु न ओकल्नुको गास सामुन्ने छ, त्यो हो संविधान संशोधन। हुन त प्रधानमन्त्रीले सानो चोटले भनेका होईनन मलाई अचानोमा पारियो भनेर तैपनि प्रधानमन्त्री पद भनेको आफैमा यौटा अचानो हो। भावोत्तेजक र भावुकताले देशको नेतृत्व गर्न गाह्रो छ।

हामीले अनुशरण गर्न खोजेको संघियतासम्बन्धी वहस तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नपाउँदै यसका सफलता र असफलताका बारेमा थुप्रै आंकलनहरु शुरु भैसकेका छन भने यसको पक्ष र बिपक्षमा गरेर आमनागरिक दूईकित्तामा स्पष्टरुपमा उंभिईसकेका छन। मूलत: संघियता एवं राज्यपुनर्संरचनाको सवालमा आमनागरिकलाई स्पष्ट पार्न नसक्नु तथा उनीहरुको धारणा बुझ्न नखोजिकन जवर्जस्ती मुलुकमा संघियता लागू गर्न खोज्नुले पनि समस्या सिर्जना भएको हो। राज्यले हरेक महत्त्वपूर्ण फैसलाहरुमा जनताको राय अनिवार्य लिनुपर्ने हुन्छ। तर हामीकहाँ कुनैपनि महत्त्वपूर्ण निर्णयउपर यस्तो अभ्यास पटक्कै गरिएको पाईएको छैन चाहे राजतन्त्र फ्यांक्ने व्यवस्थामा होस या धर्मनिरपेक्षताको सवालमा होस अथवा नै संघियता र राज्यपुनर्संरचनाको सवालमा किन नै नहोस, केवल ठूला दलका ठूला नेताहरुको स्वेच्छाचारीतामा यी सवै निर्णयहरु रातारात हुनेगरेका छन। यसमा ती दलका प्रतिनिधिहरुले त केवल हो मा हो मिलाउनमा मात्र सिमित छन। जनताद्वारा निर्वाचित दलका राजनैतिक प्रतिनिधिहरुलाई पार्टिको ह्विप लगाईन्छ अनि जस्तोसुकै निर्णयमा पनि सहमति जनाउन बाध्य पारिन्छ, नेपालको लोकतान्त्रिक चरित्रमा योभन्दा उन्नत अभ्यास भएको कहिंकतै पाईंदैन।

विश्वका १२७ देशहरुमध्ये लगभग २६ देशहरुमा मात्रै संघियताको अभ्यास भएको पाईन्छ भने बाँकी देशहरुले संघियताविनै राज्यसंचालनको अनुपम उदाहरण पेश गरेका दृष्टान्त हामीसामु छन। यसअर्थमा भन्ने नै हो भने संघियता मात्र सवै समस्याको समाधान पनि होईन भने केन्द्रिकृत शाषनप्रणालीको विकेन्द्रीकरण मात्र पनि संघियता होईन। संघियता त्यो हो जहाँ संघात्मक राज्यव्यवस्थाको वैज्ञानीक तवरवाट ब्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। जस्तो कि, भौगोलिक स्थिती, आर्थिक सामर्थ्यता, प्राकृतिक स्रोत र साधन, उत्पादनमूलक औद्योगिक कलकारखाना, साक्षरता प्रतिशत, आधारभूत आवश्यकताको स्रोत, भौतिक संरचना, बिकाशका सम्भावना, छिमेकी प्रदेशसंगको सम्बन्ध, प्रतिब्याक्ती आय र सवैभन्दा ठूलो कुरा जनाधारलाई संघियतामा जानुपुर्व अनिवार्य मनन गर्नुपर्ने कुरा हुन। यी विधि र प्रणालीलाई संघियता अवलम्वन गरेका अधिकांश देशहरुले अवलम्वन गरेका छन भने नेपालले पनि संघीयतामा जानुपूर्व यी कुराहरुलाई अवलम्वन गरेको खण्डमा संघियताको बैज्ञानिक मापन ठहरिनेछ र बैज्ञानिक मापन पनि यहिं नै हो।

नेपालको हकमा भन्ने हो भने माथी उल्लेखित कुनैपनि आधारभूत कुराहरुबिनै संघीयतामा होमिएको देखिन्छ। कसैको बहकाउ या दवावमा लागू गर्न खोजिएको संघियता कालान्तरमा नेपालको लागि अफवाब नै सिद्ध हुने सुनिस्चित छ। किनकी यहाँको संघियतामा न कुनै बैज्ञानिक आधार छ, न जनप्रतिनिधिको मतको कदर छ न नै नागरिक क्रन्दन सुनिएको छ।

पंक्तिकारको आक्रोश तराई होईन, नेतृत्व हो। छातीमा हात हालेर भन्नुपर्दा ऐलेसम्म देशले यौटा कुशल नेतृत्व पाएकै छैन। राजा, राणा, पंचायत,लोकतन्त्र, गणतन्त्र अनि त्रिभुवन – महेन्द्र, बि.पी.-जी.पी., मदन-के.पी. दूनियाले जे भनेपनि म त भन्छु यी सवै असफल ब्यवस्था र नेता थिए। अहिले नाम भजाएर ठगिखाने धन्दा चलेको मात्र हो, नत्र सवै व्यवस्था र नेता असफल नै हुन। यदि सफल हुन भने कसरी सहि चेला र सहि ब्यवस्था स्थापित गर्नमा असफल रहे त?

नेपालको संघियताको ढांचा हेर्दा, पढ्दा र सुन्दापनि उदेकलाग्ने खालको छ। एकथरिलाई संघिय राज्यअन्तर्गत तराईको समथर भूमी पहाडसंग छुनै नहुने, अर्कोथरिलाई फेरि संघियतामा तराई नभै नहुने, अर्थात पहाडबाट तराई अलग भयो भने तराईलाई भारतले निलिहाल्छ कि भन्ने संकोच छ। यी दुवै अतिवादको शिकारमा नागरिक पर्दै आएका छन। नागरिक मतको कदर हुनेभए पो गणतन्त्र, नत्र के को गणतन्त्र? नेताको हुटहुटी मात्र लागू हुने देशमा जनप्रतिनिधि त केवल प्याधा मात्र हुन। त्यसैले गणतन्त्रको दूहाई भन्दा `स्व्यंशरणम स्वतन्त्रणम´ को बाटो अवलम्बन गर्नुहोस- आनन्द।

यथार्थ यो हो, ठूला नेतृत्वसामु साना नेतृत्वको केही नचल्ने देश हो यो। न हिंजोका कालखण्डमा भएको थियो, न नै आजको परसुन्दरी गणतन्त्रमा भएको छ। ठूला नेतृत्वले साना नेतृत्वलाई महत्व नदिने, तिनका आवाज अर्थात जनप्रतिनिधी आवाजलाई अनदेखी गर्दै आ-आफ्नो कोठे बैठको निर्णय नै अक्षरस: लागू गर्न ह्विप जारी गर्नु नै अहिलेसम्मको खतरानाक लोकतान्त्रिक अपराध हो।

नेपालको संघिय संरचनाको कुनै वैज्ञानिक आधार नै छैन भने त्यस्तो संरचनाको कार्वान्यन प्रक्रियामा जटिलता त आईपर्छ नै, त्यसमाथी कसैको क्षणिक सनकको भरमा प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको संघियताले कि त मुलुकमा लामो समयसम्म अस्थिरता पैदा गर्नेछ, या त नेपालको समथर भूमी अलग्गै अस्तित्वमा आउने पक्का पक्की नै छ। घरभित्र हामी कमजोर हुँदा छिमेकीसंग तर्सिनुपरेको यस तितो यथार्थमाझ हामीले यो पनि भुल्नु हुँदैन कि यहाँका सांसदहरुको मूल्य लाखौंमा होईन, करोडौंमा कारोबार हुन्छ। अंस्तिमात्र नेपाली कांग्रेसका एकजना पाका नेताले भनेका थिए, सांसदको मूल्य करोडौंमा लिलाम हुंदैछ संसदभित्र। हो, आखिरमा कसले, किन र कुन प्रयोजनकालागी यतिविघ्न खर्च गरेर सांसद किन्दैछ त पाँच नं. प्रदेश टुक्र्याउने विषयमा? उत्तर सेतो दुधझैं छर्लङ्ग छ।

किन यस्तो अवस्था आईलाग्यो?

भनिन्छ नि, आफ्नो थैलीको मूख राम्रोसंग बाँध्नु-छिमेकीलाई चोरीको दोष नलगाउनु। ठिक यहिं उखानको चरितार्थ नेपाली राजनितिमा देखिंदैछ। हामी आफै घरभित्र झगडा गर्छौं, भाइ भाइ मिल्दैनौं, यौटा भाईको ईख झार्न अर्को भाईलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्दछौं, अनि परिणाम के हुन्छ- आफ्नै परिवार कमजोर बन्दछ। नेपालको राजनैतिक हकमा पनि यो उदाहरण शतप्रतिशत लागू भएको छ। विविधतायुक्त देशमा आफूअनुकुलको राजनिती छ, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, भौगोलिक एवं जातिय पार्टिहरुको बोलवाला यहाँ हावी छ। संसदमा उस्तै वितण्डा छ भने सांसदहरु व्यापक बिकाउमा छन। मूल नेतृत्व ढुलमुल छ। त्यो नेतृत्वमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने अधिकारलाई संकुचित गरिएको छ र दवाव थेग्न नसक्ने अवस्थामा छ। त्यो दवाव कहाँवाट आउँछ, जनता सपाट छन तर नेतृत्व अझै अलमलमा छ।

सत्ता, साईरन र सान अर्थात तिनवटा `स´ ले नेतृत्व उन्माद हुँदोरहेछ। त्यसमाथी खादा, दोसल्ला, फूलमाला, जयजयकार र प्रथम स्थानले पनि नेतृत्वको विवेक आडम्वरी बन्दोरहेछ।

नेपाललगायतका दक्षिण एसियायी देश अनि कतिपय युरोप, अमेरिका, अफ्रिकालगायतका विश्वका कैयन देशहरुमा सवैप्रकारका राजनैतिक उल्झन आउने मूल कारण नै नेतृत्व रहेछ। जुन देशले असल नेतृत्व पायो, त्यो देशले फड्को मार्यो र विकाशको शिखर चुमिरहेका छन, बाँकी देशहरु जसले असल नेतृत्व पाएन ती देशमा नेताहरु लाटा देशका गाँडा तन्नेरी भा`का छन। नेपाली नागरिक जति नै चेतनशिल भएपनि यो कुरा बुझ्न सकेकोजस्तो लागेको पटक्कै देखिएको छैन।

नागरिक तर्क गर्छन-विकल्प नभएर मात्र हो। म त भन्दछु विकल्प छैन भने तटस्थ बस, पुरानो पहिरो नकोट्याउ। जब विकल्प देख्छौ अग्रसर बन।

नेपालको राजनैतिक अस्थिरताको मूल कारण हो हामी नागरिक नै हौं।

नेतालाई पुल्पुल्याउँछौ, उनी धूरी टेक्छन। उनीहरुसंग अथाह जमीन, पैसा र शान रहुन्जेलसम्म हामी खेतमा हलो जोत्दापनि खेतवाटै उफ्रन्छौं, सांझ भोलि कसले खेत जोत्न बोलाउला भनेर चिन्तित हुन्छौं। यस्तै प्रवृतिले त देशको राजनिती बिगारेको छ र नेता शुलिएका छन, देश र जनता शूली चढेका चढ्यै छन।

निकाश के त?

वर्तमान संक्रमणको एकमात्र निकाशविन्दु हुनसक्छ- जनमत संग्रह। तर यहाँ जनमतसंग्रहको पनि कुनै विश्वास छैन। किन छैन भनेर भन्दा यहाँ विश्वासयोग्य काम नै हुंदैन र रातलाई दिन, दिनलाई रात बनाउने चेष्टा अनवरतरुपमा गरिन्छ। निर्णय उल्टाईन्छ, जनतामा भ्रम छरिन्छ। तर हामी महान जनता त्यस्तो चलखेल कसरी र कसद्वारा भयो भनेर खोजविनमा लाग्दैनौं, बरु भारतिय विस्तारवाद मूर्दावाद भनेर गाऊँ गाऊँमा मूठ्ठी बजार्न तयार छौं। जवसम्म नागरिकतहवाटै असल नेतृत्वको पहिचान एवं उठान हुँदैन तवसम्म देशले दुख पाउंदै जाने हो। हामी गरिव भएर अन्यत्रीले फाईदा लूटेका हुन या हामी बढी बाठा भएर फाईदा लुटेका हुन- यसतर्फ हाम्रो ध्यान पुगेको देखिन्न।

जवसम्म नागरिकले दूधलाई दूध र पानीलाई पानी भन्न सक्तैनन, तवसम्म नेतृत्व छाडा एवं उच्छृङ्खल हुन्छ। हामीले सांसद बिक्री भए भनेर गफ खुव हाँकिन्छ,तर आफै बिकेको पत्तो नै छैन।

मान्छेको विवेक लोभले ग्रसित हुन्छ। नेतृत्व भन्दैमा त्यसले समग्र देशको नेतृत्व गरेको हुँदैन। उसका पनि चाहना र लडाई एकसाथ मैदानमा आएका हुन्छन। त्यसमाथीको अति जयजयकारले उसमा आडम्वर अझै बढेर जान्छ र सहि के हो, गलत के हो उसले छुट्ट्याउनै सक्तैन।

संघियता र राज्यपुनर्संरचनाको सन्दर्भमा पनि यहिं कुरा लागू हुन्छ। उतिखेर राजा फाल्नुलाई मात्र गणतन्त्र ठाने भने दोस्रो मधेस आन्दोलताका उपेन्द्र यादवलगायतका हरुको सन्काहटको संघीयता अहिले आएर फलामको चिउरा चपाउंदैछ। उपेन्द्र आफै बोले या कसैको ग्राण्ड डिजाईनमा बोले, यसको हेक्का केन्द्रिय नेताले राख्न सकेनन।

थ्रेस होल्ड अति आवश्यक हो। हिम्मत भए त १०% थ्रेसहोल्ड मुलुक समृद्धिको आधार बन्दथ्यो। तर के गर्नु २ या ३ % थ्रेसहोल्ड पनि लागू गर्न सक्ने हुन या होईनन, अन्यौल छ। चारैतिर पहिरो, बिचमा घर भनेजस्ता सरकार बन्छन यहाँ, अनि के निकाश पाउला देशले र समृद्धिका बाटा पहिल्याउने?

मूल समस्या नेतृत्वमा छ। नेतृत्व सच्चिंदैन भने नेपाल नै बेकार छ। जुन नेतृत्व भएपनि कसैवाट परिचालित छ भने सदैवको लागी घातक नै हुनजानेछ। देशलाई हाँक्न नेतृत्व चाहिन्छ, नेतृत्वले स्वविवेक प्रयोग गर्दैन भने न अस्तित्व रहन्छ, न नै देश रहनेछ। सवै बिकाउ नेतृत्व नेपालमा ब्याप्त छन- अपवाद बाहेक।

नेतृत्व नसच्चिईकन वर्तमान संकट पार लाग्नेवाला छैन। हामीहरु जति नै सुझाव एवं दवाव दिऔं, जब नेतृत्वले देशवोध गर्नेछैन, तवसम्म्म समृद्ध नेपालको परिकल्पना पनि सपना नै हुनेछन। नेतृत्व राष्ट्रप्रेमले ओतप्रोत हुन्छ भने देशको भविष्य उज्यालो हुनेछ। यसको लागि जनताले पनि यकिनन गर्नैपर्ने हुन्छ कि सत्य के हो र झुठ के हो भनेर। क्षणिक अवसरमा डुव्ने बानीले गर्दा आज देश संकटमा छ, अस्तित्व संकटमा छ। यस्तो संक्रमणको एकमात्र निकाश हुनसक्तछ- नागरिक विवेकता अनि नागरिक सर्वोच्चता ! के तपाईं विकल्प खोज्न तयार हुनुहुन्छ?

अब के गर्ने?

विकल्प नं. १) संघियता र राज्यपुनर्संरचनाले नै अफ्ठ्यारो पारेको छ भने एकक्षण यो मुद्दालाई थाती राख। मधेसी मोर्चालगायतका सानादललाई विश्वासमा लेऊ अनि स्थानिय चुनावमा जाऊ। वर्तमान संकटको एकमात्र उपाए दलिय रियलाईजेशन हो, अरु त उपाए नै छैन। यसमा कसैले देशको साझा स्वार्थभन्दा बाहिर रहेर अन्य स्वार्थ हेर्नु हुँदैन।

विकल्प नं. २) देशको भूगोलअनुसारको संघिय संरचना अपनाऊ। नेपाल पूर्वको मेचीनदिको आधा भागदेखी लिएर पश्चिमको महाकाली अनि उत्तरमा केचनाकल अनि दक्षिणमा कंचनपुरसम्मको भूमी हो। यस्तो प्राकृतिक विविधता भएको यो देशमा हिमाल अलग्गै, पहाड अलग्गै र तराई अलग्गै हुनै सक्तैन। हिमाल र पहाडमा जसरी र जति प्रदेश बनाएपनि हुने तर तराई भने मुश्किलले एक नत्र दुई भन्ने आवाज घोर राष्ट्रघाती हो- हो। तराई न बाऊको विर्ता हो, न कसैको दाईजोमा आएको जग्गा हो। त्यहाँका असली भूमीपूत्रहरु नै अन्यायमा पर्नेखालको यो कस्तो माग, कस्तो संघियता? तराई मात्र विकल्प हो भने हिमाल र पहाड किन हुन सक्तैनन? वास्तवमा त्यहाँका असली भूमिपूत्रमाथी के सांच्चिकै न्याय भएको छ त, यसवारेमा सोंचेको खोइ? त्यसैले मधेसका असली भूमीपूत्रले के भन्छन, तिनको आवाज सुन, अंगिकृतको नसुन।

विकल्प नं.३) आयोग गठन गर। जब समस्या पर्छ, विज्ञहरुको समुहलाई सम्मिलित गरि आयोग गठन गर। तर त्यसमा तिम्रा काका मामा अनि भतिजा पारेर प्रभावमा नपार। स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न देऊ, उनीहरुको राय लागू गर। तिम्रा लोकतन्त्र २००७ साल देखि नै देखिंदै आईएको छ। दरवार हत्याकाण्डको यथार्थ पनि तिमिभन्दा बाहिरवाट छर्लङ्ग छ, त्यसैले स्वाङ्ग नपार। नाटक अति नै मंचन भैराखेको छ। सक्छौ गर, सक्तैनौ पार लाग, अन्तिम विकल्प विकल्प ४ प्रस्तुत छ।

विकल्प नं. ४) यदि सवै विकल्प असफल पारिन्छन भने अन्तिम विकल्पको रुपमा यसलाई प्रयोग गरौं। यो देश बंचाउने अन्तिम अस्त्र पनि हुन सक्छ। विकल्पअनुसार देशमा यौटा क्रूर तर विकाशवादी सोंच भएको यौटा तानाशाह आवश्यक छ। जब दलिय व्यवस्था फेल खान्छ त वारम्वार यो व्यवस्थालाई अवलम्वन गर्न पनि गाह्रो बन्दछ। त्यसैले यौटा क्रूर तर देशप्रेम र विकाशवादी सोंच भएको तानाशाहको आवश्यकता महसुस गर्दछन जनताले। आजको महसुस पनि यहिंनै हो। यदि दलहरुले सक्तैनन भने मार्गप्रशस्त पनि गर्न सक्नुपर्दछ। किनकी २००७ सालदेखी आजसम्म का सवै व्यवस्था असफल र निरिह पारिंदा स्थायित्वको लागि यौटा प्रयोगको परिक्षण गर्न जनता ईच्छुक पनि छन।

 

LEAVE A REPLY