संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन

0
191

१७ पुस, काठमाडौं ।संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । यससँगै संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई बाटो खुलेको छ भने संसदको अवरोध हटाउन विपक्षीलाई दबाव परेको छ ।

Advertisements

प्रधानन्यायाधीश सुुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले भनेकोछ,विधायन प्रक्रियामा रहेको विषयमा विधायिकाले आफ्नेा दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदैको अवस्थामा न्यायपालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्नु उचित देखिएन ।’

तीन पृष्ठको आदेशमा वर्तमान व्यवस्थापिका संसद पूर्ववर्ती संविधानसभाको रुपान्तरित रवमा भएकाले संविधानको भावना, मर्म यसले अगाडि सारेको मूल्य, मान्यता र राखेको अभिष्ट र आदर्शप्रत विशेष रुपमा संवेदनशील र मर्मज्ञ छ भन्ने विश्वासमा विश्वस्त हुन सकिन्छ भनिएको छ ।

सरकारले दर्ता गरेको संशोधनमापिथ संसदमा छलफल भई संविधान अनुकूल छ वा छैन ? संशोधनको औतित्य प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन ? सबै पक्षको विचार विमर्श र बहर गरेर संविधान अनुकूल तार्किक निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था कायमै रहेको भन्दै सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, वस्तुत? कानुन निर्माण प्रक्रिया अन्तरगत कुर्न पनि विधेयक उपर छलफल थरी कानुन निर्माण गर्ने आधिकारिक स्थल (राज्यको अंग) भनेको व्यवस्थापिका संसद नै हो ।’

आदेशमा अघि भनिएको छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका अतिरिक्त नेपालको संविधानले आत्मसाथ गरेको सिद्धान्त दर्शन र यसमा समावेश गरिएका प्रावधानका दृष्टिले पनि संसिवधान संशोधनसम्वन्धी विधेयकको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तता परिक्षण र एकीन गरी संविधान अनुकुल हुने निर्णय लिने आधिकार संसदमै निहित रहेको देखिन्छ ।’

यदि संविधान प्रतिकुल निर्णय भएमा न्यायीक पुनराबलोकनको माध्यमबाट अमान्य घोषित गर्ने बाटो रहेको पनि अदालतले सम्झाएको छ ।

सरकारले संविधान संंशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश जगदीशप्रसाद शर्माको एकल इजलासले कुन प्रयोजनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताै गरेको हो भन्दै जवाफ मागको थियो

LEAVE A REPLY