सम्पादकिय-हाम्रोलाई होईन राम्रोलाई ल्याऊ

0
338

५ बर्षभित्रमा पुनर्निर्माण सक्नेगरी बुटवल नगरपालीकाका तत्कालिन ईन्जिनियर सुशील ज्ञवालीलाई शक्तिशाली पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा यसभन्दा अँघिको एमाले-माओवादी संयुक्त गठवन्धन सरकारले नियुक्त गरेको थियो। भूकम्प प्रभावितलाई उचित बास, ब्यवस्थापन र आर्थिक सहयोगको उद्देश्यकासाथ गठन गरिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अहिलेसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन भने एकजना सिईओ पनि असक्षमताको पगरी गुथ्दै सरकारवाट बर्खास्त हुनुपरेको छ। राजनैतिक भागवण्डाको आधारमा गरिएको नियुक्ती अन्तत: राजनैतिक भागवण्डामै गएर टुङ्गिने निश्चित छ।

भूकम्पको १९ महिना वित्नैलाग्दा सम्म पनि भूकम्पपिडितहरुको अझैसम्म उचित ब्यवस्थापन हुन सकिराखेको छैन। राजनैतिक उल्झन, पुनर्निर्माणमा खटिएका कर्मचारी एवं ईन्जिनियरहरुको यथोचित ब्यवस्थापन गर्न नसक्ता पुनर्निर्माण प्रक्रियाले सुस्त रुप लिएको हो। त्यसमाथी कर्मचारी एवं ईन्जिनियरहरुका अनेकन जायज/नाजायज मागहरुका कारण पनि पुनर्निर्माण कार्य अलपत्र पर्न गएको हो। राजधानीभन्दा बाहिर अझ भनौं दूर्गम क्षेत्रहरुमा कर्मचारी र ईन्जिनियरहरु जान नमान्ने, जानुपरेकै खण्डमा अनेकन मागहरु तेर्स्याउने र समय वर्वादी गर्ने कार्यका साथै सरकारले पनि त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारी एवं ईन्जिनियरहरुलाई आवश्यकतामा आधारमा वर्गिकरण र सेवासुविधासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड अपनाउन नसक्ता पुनर्निर्माणको कामले कछुवा गति लिएको हो।

Advertisements

राष्ट्रिय संकट एवं विपतको वेलामा पनि सरोकार निकायहरुले मानवियताभन्दा टाढा रहेर आ-आफ्नो स्वार्थअनुरुपका क्रियाकलाप प्रदर्शन गर्नु एवं यसैविच अनेकन चलखेल एवं अनियमिता गर्नखोज्नु लज्जास्पद विषय हो। भूकम्पपिडितहरुले यत्तिका समयसम्म वर्षा र अत्यन्तै चिसोमा जिवनयापन गरेको आफ्नै आँखाले टुलुटुलु देखिरहंदासम्म पनि आफ्नो स्वार्थवेगर सहयोगी हातहरु अघि बढाउन नखोज्नुले हाम्रो समाज र मानशिकता पनि कहिं कतै संकिर्णत र जड्ताको दिशाउन्मुख भएको त होईन भन्ने भान हुन जान्छ। राष्ट्रिय विपतको बेलामा त सवैले आ-आफ्नो ठाउँवाट सक्दो सहयोग गर्दै होष्टेमा हैसे मिलाउनुपर्नेमा उल्टै सरकारी सेवासुविधा पाएका कर्मचारी र ईन्जिनियरहरु जस्ता बौद्धिक समुदाय मानिनेवाट पनि यथार्थलाइ मध्यनजर गर्न नसक्नुलाई वौद्धिकतामा ह्रास आएको मान्न सकिन्छ।

हजारौं वृद्धवृद्धा, बालबालिका, गर्भवती महिला, अपाङ्ग, अशक्त एवं सुत्केरी महिलाहरुले अझैपनि त्रिपालमुनिको बास एवं शितको ओच्छ्यानमा जीवन व्यतित गर्न बाध्य छन। सरकार भने पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य प्रगती भएको विवरण सार्वजनिक गर्दछ। यसरी सतही विवरण पेश गर्नुको साटो क्षतिग्रस्त स्थानमा पुगी पिडितहरुको यथार्थ विवरण उल्लेख गरि हालसम्म भएका प्रगती विवरण र आगामी दिनमा यथासक्य नगरिनहुने कार्यहरुको बारेमा विवरण संकलन गरि त्यसअनुरुप अघि बढ्न सके बल्ल भूकम्पपिडितहरुले छिटो उद्धार पाउनेछन।

यद्यपि अन्य देशहरुको तुलनामा नेपालको पुनर्निर्माण प्रक्रिया केहि हदसम्म सन्तोषजनक रहेको बताईएता पनि यहिं अवस्थालाई मध्यनजर गरेर मात्र हुँदैन। यसैपनि नेपालको सरकारी कामकार्वाही अत्याधिक झन्झटिलो एवं सुस्त छ। दाताहरुले उपलब्ध गराउने भनेको सहयोग रकम सरकारले अझै बुझ्न सकिराखेको छैन भने कतिपय दाताहरु सरकारसंगै सशंकित पनि छन। नेपालमा हुनेगरेको व्यापक भ्रष्टाचारका कारण ती दाताहरु सशंकित हुनपुगेका हुन। यस्तोमा सरकारले त्यस्ता दाता र राष्ट्रहरुसमक्ष प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै आस्वस्त पार्न सक्नुपर्दछ भने खर्चिएको रकम सहि सदुपयोग भएको छ/छैन निगरानीलाई तिव्रता दिनुपर्दछ।

त्यस्तै सवैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो र सोंच्नुपर्ने कुरा आगामी दिनहरूमा नियुक्त हुने प्राधिकरण सिईओको विषयलाई लिएर हुनुपर्दछ। हाम्रोलाई भन्दा राम्रो र सक्षम ब्याक्तिलाई उक्त पदमा नियुक्त गरिनुपर्दछ। राष्ट्रिय समस्या एवं संवेदनशिल विषयमाथी कुनैपनि राजनैतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थ खोज्नु हुंदैन। यस्ता महत्वपूर्ण एवं मानविय संवेदनासंग सोझै सरोकार राख्ने विषयमा सवै दलले मिलेर क्षमतावान एवं योग्यतावान व्याक्तिको नियुक्तिको लागि पहल गर्नैपर्दछ। राजनैतिक भागवण्डाको परिणति हामीले बारम्बार देख्दै र भोग्दै आएको पारिप्रेक्ष्यमा हामी सवैले विगतका कमजोरीहरुवाट पाठ सिक्नु जरुरी छ। राजनैतिक भागवण्डा एवं खिचातानीले मुलुकलाई कहिं पुर्याउंदैन। तसर्थ यस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुमा सवैले हदैसम्मको विवेकिय चातुर्यता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ। यसो हुनसक्यो भनेमात्र पुनर्निर्माण प्रक्रियाले पनि सार्थकता पाउनेछ भने यस कार्यमा सवैले सहयोगी भावना अवलम्वन गर्नुपर्दछ। यसवाट मात्र देशमा संयुक्त सहकार्यको अवधारणा वढ्नुका साथै नागरिक-राज्य सहकार्यलाई अझ ससक्त र सुदृढ बनाउनमा मद्दत मिल्नेछ।

LEAVE A REPLY