यस्ता छन् सर्वाेच्चले लोकमानलाई पदमुक्त गर्नुका आधारहरु

0
233

काठमाडौं, २४ पुस

Advertisements

सर्वोच्च अदालतले योग्यता र उच्च नैतिक चरित्र नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्वफैसला पुनरावलोकन गर्दै न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले आइतबार कार्कीलार्ई प्रमुख आयुक्तका रूपमा नियुक्त गर्ने गरी भएका सबै निर्णय प्रक्रिया बदर हुने फैसला गरेको हो ।

अदालतको यो फैसलासँगै कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्तबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् । अदालतले कार्कीको नियुक्ति बदर गर्दै संविधानअनुसारको योग्यता र नैतिक चरित्र भएका व्यक्तिलाई प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस र नियुक्ति गर्नसमेत परमादेश (बाध्यकारी आदेश) जारी गरेको छ । अदालतको यो फैसलासँगै २५ वैशाख २०७० देखि प्रमुख आयुक्तका हैसियतमा कार्यरत कार्की पदमुक्त भएका हुन् । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्ले २२ वैशाख २०७० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिका लागि कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले सिफारिस गरेको तीन दिनपछि संसदीय सुनुवाइविनै तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले नियुक्ति गरेपछि सोही दिन प्रधानन्यायाधीशले कार्कीलाई शपथग्रहण गराएका थिए ।

ciaa-chief-lokman-singh-karki

अदालतले सिफारिस, नियुक्ति र शपथसहित नियुक्तिका सन्दर्भमा भएका सबै निर्णय प्रक्रिया बदर गरिदिएको हो । ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिस निर्णय, सो सिफारिसबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट कार्कीलाई गरिएको नियुक्ति, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट निज लोकमानसिंह कार्कीलाई गराइएको प्रमुख आयुक्त पदको शपथलगायत निजलाई नियुक्ति गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ,’ सर्वाेच्चको पूर्ण इजलासले गरेको अन्तिम फैसलामा भनिएको छ । अदालतले नियुक्ति बदरसँगै नयाँ व्यक्ति नियुक्तिका लागि समेत आदेश दिएको हो । ‘अब संविधानबमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा सिफारिस र नियुक्ति गर्नु भनी विपक्षीमध्येका संवैधानिक परिषद् र सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा परमादेश (बाध्यकारी आदेश) जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्च अदालतले आइतबार तयार पारेको फैसलाको संक्षिप्त अंशमा भनिएको छ । यसअघि ८ असोज २०७१ मा सर्वोच्च अदालतकै संयुक्त इजलासले कार्कीको योग्यता पुगेको भन्दै नियुक्ति सदर गरेको थियो ।

आइतबारको पूर्ण इजलासले भने सो आदेशमा संविधानले तोकेको योग्यतालाई पूर्ण रूपमा विचार गर्न नसकिएको देखिएकाले नियुक्ति सदर गर्ने अघिल्लो फैसला बदर गर्नुपरेको भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले कार्कीउपर भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको र सफाइ पाएको, रायमाझी आयोगले जनआन्दोलनका क्रममा शक्ति र पदको दुरुपयोग गरेको, मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको भनेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको समेत पाइएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । फैसलामा उल्लेख भएअनुसार कार्की तत्कालीन श्री ५ को हुकुम प्रमांगीबाट ९ साउन २०४१ मा राजप्रसाद सेवाअन्तर्गत राजसभाको उपसचिव पदमा नियुक्त भई १८ असोज २०४७ सम्म सो पदमा कायम रहेका व्यक्ति हुन् । त्यसपछि उनी सेवा परिवर्तन गरी निजामती सेवाको उपसचिव, सहसचिव, सचिव हुँदै मुख्य सचिव पदमा नियुक्त भएका व्यक्ति हुन् । भ्रष्टाचार, पदीय दुरुपयोग, जनआन्दोलन दबाउने दोषी र मानवअधिकारको उल्लंघनकर्ताका रूपमा आयोगले दोषी ठहर गरेपछि कार्कीले २५ भदौ २०६५ बाट लागू हुने गरी मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

कारबाही सिफारिस भइसकेका उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य अधिकृत बनाइएको, सेवाबाट बर्खास्त गर्न सरकारले कारबाही चलाएको, स्पष्टीकरण सोधिएको, बर्खास्त गर्न लोकसेवा आयोगमा परामर्श मागिएको देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । यी कारबाही चलिरहेका बेला कारबाहीको टुंगो नलाग्दै उनले मुख्य अधिकृत (सचिव) बाट राजीनामा दिई पदमुक्त भएको लगायतका घटनाक्रमलाई व्याख्या गर्दै अदालतले उनको नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाएको हो । अदालतले राजप्रसाद सेवामा रहँदाको अवधिलाई प्रमुख आयुक्तका लागि चाहिने २० वर्षे योग्यतामा गणना गर्ने अघिल्लो फैसलालाई उल्ट्याउँदै सो सेवा अवधिलाई नियुक्तिको योग्यतामा गणना गर्न नसकिनेसमेत ठहर गरिदिएको हो । निलम्बनकै अवस्थामा रहँदा राजीनामा दिएको देखिएको तर संवैधानिक परिषद्मा उनले पेस गरेको वैयक्तिक विवरणमा यो सबै प्रकरण लुकाइएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । संवैधानिक परिषद्ले समेत नियुक्ति सिफारिस गर्दा संविधानमा उल्लेख भएअनुसार राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभवलाई नहेरेको समेत उल्लेख गरेको छ ।

कार्कीको सोबराबरको योग्यता संविधान, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी नियमावली २०६५ को प्रावधानलाई समेत मिचेर कार्कीको सिफारिस गरिएको अदालतको ठहर छ । ‘राजसभामा कार्य गरेको अवधिलाई संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव भनी गणना गर्न मिल्ने देखिएन,’ कार्कीको योग्यता अभाव पुष्टि गर्दै अदालतको फैसलामा भनिएको छ । अदालतले रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन, कार्कीलाई बर्खास्त गर्न स्पष्टीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको लगायत सन्दर्भलाई उल्लेख गर्दै उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति भन्न नसकिने र यस्तो चरित्र नभएको व्यक्ति प्रमुख आयुक्तका रूपमा नियुक्त हुन नसक्ने ठहर गरेको हो ।

‘रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारबाट निज लोकमानसिंह कार्कीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न स्पष्टीकरण सोध्नेलगायतको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको सन्दर्भमा निजलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा ख्याति प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्नेसमेत देखिन आएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

LEAVE A REPLY