महेन्द्रीय राष्ट्रवादको नाममा विदेशी हस्तक्षेप भयो भनेर भन्न मिल्दैन: भट्टराई

0
287

नयाँ शक्ति पार्टीले राष्ट्रिय तथा सामाजिक आन्दोलन गर्ने भनेको छ । के हो यो आन्दोलन ?
यो आन्दोलन देश,जनता र समाजको विकासका लागि जनपरिचालन हो । जनताका समसामयिक समस्याहरु जो छन् त्यसको निरुपणका लागि जनपरिचालन र कार्यकर्ता परिचालन गरि समाधान गर्ने हाम्रो योजना हो । जनपरिचालन गरि जनताको पक्षमा काम गर्ने हाम्रो सोंच हो ।

Advertisements

यसको स्वरुप कस्तो हुन्छ र कुन कुन विषय उठाउने योजना छ ?
पहिलो अहिलेको जल्दोबल्दो संविधान संशोधनको विषय छ, यसलाई निस्कर्षमा पुर्‍याउन जनमत सृजना गर्ने योजना हो । संविधान संशोधन र राज्यको पुनर्संरचना सँगसँगै शासकीय स्वरुप पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो भनाइ हो, त्यसका लागि पनि जनमत निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । अर्को चरम भ्रष्टाचार मौलाएको छ नेपालमा । विकास र समृद्धिको मुख्य बाधक भनेकै संस्थागत भ्रष्टाचार माथिदेखि तलसम्म मौलाउनु हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यसै पनि विवादमा पर्‍यो त्यसै पनि कमजोर थियो । यसको सटामा अधिकार समपन्न लोकपाल बनाउने जो सिधैं संसदप्रति जिम्मेवार होस । त्यस्तो लोकपाल जसले प्रधानमन्त्री लगायत सबैले गर्ने भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानविन गरि कारवाही गर्न सकोस त्यस्तो लोकपालको व्यवस्थाका लागि जनमत सृजना गर्ने र अर्को वर्षे जुन बजेट विनियोजना हुन्छ त्यसको सदुपयोगका लागि जनपरिचालन । विकासीय बजेट बाडेर खाने,सँसदिय कोषको बजेट भागबण्डा हुने र अनियमितता हुने कार्य रोक्न जनपरिचालन हाम्रो लक्ष्य हो । अनि बहुभाषिक नीति र स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने विषयमा पनि जनधारणाका लागि जनपरिचालन गरिने छ ।

तपाईंको पहिलो एजेन्डा संविधान संशोधन त्यसमै हलो अड्केको हो ?
संविधान संशोधनमा हलो अडकाएर हुदैन् । संशोधन हुनुपर्छ । संविधानमा जे कुरा अपुरो भयो त्यसको संशोधन आवश्यक छ । संविधान संशोधन छिटो भन्दा छिटो गरेर राजनीतिक गतिरोध समाप्त गरि विकास र समृद्धिको दिशामा देशलाई लग्नु जरुरी भइसकेको छ । सम्मानजनक सम्झौता गरेर जुन संविधान जारी भयो त्यो अधुरो र अपुरो छ । त्यसलाई पूर्णता दिन तत्काल संशोधन गरेर जानुको विकल्प छैन् यसमा कसैले पनि हलो अड्काउनु हुँदैन् ।

जारी गर्ने बेलामा हस्ताक्षर पनि गर्नुभयो अहिले फेरी संशोधनको पक्षमा हुनुहुन्छ ?
संविधान सभाको संवाद समितिको सभापतिको हैसियतमा मैले अन्तिमसम्म प्रयत्न गरेकै हुँ ।  मधेसी, थारु,आदीवासी जनजातिलाई विश्वासमा नलिइकन, वहाँहरुको पनि संविधानमा स्वामित्व नगरिकन जारी गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा अडान लिएर महिनौंसम्म संविधान निर्माण रोकेर पूर्णता दिने प्रयत्न मैले गरेकै हुँ । तर कांग्रेस र एमाले जसको दुई तिहाई बहुमत थियो उनीहरुले मान्दै मानेनन् । हाम्रो प्रचण्डजी नेतृत्व गर्नुभएको माओवादीको तप्का बिस्तारैबिस्तारै पुरानै सत्तातिर फर्कन थाले त्यो अवस्थामा जोड चलेन् । त्यो अवस्थामा संविधानमा हस्ताक्षर नगरेर निस्कने कि संविधानलाई सशर्त हस्ताक्षर गरेर फेरी संशोधनका निम्ति पहल गर्ने २ वटा विकल्प बाँकी थियो । हाम्रा मधेसवादी दलका साथीहरुले संविधानमा हस्ताक्षर गर्नुभएन् किनकी बहाहरुको मुद्धा संघीयता मात्र थियो मिल्थ्यो ।
तर म त नेपालमा संविधान सभा, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता,समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रका निम्ति लडेको मान्छे थिएँ । माओवादी पार्टी भित्र पनि संविधान सभा र गणतन्त्रका निमित्त सबभन्दा बढी लडने मान्छे मै थिएँ । त्यो अवस्थामा जनताको यत्रो त्याग बलिदानपछि प्राप्त संविधान सभाबाट संविधान बनेन भने ०४७ सालतिर फर्किने खतरा हुन्थ्यो । त्यो अवस्थामा संघीयता र गणतन्त्रलाई बचाउनका निम्ति मैले संविधानमा हस्ताक्षर गरेको हुँ । हस्ताक्षर गरेर आएपछि मैले तुरुन्त भनेको थिएँ यो संविधान आधा गिलास पानी भरेको आधा गिलास खाली । आधा गिलास भरीचाहिँ सिद्धान्तत: संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता,धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र लेखिएको हुनाले सिद्धान्तत: आधा गिलास भरिएको भनेको हुँ । तर, व्यवहारमा यो प्रत्याभूति भएको छैन त्यसैले आधा गिलास खाली छ भनेको थिएँ । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो र ५७ वटा विषयमा फरक मत राख्दै हस्ताक्षर गरेको हुँ । त्यसपछि म निरन्तर मधेसी,थारु,आदीवासी जनजातीका साथमा छु । अब संविधान संशोधन छिटो भन्दा छिटो गरेर देशलाई विकास,समृद्धि र राजनीतिक स्थिरता तर्फ लग्नुपर्छ ।

संशोधन प्रस्तावमा पनि मधेसवादी दलले परिमार्जनको माग राखेका छन् नि ?
संशोधन प्रस्ताव अधुरो छ, परिमार्जन आवश्यक छ ।

के परिमार्जन गर्नुपर्ला ?
राज्य पुनर्संरचना अर्थात् सीमांकनका विषयमा परिमार्जन आवश्यक छ ।

सीमांकनको विषयमा के गर्नुपर्ला ?
सकिन्छ भने राज्य पुनर्संरचना आयोगको १० प्रदेशको अवधारणा नै ठिक छ । तराई-मधेसमा २ प्रदेश पहाडमा ८ प्रदेश, सबैभन्दा उत्तम विकल्प यही हो । त्यसमा झापाका केही ठाउँ,चितवनका केही ठाउँलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ ,हु-बहु गर्नुपर्छ भन्ने छैन । नभए अहिलेकै प्रदेश संरचनामा पनि समाधानका उपाय छन् । मोरङ र सुनसरीका मधेसी थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई प्रदेश नम्बर २ मा, कैलाली कञ्चनपुरको थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई प्रदेश नम्बर ५ मा तथा राप्ती र लुम्बनीको मगर बाहुल्य क्षेत्रलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राखेर तत्कालका लागि समाधान खोज्न सकिन्छ ।

राष्ट्रवाद भर्सेज मधेसवाद गर्न खोजिएको छ, यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?
देशमा अहिले डरलाग्दो हिसाबले धुब्रीकरण बढ्दैछ । एकातर्फ पुराना पार्टीहरुले एकल जातीय अहंकारवादलाई नेपाली राष्ट्रियताको खोल ओढाएर आफनै देशका विभिन्न जातीय भाषिक समुदायबीचमा वैमनस्यता पैदा गर्ने स्थिति सृजना गरिरहेको छ । अनि स्वत: नै जब शासनसत्ताको नेतृत्व गर्दै आएको एउटा ठूलो तप्काले एकल जातीय अहंकारवाद प्रर्दशन गर्छ अरु जातिलाई अपहेलित गर्छ अनि स्वत: नै अपहेलित भएको जातमा पनि प्रतिशोधको भावना जाग्छ । उसले पनि संघर्ष र आन्दोलनमा गएर त्यसैबाट समाधान खोज्ने प्रयास गर्छ तर त्यसबाट पनि समाधान निस्केन भने एउटा तप्का पृथकतावादतिर,अलगवादतिर जाने खतरा हुन्छ । त्यसैले नेपालमा अहिले एकातर्फ एकल जातीय अन्धराष्ट्रवादले टाउको उठाइरहेको छ भने त्यसको प्रतिशोधमा पृथकतावाद पनि जन्मिने खतरा बढ्दै गएको । त्यसैले नेपाललाई परिभाषित गर्ने कार्यमा जुन गल्ती भएको छ त्यो सच्याउनु जरुरी छ ।

नेपाली–नेपालीबीच नै असमानताको विजारोपण कसरी भयो त ?
राज्यसत्ता र साधनस्रोतको बाँडफाँडमा समानता बिना बराबरीको अनुभूति हुँदैन । मधेसी–थारु,आदीवासी जनजाती र खस आर्य करिव-करिव बराबरी जनसंख्या छ । यी तीनवटै जाति मिलेको समष्टीगत पहिचान मात्र नेपाली पहिचान हो । खसआर्य या मधेसी थारु या आदीवासी जनजाती मध्ये कुनै एक मात्रै नेपाली होइनन् । यी तीनैथरी नेपालको परिचय हो । यो स्थापित हुनुपर्छ । खसआर्यलाई मात्रै नेपाली भन्ने अरुलाई अनेपाली हेर्ने प्रवृत्ति जबसम्म रहन्छ त्यतिबेलासम्म समस्या पैदा हुन्छ । यही अहिलेको समस्याको मूल जड हो । नेपालको परिभाषलाई नै हामीले सबभन्दा पहिला सच्च्याउनुपर्छ । अर्थात् नेपाललाई अब उपरान्त हामीले ३ वटा जातीय समुदाय कलष्टरले बनेको इन्द्रधनुषीय राष्ट्रिय राज्यको रुपमा पहिलो परिभाषा गर्नुपर्छ । त्यसपछि यी तीन जातीय क्लष्टरको अधिकारको बाँडफाँड, राज्यसत्तामा सहभागिता र विधि सुनिश्चत गरिनुपर्दछ । हामी सबै बराबरी हौं भने त्यसको अभिव्यक्ति र राज्यसत्तामा समान सहभागिता हुनुपर्छ तब मात्र समानताको प्रत्याभूती हुन्छ । राज्यसता र साधनस्रोतको बाँडफाँडमा समानता बिना बराबरीको अनुभूती हुँदैन् । त्यसैले संविधानमा जुन समाबेशी समानुपातिकको कुरा गरिएको छ त्यो व्यवहारमा प्रत्येक पार्टी भित्र सबै तहमा र राज्यको सबै अंगमा पनि समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ अनि मात्र यो समस्याको हल हुन्छ ।

अधिकारकै लडाइँ लड्दालड्दै तराई/मधेसको विपन्नता त झनै बढेको हो ?
अब अधिकारको लडाइँ सकिएको छ । यो संविधान संशोधनपछि अधिकारको लडाइँ सकिन्छ । अब विकास र औद्यौगिक अर्थतन्त्रको विकासमा लाग्नुपर्छ । प्राकृतिक साधनस्रोतले भरिएको तराईमा फलेकै धान ,अन्नले नेपाल राज्य धानिएको हो । नेपालको अहिलेसम्म भएको समृद्धि तराई/मधेसमै फल्ने अन्नको आधारमा टिकेको हो । त्यसैले हिजोका शासकले आफ्ना आसेपासेहरुलाई बिर्ता बाँढ्ने र त्यही बिर्ताको खत खाएर उल्टै यहाका मधेसी र थारुमाथि शासन गर्ने काम गरे । त्यसैले हिजोदेखि यहाँको साधनस्रोतको बाँडफाँडमा जुन विभेद भयो त्यही कारणले यति समपन्न र सम्भावना भएर पनि आर्थिक रुपमा तराई/मधेस अहिले पनि बिपन्न भएको छ ।
अब कृषीप्रधान मुलुकले मात्र चल्दैन् । हिजो कृषीप्रधान मुलुकले खान पुग्थ्यो ठिकै थियो तर आज हामी औधोगिक युग, सेवामूलक युगतिर प्रवेश गरिसकेका छौं । अर्थतन्त्रको औद्यौगिकरण नभएसम्म आजको जमानामा समृद्धि आउँदैन । त्यसैले हिजोको कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई औधोगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्दछ । तराई/मधेसको अर्थतन्त्रलाई औद्यौगिक अर्थतन्त्रको बाटोमा लाग्नुपर्छ । जसका लागि कृषिको वैज्ञानिकीकरण र आधुनिकीकरण हुनुपर्‍यो । तराई/मधेसमा रहेका सिंचाई योजनाहरु निर्माण हुन सकेका छैनन्। त्यसको निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
हुलाकी राजमार्ग बन्न सकेको छैन । पूर्वाधार विना कुनै पनि ठाउँको विकास सम्भव छैन । गाउँगाउँमा १२ औं महिना चल्न सक्ने पक्की सडक सञ्जालको विस्तार आवश्यक छ । जुन पहिलो प्राथमिकता भित्र पर्नुपर्छ । सँगै नदी नियन्त्रणका कुरा र कृषिमा आधारित तथा अन्यमा आधारित सेवामूलक उद्योगहरु स्थापना गर्न सक्यौं भने बल्ल तराई/मधेसको विकास हुन्छ । अब हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको विकासको केन्द्र तराई/मधेसलाई बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्न सकिए मात्र तराई/मधेसको समृद्धि हुन्छ,नेपालको समृद्धि हुन्छ ।

नेपालमा हुने हरेक विषयवस्तुमा भारतीय हस्तक्षेप भयो भनिन्छ नि ?
महेन्द्रीय राष्ट्रवादको नाममा विदेशी हस्तक्षेप भयो भनेर भन्न मिल्दैन । स्वभावत: सम्पन्न राष्ट्रले छिमेकबारेमा चासो राख्नु स्वभाविक हो । तर हामीले आफ्नो समस्या समाधान नगरी छिमेकीलाई दोष दिएर उम्कन मिल्दैन। आन्तरिक राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सक्यौं भनेर बाहिरकाले हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् । आफ्नो देशको समस्या समाधान गर्नुको साटो विदेशीको अफवाह फैलाइ राष्ट्रवादको व्याख्या गर्न सकिन्न ।

नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमबीच एकताको कुरा के हो ?
होइन्,अहिले संविधान संशोधनका लागि सबैसित सम्वाद र छलफल भइरहेको हो । अहिले संविधान संशोधनप्रति ध्यान केन्द्रित हो संशोधनपछि परिवर्तनकारी शक्तीबीचको एकताका लागि प्रयास थाल्ने छु ।

via- ekantipur.com

LEAVE A REPLY