उपप्रधानमन्त्री- आवश्यकता या सस्तो मजाक?

0
498

बिजय ज्ञवाली/

अदक्ष ड्राईवरले सवारी हाँक्दा दुर्घटनामा परिन्छ। नेपालको राजनैतिक सवारीका लगभग सवै ड्राईवर अदक्ष नै हुन। दक्ष कि त ओझेलमा पारिएको छ, कि त कुनै त्रासमा बाँच्न अभिशप्त छन। अदक्ष र अदूरदर्शीले देश हाँकिरहेका छन। यो शिलशिला आजवाट चलेको भने होईन, बरु आजकल राजनितिमा झनै अदक्ष र अराजकहरुको झुण्ड बढेको मात्र हो। लाटा देशका गाँढा तन्नेरी भनेझैं यसै झुण्डका सवै गाँढा तन्नेरीसिवाय अर्थोक कोहि हुन त फगत पेण्डुलम। देशलाई सहि मार्गचित्रमा डोर्याउने विवेक भएको भए पो यिनलाई दक्ष भन्ने, अराजकै अराजक माझ हालीमुहाली गरिरहेकालाई अराजक झुण्डसिवाए अर्थोक केही होईन।

Advertisements

देश के हो, देशको आवश्यकता के हो, अनि जनताको चाहना के छ र देश र जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुनेखालको राजनैतिक पद्धती कसरी स्थापित गर्नेतर्फ चिन्तन भए पो देश र जनताको पनि हित हुनेथियो। राजनैतिक स्वार्थमा राष्ट्रवादलाई लम्पसारवादको झोलसंग चाख्न खोजेपछी निस्किने परिणाम हो- तिरस्कार ! राजनैतिक आदर्श, सिद्धान्त, मार्गदर्शन अनि विधि र शाषनको तिलस्मी दिंदै सत्ताको चास्नीमा चुस्स डुव्न पाए वैतरणी नै पार होईन्छ भन्ने क्षुद्र मानशिकता बोकेका नेताबाट पनि कहिल्ल्यै देश उँभो लाग्ला? अनि हामी नागरिक के र के का लागि झोला र झण्डामा हल्ला गर्दैछौं त? आजसम्म राजनितिले हामीलाई के सिकायो, के सिक्यौं, कति पायौं र कति गुमायौं अनि देशलाई कतातिर डोर्‍याउँदैछ वर्तमान राजनितिले यसवारेमा गम्भीर भएर सोंच्ने कि नसोंच्ने? के हरेक राष्ट्रिय एवं राजनैतिक मूद्दाहरु समाधानको एकमात्र विकल्प सत्ता नै हो त? सत्ताको मत्तामा डुविसकेपछि के ती सवैखाले मुद्दाहरु राष्ट्रहितअनुरुप हुन्छन अनि सत्ताको स्वादबाट विमुख हुनुपरेपछी भने ती सवै मुद्दाहरु राष्ट्रघाती हुन्छन? यहिं नै हो हाम्रो राजनैतिक धर्म भनेको ? नेतृत्वले जवाफ दिनैपर्दछ।

कमल थापा र बिजयकुमार गच्छदार नेपाली राजनितिमा दूई खारिएका पात्र हुन। विगतमा यी दुवैको पृष्ठभूमी लगभग समानस्वरुप भएतापनि हालमा भने यी दुवै पात्रले दुई अतिवादी शक्तिको नेतृत्व गर्न पुगेका छन, तर यी दुवै त्यस्तो अतिवादी शक्तिका नेतृत्वकर्ता हुन जसले आफ्नो ब्याक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टी ध्वस्त बनाउन समेत पछि पर्दैनन। समग्र साझा राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा त परै जाओस। हालमा फेरि पनि यी दुवैपात्र सत्ताआरोहणको संघारमा पुगेका छन। दुई भिन्न भिन्न अतिवादको नेतृत्व गरेका यी नेतृत्वकर्ताको सिद्दान्त, नैतिकता र राजनैतिक स्थिरता भनेको हालको लागि जिरो ग्राउण्डमा नै पुगेको छ। राष्ट्रहित भन्दापनि ब्याक्तिगत स्वार्थका लागि खोलीएका यी र यस्ता फूटपाथे पसलहरुको मूल्यांकन हुने भनेकै कमसल स्तरको हो।

 

 

खासमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल(राप्रपा नेपाल) नेपालको दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल हो। राप्रपा नेपालको स्थापना २०६३ पौष २६ गते काठमाडौँमा भएको हो । हालसम्म पनि यसका अध्यक्ष कमल थापा नै रहिआएका छन। पद र पैसाको पर्याय बनेका कमल थापा अवसर आउनासाथ पार्टिलाई पनि गन्दैनन, त्यसैले उनलाई प्रायस: अवसरवादी र मूढ भन्ने गरिन्छ। यस पार्टीको व्यवस्थापिका संसदमा एक मनोनित सहित २५ सिट रहेको छ। संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दूराष्ट्र, अखण्ड नेपालको माग लिएर नेपाली राजनीतिमा क्रियाशिल भएको यस पार्टिले मूद्दा एकातर्फ र व्यवहार अवसरवादी चरित्रको देखाउने गर्दछ। यस पार्टी र विशेष गरेर कमल थापाको लागि सत्ताको उन्माद यस्तो लाग्दछ कि आफ्नो र पार्टिको भौगोलिक धरातल, सिद्धान्त, मुद्धा तथा नैतिकता सवै तोडेर जुनसुकै घटकको समुहमा सहभागी हुन्छ्न। पन्चायतदेखि नै सत्ताको स्वादको भेऊ पाएका थापाका लागि नैतिकता त खरानीसरह नै हो।

त्यस्तै गरेर मधेसी जन अधिकार फोरम, नेपाल एण्ड कम्पनीका अर्का मसिहा बिजयकुमार गच्छदार पनि नेपाली राजनितिका अर्का मूढ ब्याक्ती हुन। चरम अवसरवादी छवि बनाएका यिनमा पनि नैतिकता, सिद्धान्त, नीतिनियम सवै कुल्चंदै जुनसुकै बेला पनि बरु पार्टी नै फुटाएर भएपनि जुनसुकै गठवन्धनमा सहभागी हुने क्षेत्रीयस्तरका नेता हुन। यिनको पार्टिभित्र कतै कतै मधेसी जनाधिकार फोरम पनि लेखिएको भेटिन्छ भने कतै मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पनि लेखिएको भेटिन्छ। व्यक्तिका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने, लैगिक समानता कायम गर्ने, स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता र सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको मुख्य उद्देश्य भएतापनि आफ्नो चरम ब्याक्तिगत स्वर्थभन्दा माथी यिनी कहिल्यै उठ्न सकेनन।

शुरुवाती चरणमा नेपाली कांग्रेसवाट उछिट्टिएर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरममा पुगेका गच्छदार सत्तामा पुग्नकै लागि भनेर उक्त पार्टी पनि फुटाएर मधेसी जनअधिकार फोरम ( लोकतान्त्रिक ) बनाएका थिए। त्यसयता उनले लगभग कुनैपनि सरकारमा सहभागी हुने अवसर छुटाएका छैनन। खासम मधेसी जनअधिकार फोरमको जन्म गैरसरकारी संस्थाका रुपमा २०५४ सालमा भएको हो । २०५४ सालमा उपेन्द्र यादवको नेत्तृवमा विराटनगरमा भएको विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुको भेलाले नेपालमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्या मुख्य समस्याको रहेको भन्दै सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । यही भेलाले उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको जन्म दिएको थियो।

फोरमको २०६० सालमा विराटनगरमा भएको पहिलो महाधिवेशनले नेपालमा राजतन्त्रको विरोधमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्यो अनि २०६२ साल चैतमा शुरु भएको आन्दोलनको सफलतापछि २०६३ साल माघ २ गते मधेश आन्दोलनको शुरुवात गर्यो । आन्दोलनले उठाएका ८ वटा माग मध्ये मधेश स्वायत्व राज्यको माग सहित तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग ०६४ साल फागुन १६ गते ८ बुँदे सहमति भयो । मधेस आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि भनेकै अन्तरिम संविधानमा संघीयता भन्ने शब्दले प्रवेश पाउनु हो । त्यसको मुख्य जस मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जान्छ ।

फोरमको २०६० सालमा विराटनगरमा भएको पहिलो महाधिवेशनले नेपालमा राजतन्त्रको विरोधमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्यो अनि २०६२ साल चैतमा शुरु भएको आन्दोलनको सफलतापछि २०६३ साल माघ २ गते मधेश आन्दोलनको शुरुवात गर्यो । आन्दोलनले उठाएका ८ वटा माग मध्ये मधेश स्वायत्व राज्यको माग सहित तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग ०६४ साल फागुन १६ गते ८ बुँदे सहमति भयो । मधेस आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि भनेकै अन्तरिम संविधानमा संघीयता भन्ने शब्दले प्रवेश पाउनु हो । त्यसको मुख्य जस मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जान्छ । २०६४ सालको संविधानसभा चुनाव अघि फोरम एउटा राजनीतिक दलका रुपमा निर्वाचन आयोग, नेपाल मा दर्ता भयो । त्यस चुनाव मा प्रत्यक्ष तर्फ ३० र समानुपातिक तर्फ २२ गरी जम्मा ५२ सिट जितेर संविधानसभाको चौथो ठूलो दल बन्यो । उसले समानुपातिक तर्फ ६ लाख ७८ हजार ३ सय २७ मत प्राप्त गरेको थियो । यो जम्मा खसेको मतको ६ दशमलव ३२ प्रतिशत हो । तर यो पार्टी लामो समयसम्म चौथो ठूलो शक्तिको रुपमा टिक्न सकेन । २०६६ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागि हुने कि नहुने भन्ने विषयमा विवाद चर्किदै जाँदा पार्टी फुटेर फोरमका अर्का नेता विजय कुमार गच्छदारको नेतृत्वमा मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल (लोकतान्त्रिक) पार्टी बन्यो ।

यो पार्टी पुनः टूक्रिदै मधेशी जान अधिकार फोरम, नेपाल (गणतान्त्रिक) र मधेशी जान अधिकार फोरम मधेश बनेको छ, फलस्वरूप २०७० साल को सम्भिधन सभा निर्वाचन मा यो पार्टी खुम्चेर सातौ पार्टी बन्न पुग्यो त्यसमा २ ओटा सिट प्रत्यक्ष र ८ ओटा सिट समानुपातिक मा मात्रै जित्न सकेको छ।यो पार्टीले संविधान सभा निर्वाचन २०७०मा प्रत्यक्ष तर्फ कुल २०६,११० मत प्राप्त गरेको थियो भने समानुपातिक तर्फ २१४,३१९ मत प्राप्त गरेको थियो।

सत्ता र स्वार्थको लागि जुनसुकै मूल्यमान्यताहरु तोडेर भएपनि सरकारमा सहभागी भैछाड्ने र अनेकन जायज नाजायज मुद्दाहरुलाई आफूअनुकुल निर्णय गराई देश र जनतालाई गुमराहमा राख्न खप्पिस यी दुई पात्र फेरि उपप्रधानमन्त्री र मालदार मन्त्रालय पड्काउन नाईटोदेखीको बल लगाएर भएपनि सिंहदरवार गेटमा पुगेर बसेका छन। दुई अलग धारबाट आएका यिनिहरु अहिले सत्तामा गईहाल्नुपर्ने कुनै कारण र मुद्धा भने छैनन। केवल सत्ताको स्वाद चाख्नको लागीमात्र यिनिहरु सरकारमा सहभागी हुँदैछन। हेरौं यो शिलशिला कहिलेसम्म चलिरहने हो।

मूख्य सवाल त देशको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा दूईभन्दा बढि उपप्रधानमन्त्री आवश्यक हो या होईन भन्ने हो। देश कत्तिको समृद्ध छ र तत्कालको आवश्यकता के हो भन्नेबारेमा कुनैपनि नेतृत्वमा चिन्तन र बहस नभैदिंदा यस्तो अवस्था बारम्बार दोहोरिरहेको छ। देशविकाश, शु-शासन र नितिगत स्खलनले गर्दा नै देश आज झनझन जर्जर बन्दैछ। कसैद्वारा निर्देशित राजनितिले गर्दा यहाँ अनेकन षड्यन्त्रहरुको विजारोपण भैरहेको छ। सरसर्ती हेर्दा वर्तमानमा यी दुई पात्रहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउनुको सोझो अर्थ हो- सरकारले सदनमा टेवल गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई जसरी पनि पारित गराउनु, तर यसप्रकारका गतिविधिले मुलुकलाई पार्ने दूरगामी प्रभावको बारेमा न सत्तासिनले सोंच्न सकेको छ न नै सरकारमा जान आतुर पात्रहरुले।

र, गरिव देशका विलासी मन्त्रीहरुको बारेमा हामिहरुले बारम्वार पढ्दै, सुन्दै र बेहोर्दै आएका छौं। क्षणिक स्वार्थको खातिर मूलुकको भविष्य नै डामाडोल पार्नेगरी जसरी चर्को सेवासुबिधासहित अनावश्यक मन्त्रालय स्थापना गर्ने, अनावश्यक पदको कल्पना गरेर जसरी राजनैतिक अस्थिरतासंगै राज्यकोषको ब्रह्मलूट पारिंदै छ यसको असर भोग्ने भनेको अन्ततोगत्वा देश र जनताले नै हो। हामीलाई किन राज्यकोषवाट अर्वौं खर्च गरेर अनावश्यकरुपमा पद र मन्त्रालयको सिर्जना गर्नुपरेको छ? कुन मुद्दा र के को खातिर चाहियो यी अनावश्यक पद र मन्त्रालय। सफा नियतले काम गर्ने हो भने मुलुकलाई प्रधानमन्त्री र १२ मन्त्रालयसिवाय अर्थोक कुनैपनि पद र मन्त्रालयको आवश्यक पर्दैन। कि त अमेरिकी मोडलको राष्ट्रपतिय पद्धती या बेलायती मोडलको प्रधानमन्त्री पद्धती भए पुग्छ। तर हाम्रोजस्तो गरिव मुलुकको पद्धती हेरौं त राष्ट्रपतिदेखी लिएर ५/५ जना उपप्रधानमन्त्री अनि अर्थ न बर्थका मन्त्रालय ! नेतृत्वले कहिल्ल्यै सोंचेको छ यसरी अनावश्यक पद र मन्त्रालयको लागि तलव, सुरक्षा अनि ब्यवस्थापनमा कति रकम राज्यकोषबाट खरानी उडेझैं उडीरहेको छ? सफा नियतले र स्पष्ट राजनैतिक अडान अनि उच्च नैतिक चरित्रका साथ प्रस्तुत भएर चुस्त अनि छरितो मन्त्रीमण्डल बनाएर बाँकी रकम देशहितमा लगाउने हो भने मुलुकले काँचुली फेर्न धेरै समय नै लगउँदैन। रकम जति नेता र मन्त्रालयको सुरक्षा अनि व्यवस्थापनमा खर्च हुन्छ अनि कहाँबाट हुन्छ त देश बिकाश ? एकजना पाका गुरुज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो- “पन्चायतकाल, राजतन्त्र, लोकतन्त्र अनि गणतन्त्र पनि बेहोरियो, तर मैले पढेको स्कूलको छानो अझै उस्तै छ, स्वास्थ्य चौकीको हालत उस्तै छ। मात्र ब्यवस्था फेरियो, बिकाशको मुहार फेरिएन।”

LEAVE A REPLY