किन बढ्छ अमेरिकी डलरको भाउ ?

0
228

अर्थबिज्ञ:गोपालकृष्ण आचार्य

Advertisements

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अमेरिकी डलरको रेफ्रेन्स रेट १०८ तोके पनि  सो भन्दा माथी दर मा कारोबार भएको छ । उक्त रेट १००  भन्दामाथि लागेपछि मुद्राबजारका विश्लेषक तथा सरकारी अधिकारीहरूले यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अनुमान गरिरहेका थिए । तर, डलरको भाउ बढ्ने क्रम खासै रोकिएको भने छैन । आयातमुखी अर्थतन्त्रमा डलरको मूल्य वृद्धिले अवश्य पनि प्रतिकूल प्रभाव त पार्छ नै तर राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरू नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग आबद्ध (पेग) रहेकाले भारतमा अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा भारतीय रुपैयाँको मूल्य अवमूल्यन भई नेपाली मुद्राको पनि सोही अनुपातमा अवमूल्यन हुने बताउँदै आएका छन् । अधिकारीहरूको भनाइ अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर, डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भारतीय मुद्राको अवमूल्यनले मात्र नभई डलरको अन्तरराष्ट्रिय प्रभावले पनि काम गरिरहेको हुन्छ । अहिले संसारभरि अमेरिकी डलरको प्रभाव बढिरहेको छ, यसले नेपाली तथा भारतीय अर्थतन्त्रलाई मात्र प्रभावित नपारी प्रमुख अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा समेत आफ्नो प्रभुत्व जमाइरहेको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मुद्राको विनिमय दरलाई त्यो देशको स्तरसँग मापन गरेर हेरिन्छ । मुद्रास्फीति, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, मौद्रिक नीति, भुक्तानी सन्तुलन आदिले समेत मुद्राको मूल्यमा प्रभाव पार्ने भएकाले यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । फेडरल रिजर्भले अपनाएको कडा मौद्रिक उपकरण मात्र नभएर जापानी येन, यूरो तथा ब्रिटिश पाउण्डजस्ता विश्वव्यापी मुद्राहरू अमेरिकी डलरको तुलनामा केही कमजोर भएकाले पनि अहिले अमेरिकी अर्थतन्त्र थप बलियो बन्दै गएको अनुमान गरिएको छ । अर्कोतर्फ विकसित अर्थतन्त्र भएका अधिकांश मुलुकको आयात तथा निर्यातका अङ्कमा अहिले एकाएक सुस्ती आउन थालेपछि ती मुलुकले मन्दीबाट जोगिन मुद्राको अवमूल्यन पनि गरिरहेका छन्, जसले अमेरिकी डलरको भाउ बढ्न मद्दत गरिरहेको छ ।

सन् २०१३ को थालनीसँगै अमेरिकी डलरको तुलनामा जापानी येनको मूल्यमा १८ प्रतिशतले ह्रास आएको थियो । त्यति बेला जापानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दर शून्य दशमलव ९ प्रतिशत मापन गरिए पनि ३ दशमलव ९ प्रतिशत आयातले जापानी निर्यातलाई प्रतिस्थापन गरेको थियो । यसैको परिणाम स्वरूप अप्रिल २०१३ जापान सरकारले पनि अमेरिकी फेडले जस्तै कडा वित्तीय उपकरणहरू जारी गर्‍यो र मुद्राको आपूर्ति बढायो । यसले पछिल्लो समयमा जापानी अर्थतन्त्रमा केही सुधार भए पनि मुद्राको अवमूल्यनमा अझै खासै सुधार हुन सकेको छैन ।

यूरोपमा पनि करीब १ डेढ वर्षयता विस्तारै वित्तीय सङ्कटका सङ्केतहरू देखिँदै आएका छन् । विशेष गरी जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, स्पेनलगायत देशमा अहिले १७ प्रतिशतको बेरोजगारी दर मापन गरिएको छ, जसले ती देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत उल्लेख्य ह्रास आइरहेको देखिन्छ । यूरोजोन क्षेत्रमा सङ्कट निवारणका लागि यूरोपियन सेण्ट्रल बैङ्कले सबैभन्दा न्यून ब्याजदर कायम गर्‍यो तर यसले अर्थतन्त्रमा खासै प्रभाव पार्न सकेको छैन । र, यसले तुरुन्तै प्रभाव पार्नेमा पनि आश्वस्त हुन सकिँदैन । यदि यूरोजोन क्षेत्रमा सङ्कट निवारण गर्ने अन्य कुनै अचुक उपकरण अवलम्बन नगर्ने हो भने यूरोपले पनि अब जापानी अर्थतन्त्रकै समस्या भोग्नुपर्ने अमेरिकी विश्लेषक जर्ज स्टेफेनले बताएको वाल  स्टीट जर्नलको अनलाइन संस्करणमा उल्लेख गरिएको छ ।

मुद्राविस्फीति (डिफ्लेशन) र घाटा बजेटका कारण यूरोजोनको साझा मुद्रा यूरोलाई पूरै नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ । जुलाई २०११ देखि मे २०१६ को बीचमा यूरोको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ १५ प्रतिशतले बढेको छ । अस्थायी रूपमा हाललाई यूरोजोन मुलुकले ब्याजदरमा कटौती गरी बाह्य ऋण लिएर क्षेत्रीय समस्या समाधान गर्न त सक्छन् तर यसले भविष्यमा मुद्राको अवमूल्यन गराउँछ । स्टेफेन त अब थप सुधारका लागि सबै विकसित मुलुकले अमेरिकी अर्थतन्त्रको पछाडि लागेर सोहीबमोजिम वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने दाबी गर्छन् ।

ब्रिटिश अर्थतन्त्र अन्य यूरोपियन अर्थतन्त्रभन्दा केही सुधारोन्मुख अवस्थामा छ । अहिले त्यहाँ बेरोजगारी दर ८ प्रतिशतबाट ७ दशमलव ८ प्रतिशतमा झरेको छ तर उनीहरूको औसत आम्दानी दर अहिलेसम्मकै न्यून छ । यसले उपभोक्ताको उपभोग तथा वस्तु र सेवा खरीद गर्ने क्षमता अभिवृद्धि भइसकेको छैन भन्ने बुझाउँछ । यो अवस्थाले अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीतिको थप सम्भावना रहेको देखाउँछ, जसले ब्रिटिश पाउण्डको मूल्य पनि कमजोर नै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । सन् २०१३ को प्रथम ६ महीनामा ब्रिटिश पाउण्डको तुलनामा अमेरिकी डलर ६ दशमलव ८ प्रतिशतले थप बलियो भएको थियो  । अब युरोजोन बाट छुट्टिएपछी अवस्था अझ खराब हुने सन्केत हरु देकिएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकी डलर बलियो बन्दै गएकाले नेपाली रुपैयाँमा भएको अवमूल्यनलाई न नेपालले रोक्न सक्छ न भारतीय रुपैयाँमा भएको अवमूल्यनलाई भारतले नै रोक्न सक्छ । डलरको मूल्य विशेष गरी अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आएको सुधार तथा अन्य विकसित अर्थतन्त्रमा सङ्कटका सङ्केत देखिन थाल्नुले बढी प्रभावित हुन्छ । अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तमा पनि माग तथा पूर्तिका तत्वहरू, बजार तथा उपभोक्ताको मनोभाव र प्राविधिक तत्वहरूले निर्धारण गरिरहेको हुन्छ ।

जब हामी वस्तु तथा सेवाको निर्यात गछौं तब हामीले डलरको माग सृजना गरिरहेका हुन्छौं किनभने हामीले निर्यात गरेको वस्तु तथा सेवाका लागि मूल्य तिर्न आयात गर्ने मुलुकहरूले आफ्नो मुद्रालाई अमेरिकी डलरसँग साट्नुपर्छ । अथवा, जब अमेरिकी सरकार तथा ठूला कम्पनीहरूले पूँजीका लागि बण्ड जारी गर्छन् तब ती बण्ड खरीदकर्ताले डलरमा पैसा बुझाउनुपर्ने हुनाले उनीहरू डलरको माग बढाउँछन् भने अमेरिकी कम्पनीहरूले जारी गरेको शेयर खरीद गर्ने विदेशीहरूले पनि आफ्नो मुद्रालाई अमेरिकी डलरसँग साट्नैपर्छ । गूगल, एप्पलजस्ता कम्पनीका पुराना शेयर तथा फेसबूकजस्ता नयाँ कम्पनीहरूका शेयर बजारमा जारी गरिनाले पनि अहिले संसारभरि अमेरिकी कम्पनीमा लगानी गर्नेको सङ्ख्या बढाइरहेको छ र डलरको माग पनि बढिरहेको छ ।

विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको भाउ बढ्नुमा केही आर्थिक तथा प्राविधिक तत्वहरूले पनि मद्दत गरिरहेको देखिन्छ । डलरको माग र पूर्ति त भाउ निर्धारणमा महत्वपूर्ण छँदै छ तर पनि सरकारले उपलब्ध गराउने अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध तथ्याङ्कहरूले पनि मानिसको मनोभावमा प्रभाव पार्ने भएकाले यसले पनि उत्तिकै भूमिका खेलिरहेको छ । सरकारले प्रकाशन गर्ने उत्पादन, उपभोग, लगानी तथा तलब लागतलगायत तथ्याङ्कलाई अर्को देशको त्यस्तै तथ्याङ्कहरूसँग तुलना गरी अर्थतन्त्र दुर्बल हुँदै छ कि सबल हुँदै छ भनेर यकिन गरिन्छ र यसैको आधारमा सो देशको मुद्राको माग पूर्ति निर्धारण हुन्छ र मूल्य कायम हुन्छ । नेपालमा मुद्राबजारले खासै आकार लिइनसकेको अवस्था छ तर विकसित देशहरूमा मुद्राबजारका ठूला लगानीकर्ताले कुन मुद्रा माग गरिरहेका छन्, कुन मुद्राको पूर्ति बढिरहेको छ भन्ने हेरेर सर्वसाधारणको मनोभाव तरङ्गित भइरहेको हुन्छ र मुद्राको मूल्य कायम भइरहेको हुन्छ । मुद्राको मूल्य कायम हुनुमा माग पूर्तिको आधारभूत सिद्धान्तले भन्दा बढी मनोभावले प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्राबजारमा डलरको भाउ जे जसरी निर्धारण भए पनि नेपालमा ती सबै तत्वले काम गरिहाल्छन् भन्ने त छैन । तर, नेपाल विश्वव्यापीकरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा कुनै न कुनै रूपमा भूमिका भने अवश्य नै छ । नेपालको अर्थतन्त्र बढी आयातमुखी हुँदै गएकाले अमेरिकी डलरको भाउ जति बढ्दै जान्छ, त्यति नकारात्मक प्रभाव परिरहन्छ । निर्यातक देशहरूलाई मात्र अमेरिकी डलरको भाउ बढ्नु राम्रो हो । अमेरिका स्वयम् बढी ऋणी देश भएकाले आफू भन्दा कान्छो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको मुद्राको अवमूल्यन भएको अवस्थामा पनि फाइदा लिइरहेको विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन् ।

विगत ५–७ वर्षको बीचमा अष्ट्रेलिया, क्यानडा, सिङ्गापुर, जापानलगायत देशका मुद्रा यसअघि नै खुब बढ्दै आए तर अमेरिकी डलरको भाउ बढ्न सकेको थिएन । २००७।०८ को मन्दीबाट अमेरिकी अर्थतन्त्र निकै प्रभावित हुनपुग्यो । अमेरिकी डलरप्रतिको विश्वास कम भयो । तर, अहिले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा अपनाइएका मौद्रिक र वित्तीय औजारहरूका कारण डलरको भाउ बढ्न गयो भने उता यूरोपलगायत देशमा देखिएका मन्दीका सङ्केतहरूले ती देशका मुद्रा केही कमजोर हुन पुगे । यही तवरबाट अमेरिकी अर्थतन्त्र अगाडि बढिरहन सक्यो भने डलरको मूल्य अझ बढ्न सक्ने बताइएको छ । चीन तथा भारतको अर्थतन्त्रमा समेत देखिएको ह्रासले अमेरिकी डलरको भाउ अझै बढेर जाने देखिन्छ ।

LEAVE A REPLY