इजलास बहिष्कार आन्दोलन समाप्त गर्न प्रधानन्यायाधीशले गुहारीन प्रधानमन्त्रीलाई

0
244

काठमाडौंः उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिलले सुरु गरेको इजलास बहिष्कार आन्दोलन समाप्त हुने कुनै संकेत नदेखिएपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले हस्तक्षेप गर्न सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गुहारेकी छन् । सोमबार फुलकोर्टको बैठकमा आफूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको खुलासा गरेकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भेटघाटको प्रयोजनबारे कुनै विवरण खुलाइन् ।

Advertisements

स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश कार्कीले इजलास बहिष्कारमा खुलेरै लागेका महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठलाई सम्झाउन प्रधानमन्त्री दाहालसँग आग्रह गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीले ‘हेरौँला’ भन्ने आश्वासन दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । तर, उच्च न्यायालयका न्यायाधीश नियुक्ति र सरकारी वकिलहरूको बहिष्कारलाई लिएर फुलकोर्टमा न्यायाधीशहरूबीचै मतभेद देखा परेको, कार्कीनजिक मानिने केही न्यायाधीशहरूले आन्दोलनकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेको र केही अरूले वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्न माग राखेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रधानन्यायाधीशबीच आन्दोलनलाई लिएर केही समय कुराकानी भएको थियो । ‘उहाँहरूबीच केहीबेर कुराकानी भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशबाट सरकारी वकिलको आन्दोलन रोक्न पहल गरिदिनुर्‍यो भन्ने कुरा थियो’, स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशको कुरामा गम्भीरता देखाउनुभयो । महान्यायाधिवक्तासँग बुझ्ने कुरा भएको छ ।’

फुलकोर्टमा अधिकांश न्यायाधीशले आन्दोलनका कारण न्याय सम्पादनप्रक्रिया अवरुद्ध भएको भन्दै वार्तामार्फत समाधान खोज्न प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सुझाव दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सरकारी वकिलको आन्दोलनलाई लिएर समाधान खोज्न फुलकोर्ट डाकेकी थिइन् । बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले समेत प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको विषयमा कार्कीले कुरा राखेको बताए ।

‘यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर कुरा राखें । उहाँले पनि कुरा गर्छु भन्नुभएको छ’, भेटबारे प्रधानन्यायाधीशको भनाइ उद्धृत गर्दै ती न्यायाधीशले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘बैठकमा अलिकति चर्काचर्की पनि भयो । राज्यका दुई निकाय द्वन्द्वमा जान नहुने, वार्ताबाटै निकास खोज्नुपर्नेमा अधिकांश न्यायाधीशको राय थियो ।’

न्यायाधीशहरूले लामो सयमसम्म फुलकोर्टमा छलफल गरे पनि ठोस समाधान भने निस्कन सकेन । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार बैठकमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सरकारी वकिलहरूबिरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

‘बहिष्कार वा कुनै बहानामा नागरिकको न्याय पाउने हक अवरुद्ध गर्न नपाइने भन्दै उहाँहरूले कारबाहीमा जानुपर्ने सुझाव राख्नुभयो’, स्रोतले भन्यो, ‘वरिष्ठ न्यायाधीशको अध्यक्षतामा वार्ता समिति गठन गर्ने कुरा पनि आयो । प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश पराजुलीले सर्त राख्नुभा’ छ भन्दै वरिष्ठ न्यायाधीशलाई वार्ताको संयोजकमा राख्ने विषयमा चासो दिनुभएन ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले स्थिति बिग्रनुपूर्व चाँडो वार्ता थाल्न उचित हुने भनाइ राखे । कार्कीसँगै अर्का एक वरिष्ठ न्यायाधीशले पनि वार्ता गर्न आग्रह गरेका थिए । न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले समकक्षी न्यायाधीश खतिवडा र भट्टराईको भनाइमा टिप्पणी गर्नेक्रममा बैठकमै ‘आपत्तिजनक’ शब्द प्रयोग गरेको भन्दै एकै क्षण भनाभनसमेत चलेको थियो । खतिवडा र भट्टराईले पराजुलीलाई यस्तो शब्द फिर्ता लिन भनेका थिए ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशमशेर राणा, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, विश्वम्भर श्रेष्ठलगायतले विरोधलाई वार्तामार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘पराजुली श्रीमान्ले केही निजी कुरा पनि राख्नुभयो ।

‘फुलकोर्ट’ मा प्रधानन्यायाधीशसँग न्यायाधीशको चर्काचर्की ।

उहाँले पनि प्रधानन्यायाधीशसँग चर्काचर्की गर्नुभयो’, स्रोतले भन्यो, ‘मेरो जन्ममिति ९ साल साउन २१ गते हो भनेर प्रमाणित गर्नोस्, म आजै राजीनामा दिएर जान्छु । भोलिबाट सर्वोच्चमै टेक्दिनँ भनेर झोक्किनुभयो ।’ लामो रस्साकस्सीपछि न्यायाधीशहरू बिनानिष्कर्ष उठेका थिए । अधिकांश न्यायाधीशबाट महान्यायाधिवक्ता र आन्दोलनरत ट्रेड युनियनसँग न्यायपरिषद्ले वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव आएको जनाइएको छ ।

यसैबीच आइतबारदेखि सुरु भएको सरकारी वकिलको इजलास बहिष्कार आन्दोलन सोमबार पनि जारी रह्यो । बहिष्कारका कारण सर्वोच्चलगायत मुलुकभरका अदालतमा सरकारवादी मुद्दाको न्याय सम्पादनप्रक्रिया प्रभावित बनेको छ । सरकारी वकिल समाज र ट्रेड युनियनहरूले आन्दोलनका थप कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

LEAVE A REPLY