डिभी बन्द गर्ने विधेयक अमेरिकी सिनेटमा दर्ता

0
273

माघ २८, २०७३- दुई अनुदारवादी अमेरिकी सिनेटरले वैधानिकआप्रवासीको प्रवाहलाई निस्तेज पार्ने अभिप्रायले माथिल्लो सदन सिनेटमाआप्रवासी सम्बन्धी एक विधेयक दर्ता गरेका छन् । सो विधेयकको मूल उद्देश्य हालको आप्रवासीको प्रवाहलाई पचास प्रतिशतले कटौती गर्ने रहेको छ । अर्कान्सासका सिनेटर टम कटन एवै जर्जिया सिनेटर डेविड पेरड्युको सो प्रस्तावित विधेयकमा हाल हरेक वर्ष दश लाखले पाउँदै आएको अमेरिकामा बसोबासको वैधतालाई पाँच लाखमा झार्नु पर्ने उल्लेख छ ।

Advertisements

अमेरिकी रोजगारलाई शसक्त पार्ने नामाकरण गरिएको सो विधेयकमा पारिवारिक कोटा अन्तर्गत आफन्तलाई अमेरिकी बसोबासको वैधता दिने नियम रोक्नुपर्ने एवं डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विधेयकमा हाल ग्रीन कार्डको आवेदन दिनेहरुमा ७० प्रतिशत, अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका ग्रीनकार्ड होल्डरका, विदेशस्थित आफन्तहरु रहेको उल्लेख छ ।

हरेक वर्ष अमेरिकाले डिभी भिसामार्फत विश्वका विभिन्न देशबाट पचास हजारलाई ग्रीनकार्ड दिँदै आएको छ । डिभी मार्फत हरेक वर्ष नेपालबाट ४/५ हजारको संख्या अमेरिका भित्रिँदै आएको छ ।

गतवर्ष, इरान पछि सबैभन्दा बढी नेपालीले डिभी मार्फत अमेरिका बसोबासको वैधानिकता हासिल गरेकाथिए । प्रस्तावित विधेयकमा आप्रवासीप्रति अनुदार शैलीअख्तियार गर्ने नीति लिएको ट्रम्पको प्रशासनको दह्रो साथ रहेको बताइएको छ ।

आप्रवासी कानुनी व्यवसायी बिनोद रोकाले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो विधेयक सफल भए, नेपालीआप्रवासी प्रभावित बन्ने निश्चित छ । अवैधानिक आप्रवासीमात्र होइन, अनेकौं ढंगले वैधानिक आप्रवासीको प्रवाहलाई समेत न्युनीकरण गर्ने, ट्रम्प प्रशासनको नियत स्पष्ट देखिन्छ ।’

अमेरिकी कंग्रेसको दुवै सदनबाट पास भएमा प्रस्तावित विधेयक कानुन बन्ने छ । यसअघि सन् २०१२ मा रिपब्लिकन पार्टी नियन्त्रित तल्लो सदन, हाउसले डिभी बन्द गर्ने पक्षमा मतदान गरेको थियो । यद्यपी उदारवादी डेमोक्र्याटिक पार्टीको बहुमत रहेको माथिल्लो सदन सिनेटले त्यसलाई निस्तेज पारेको थियो । यसपटक कंग्रेसको दुवै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत रहेको एवं आप्रवासी नीतिप्रति ह्वाइटहाउस पनि कठोर बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा, विधेयकले कानुनी रुपमा पाउन सक्ने आँकलन गरिँदैछ ।

ट्रम्पलाईअर्को झट्का
अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालत, ‘नाइन्थ सर्किट कोर्ट’ सानफान्सिस्कोले मुस्लिम बाहुल्य सात मुलुकका नागरिकहरुलाई अमेरिका प्रवेश रोकको विषयमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अपिललाई अस्वीकार गरेको छ । ट्रम्पको आदेश, असंवैधानिक रहेको अदालतको फैसला छ ।

ट्रम्पले ह्वाइट हाउस सम्हाले लगत्तै राष्ट्रिय सुरक्षा एवं आतंकवादको एजेण्डालाई अघि सार्दै कार्यकारी आदेश मार्फत शरणार्थी एवं मुस्लिम बाहुल्य सात मुलुकका नागरिकलाई ९० दिनका लागि अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । सो विषयमा रिट परेपछि गत साताको शुक्रबार सियाटलका एक संघीय न्यायधीशले सो प्रतिबन्ध असंवैधानिक रहेको फैसला गर्दै ट्रम्पको प्रतिबन्ध फकुवा गरेका थिए । सो विरुद्ध ट्रम्पले ‘नाइन्थ सर्किट कोर्ट’ अपिल गरेका थिए ।

ट्रम्पले राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकारलाई न्यायालयले रोक्नन मिल्ने र सात देशबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा रहेको जिकिर गरेका थिए । बिहीबार तीन सदस्यीय न्यायधीश रहेको बेन्चले ट्रम्पको अपिलको विपक्षमा फैसला गर्दै सात मुलुकबाट अमेरिकाको राष्ट्रिय कुनै खतरा नरहेको टिप्पणी गरेको छ । आक्रोशित ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने बताएका छन् । साभार्: कान्तिपूर दैनिक

 

LEAVE A REPLY