जहां बिबादै छैन, त्यही प्रदेशमा विवाद सिर्जना गर्ने किन ?

0
297

संविधान गतिशील दस्ताबेज भएको हुनाले यसको संशोधन पनि गतिशील प्रक्रियाभित्रै पर्छ । समय, आवश्यकता र जनता र तिनका प्रतिनिधिको चाहनाअनुसार संविधान संशोधन गर्नु कुनै नौलो विषय होइन । तथापि हामीले संविधान संशोधन गर्दा ख्याल गर्नैैपर्ने अनेकौँ विषय हुन्छन् । हामीले नेपालमा संविधानसभाबाट आफ्नै बलबुतामा संविधान निर्माण गर्‍यौँ । हामीले अत्यन्त धेरै, झन्डै ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको सहभागिता र समर्थनमा अनुमोदन गरेर त्यो संविधान जारी गर्‍यौँ । यति कम क्षतिमा यति ठूलो सहभागितामा संसारभर सायद कतै पनि संविधान बनेको छैन होला । हामीले बनाएको परिवर्तनकारी संविधानमा समावेशी समावेशिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि समेटिएका छन् । जुनसुकै ठूला प्रजातान्त्रिक वा हाम्रा छिमेकी देश नै किन नहुन्, त्यहाँका हरेक आन्दोलनले हाम्रो जति उपलब्धि कहिल्यै दिएका छैनन् । भारतको संविधान निर्माण गरिसकेपछि ६५ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले त्यसलाई अनुमोदन गरे । अमेरिकाको संविधानलाई त्यहाँका ५२ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले अनुमोदन गरेका थिए । हामीले आज संविधानसभाबाट त्यति ठूलो सहभागिता र समर्थनमा बनेको संविधानबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि गौरवलायक छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिमलगायतले प्राप्त गरेको उपलब्धि हेर्दा यति अधिकार त भारत वा अमेरिकाका संविधानले पनि जनतालाई दिएका थिएनन् । संविधान हामीले निर्माण गरेका हौँ । यदि हामीले निर्माण गरेको संविधानमा कुनै कमी–कमजोरी छन् भने त्यसको अभिभावकत्व हामीले लिन सक्नुपर्छ । हाम्रो संविधान निर्माणका क्रममा कुनै ठाउँमा कमी–कमजोरी भएको पनि होला, परिवर्तनका कुनै मुद्दा ओझेलमा परेका पनि होलान्, तिनलाई हामीले एकै ठाउँमा बसेर समझदारीका आधारमा संवैधानिक बाटोबाटै सुल्झाउन सक्नुपर्छ । तर, विगतमा ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको सहमतिमा जारी गरिएको संविधान आज एमाले जस्तो दोस्रो ठूलो दललाई बाहिरै राखेर दुई प्रतिशतलाई खुसी पार्न संशोधन गर्न खोजिँदै छ । के त्यसो गरियो भने त्यस्तो संशोधन दिगो होला ? संशोधनको चर्चासँगै उठेको हल्ला आज संविधान संशोधनको चर्चा जोडतोडले चलिरहेको छ । यस क्रममा अनेकौँ मुद्दा उठिरहेका छन् । हाम्रो संविधानले दिएका अनेकौँ उपलब्धिलाई आफ्नै कारण प्राप्त भएको हो भनेर दाबी गर्नेहरू धेरै देखिँदै छन् । संघीयतालाई मधेस आन्दोलनको उपलब्धि भएको दाबी मधेसवादी दलहरूले गर्लान् । त्यसैगरी गणतन्त्र हाम्रो कारण सम्भव भएको हो भन्ने अर्को कुनै समूहको दाबी होला । त्यसैगरी समावेशी समानुपातिक हाम्रै मुद्दा हो भन्ने अर्को कसैको दाबी हुन सक्छ । धर्मनिरपेक्षतालाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा भएको दाबी गर्नेहरू पनि पक्कै भेटिएलान् यहाँ । अथवा, परिवर्तनका यस्ता सबै एजेन्डालाई हामीले नै विगतमा विभिन्न फोरमबाट उठाएका हौँ भन्ने दाबी गर्नेहरूको पनि कमी नहोला । विभिन्न आन्दोलनमा कुनै न कुनै रूपमा सबैजसो राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा अन्य विभिन्न संघसंस्थाको समेत सहभागिता रहेको हुनाले यस्ता दाबी सर्वथा अनुचित पनि होइनन् । तर, यतिखेर संविधान कार्यान्वयनको समयमा संघीयतामा जा“दा तराई र पहाडलाई जोडियो भने हामी संविधान कार्यान्वयन गर्न दिँदैनौँ भन्ने आवाज जोडदार रूपमा उठाइँदै गरेको सुनिन्छ । त्यसैगरी अंगीकृत नागरिकताको मुद्दाले तराई मधेसका आदिवासी जनतालाई नै अल्पमतमा पार्ने खतरा हुँदाहुँदै पनि त्यसैको पक्षमा नारा घन्काइँदै छ । त्यसैगरी आफूले भनेजस्तो भाषिक व्यवस्था भएन भने संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिने अडान पनि सुनिँदै छ । यस्ता अहम् सवालमा आज आएर जसले विगतमा संविधान बनायो, जसले आज संविधानलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्ने थियो, उनीहरू नै चारतिर फर्किरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनको मुद्दामाथि बहस हुँदै गर्दा संशोधनको नाममा सम्बन्धित क्षेत्रका जनता र जनप्रतिनिधिसित कुनै छलफल र सम्पर्कै नगरी उनीहरूको भावनाविपरीत सीमांकनको संशोधन प्रस्ताव गर्ने हो भने अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि ध्वस्त हुने र नयाँ हिंसा जन्मिने खतरा छ । संशोधनमा विचार पुर्‍याउनुपर्ने पक्ष हामी संविधान संशोधनका बाधक होइनौँ । हामीले संघीय राज्यको सीमांकनमा कुनै ठाउँमा कुनै बाधा आइपरे त्यसलाई फुकाउन नेपालको संविधानमै संघीय आयोगको व्यवस्था गरेका छौँ । सरकार, कुनै पार्टी वा कुनै पार्टीका कुनै नेताको लहडमा यो–यो प्रदेशलाई छुट्याऔँ, अमुक अमुक प्रदेशको यो–यो भूभागलाई यो–यो प्रदेशमा मिलाऔँ वा यो प्रदेशबाट पहाड अलग्याऔँ, यो प्रदेशबाट तराई मधेस झिकौँ भन्ने अधिकार कुनै सरकार, पार्टी वा नेतालाई छैन । त्यसैगरी भाषा वा अंगीकृत नागरिकताको विषयमा संसारभर कतै पनि नभएको व्यवस्था, आफ्नै जनता अपमानित हुने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिँदै छ । हाम्रो देशको तराई मधेसका जनताले बलियो खम्बा बनेर देशको सिमाना जोगाएका छन् । देशको सीमा सुरक्षामा जुट्दा उनीहरू अपमानित भएका छन्, उनीहरू डुबानमा परेका छन् । त्यहाँका ती सीमा रक्षक देशभक्त नेपाली जनता मजबुत नभई हाम्रो सिमाना जोगिन सक्दैन । त्यहाँका जनता मजबुत नभई हाम्रो देश डुबानबाट मुक्त हुन सक्दैन । र, देशको सुरक्षा पनि हुन सक्दैन । तसर्थ, त्यहाँका जनताको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिकलगायत सम्पूर्ण अधिकारलाई हामीले संविधानमा लिपिबद्ध गर्नैपर्छ । यो देश अमेरिका बन्नुभन्दा पनि आठ वर्षअगाडि नै यिनै जनजाति र यिनै बलियाबांगाले आफ्नो अमूल्य रगत, पसिना बगाएर बनाएका हुन् । अहिले पनि यिनै बलियाबांगाले विदेश गएर रेमिट्यान्स भित्राएर देश चलाइरहेका छन् । देश जलस्रोतमा धनी भएर पनि अन्धकार छ । सडक निर्माण गरे पनि मान्छे मार्ने धराप जस्ता बनेका छन् । विगतमा मल्ल वा राणाहरूले निर्माण गरेका भवनभन्दा बढी हामीले निर्माण गर्न सकेका छैनौँ । त्यसैले हरेक वर्ग, तह र तप्का जसले यो देश निर्माणमा योगदान दिएका छन्, उनीहरूको अधिकार पनि हामीले संविधानमा अंकित गर्नैपर्छ । तर, तराई मधेसका जनताका नाममा तिनका ढाडमा टेकेर सप्तरी र पर्साजस्तो इलाकालाई हरियालीविहीन प्रदेश निर्माण गर्दा त्यहाँका जनताको भविष्य कस्तो होला ? आज ५ नं प्रदेशका ४२ जना सांसदले हामीलाई पहाड र तराई मधेस दुवै चाहिन्छ, कालिगण्डकीको पानीबाट सिँचाइ पनि गर्नुपर्छ भनिरहँदा त्यहाँका जनताको चाहना र भावनाविपरीत यो वा त्यो गर्ने वा नगर्ने, यसलाई यसरी छुट्याउने भनेर जुन हल्ला गरिँदै छ, सञ्चार माध्यममा जुन हल्लाखल्ला आइरहेको छ, यसले अर्को नयाँ हिंसाको आह्वान गरेको छ, नयाँ हिंसाको बीजारोपण गरेको छ । यसलाई त्यहाँका जनताले कदापि स्विकार्नेछैनन् । यो खतराप्रति यदि समयमै नेतृत्वको ध्यान पुग्न सकेन भने यो देशकै लागि एउटा दुर्भाग्य साबित हुन पनि सक्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि हामीसित पर्याप्त विकल्प छन् । सीमांकनमा कहीँकतै अप्ठ्यारो प¥यो भने संविधानतः आयोग गठन गरौँ । विवादजति त्यसैले छिनोफानो गर्छ । यदि संघीयता नै बाधक हो भने अथवा हामीले बोकेर ल्याएको संविधान हाम्रो आफ्नै सन्तान नभई अरूकै अवैध सन्तान थियो भने यो हामी नेपालीका लागि आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा जनतासामु जाऔँ, जनमतसंग्रह गरौँ । अनि, जनताले जे भन्छन्, त्यही गरौँ । यदि कसैले यो नभए यो हुँदैन, यो–यो भएन भने हामी चुनाव हुन दिँदैनौँ भन्छ भने जहाँ–जहाँ सम्भव हुन्छ, त्यहाँ–त्यहाँ स्थानीय निर्वाचन गरौँ । यस्तोमा एक क्षेत्रमा निर्वाचन भएपछि अर्को क्षेत्रका जनताले पनि निर्वाचनको माग गर्छन् । निर्वाचन नचाहने कुनै क्षेत्र र जनता छैनन् । आज सीमित व्यक्ति, जो सरकारमा बसेर ठोस निर्णय गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नबाट पछि हटिरहेका छन्, उनीहरूको रवैया सर्वथा गलत छ, निन्दनीय छ । अन्त्यमा यो देश पृथ्वीनारायण शाहले बनाएका हुन् । उनैको वंशका उत्तराधिकारी ज्ञानेन्द्र, जसको इतिहासले मूल्यांकन गर्दै गर्ला, उनले चाहेका भए आफूसित भएको सेना परिचालन गरेर अझै केही वर्ष आफ्नो शासन सत्ता लम्ब्याउन सक्ने थिए । हामी आन्दोलनकारी शक्ति पनि सम्झौतामा पुग्नुपर्ने हुन सक्थ्यो । तर, उनले पनि शान्तिपूर्ण रूपमा राजदण्ड हस्तान्तरण गरेर गए । अहिले भने पाँच, ६ वा नौ महिनामा सरकार फेरबदल गर्ने खेलमा हामी सबै लागिरहेका छौँ । र, त्यही छोटो समय सरकार चलाउनैका लागि हामी यतिखेर दुनियाँका दरबारमा दुनियाँसामु लम्पसार पर्नसमेत पछि परिरहेका छैनौँ । हामी सत्ताका लागि देशमा हिंसा मच्चाउने, शान्ति र अमनचैन खल्बल्याउने कार्यको कारकसमेत बनिरहेका छौँ । हामी राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नुपर्दैन भन्ने पक्षमा छैनौँ । तर, जुन प्रदेशमा कुनै विवादै छैन, त्यही प्रदेशमा विवाद सिर्जना गराउने पक्षको हामी विरोधी हौँ । तसर्थ, शान्ति, विकास र जनताको अधिकारका निम्ति हामीले समाधान खोज्नुपर्छ, प्राप्त अधिकारको असुरक्षाका लागि होइन । हामी अभिभावक बनौँ देशका निम्ति, अभिशाप होइन । – See more at: http://www.lumbinireview.com/2016/11/29/4128#sthash.om8sGJHd.dpuf

LEAVE A REPLY