अार्इजीपी नियुक्ति प्रकरण: अदालती शैलीमा सरकारको प्रश्न

0
385

प्रहरी प्रमुख नियुक्ति प्रकरणमा सरकारलाई आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्ने अनिवार्य अवसर नै नदिई प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पेसी तय गरेकामा त्यसप्रति महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले इजलाससमक्ष गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।

Advertisements

आईजीपी नियुक्तिका लागि जयबहादुर चन्दको सिफारिस निर्णयपछि ज्येष्ठताअनुरूप नभएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग राखेर अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइको सूचनाविनै छलफलका लागि पेसी तय गरिएको भनी महान्यायाधिवक्तालगायत सरकारी वकिलले आपत्ति जनाएपछि आइतबारको सुनुवाइ रोकिएको छ। सरकारले सिफारिसको निर्णय नगर्दै ढकालले २८ माघमा एउटा र निर्णयपछि १ फागुनमा अर्को रिट दिएका थिए।

अघिल्लो रिटमा चन्द र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थिएन भने दोस्रो पूरक निवेदनमा विपक्षी बनाइएको थियो। नयाँ विपक्षी थपिएको अवस्थामा पूरक रिटमा सुनुवाइको मौकासमेत नदिई अन्तरिम आदेश भएको र एक्कासि छलफलका लागि पेसी तय भएको भन्दै सरकारी वकिलले आपत्ति जनाएका थिए। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीद्वारा आईजीपी प्रकरणमा अधिवक्ता ढकाल र डीआईजी नवराज सिलवालले दिएको रिटमा सुनुवाइका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलास गठन भएको थियो।

महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, नायब महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेल, खगराज पौडेल र किरण पौडेलले पूरक रिटको सुनुवाइमा जानकारीसमेत नपाएको भन्दै आइतबारको बहसपैरवी रोक्न इजलाससमक्ष माग गरेका थिए। ‘जुन दिन पूरक निवेदन दायर भएको छ, त्यसै आधारमा त्यही दिन निर्णय रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको छ।

पूरक निवेदनको पेसी पनि चढेको छैन’, इजलाससमक्ष महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले आपत्ति जनाउँदै भने, ‘विपक्षी बनाइएका चन्द र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत जनाउ नदिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा बहस गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। प्रतिवादको मौका दिइनुपर्छ।’ 

LEAVE A REPLY