युवाका मुद्धा अनि संविधानको उचित कार्यान्वयन

0
372

कुञ्जरमणि भट्टराई

Advertisements

१२ फागुन, काठमाडौं ।नेपालमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा समेत युवाका मुद्धाहरु सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । फलस्वरुप युवा शक्तिहरुमा स्वदेशप्रतिको नैरश्यता र विदेशप्रतिको मोह मौलाउँदै गइरहेको प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । अर्कोतर्फ भने युवामा पनि महिलावर्गमा दाइजो लगायताका विषयहरुका कारण ज्यूँदै जल्नुपर्ने अनि आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाहरु सिर्जना हँुदै गइरहेका छन् ।
विशेषत ःयुवा अवस्थालाई विभिन्न मुलुकले फरक फरक तरिकाले परिभाषित गरेको पाइन्छ । अधिकांश देशमा युवाको उमेर १५–३५ वर्षका बीचमा कायम गरिएको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व बैङ्क जस्ता अन्तर्र्रािष्ट्रय संस्थाले १५ देखि २४ वर्षको उमेर समूहलाई युवा मानेको छ । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ तथा राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ ले १६ देखि ४० वर्षलाई युवा उमेर समूह निर्धारण गरेको छ । नेपालको जनसंख्याको १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई हेर्दा यो कुल जनसंख्याको ४०.३५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
समग्र विश्वमा हेर्ने हो भने जनसंख्याको १८ प्रतिशत स्थान ओगटेको युवा जनशक्तिमा पनि ६० प्रतिशत युवा बेरोजगारीको शिकार हुन बाध्य छन् । त्यसैगरी १५२ मिलियन युवाहरु गरिबीको रेखामा छन् भने २ प्रतिशत युवाले मात्र संसदमा प्रतिनिधित्व गरेको पाइन्छ । साथै युवा जनसंख्या मध्येको पनि आधा भाग ओगटेको युवा महिला बेचबिखनको उच्च जोखिममा छन् ।
युवालाई देशको मुहार फेर्ने जिम्मेवार खम्बाको रुपमा लिने गरिन्छ । तर, यो पक्ष कार्यमा भन्दा पनि कुरामा नै सिमित भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ नेपालको हकमा भने विश्व युवा सुचकांकमा १४२ औँ स्थानमा रहेको छ । पछिल्लो समयमा युवाको अवस्थाका बारेमा गरिएका विभिन्न अध्ययनबाट निम्न तथ्यांक बाहिर आएका छन् ः

केही छानिएका सूचकहरु संख्या र प्रतिशत
युवा साक्षरता (१६ देखि ४० ) ७१५
पुरुष र महिला ८२५ र ६३५
विश्व युवा सुचकांकमा नेपाल १४२ अँौ स्थान
पूर्ण बेरोजगार १९. २ प्रतिशत र २.३ प्रतिशत
युवा अर्ध बेरोजगार २८.३५
श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा ४ लाख ५० हजार प्रति वर्ष
कुल वार्षिक रोजगार सृजना ३८ हजार
घरायसी कामकाजमा युवा महिला ३६५
वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने युवा ५ लाख ३५ हजार प्रतिवर्ष

अपांगता भएका युवा
१. ५३
विवाहको औषत उमेर २०.६ महिला, २३. ८ परुष
कृषिमा युवा प्रतिशत ५०.५
स्वरोजगार युवा प्रतिशत१५ देखि २९ बर्ष ५८.८
स्नातक युवा बेरोजगारी २६. १ प्रतिशत

यसरी विभिन्न समयमा गरिएका यस्ता अध्ययन अनुसन्धानबाट पाइएका तथ्यांकलाई बिश्लेषण गर्दा बेरोजगारीका कारण लाखौँ युवाले देश छोड्नुपर्ने र देशको विकासमा प्रश्न चिन्ह खडा हुने स्पष्ट देखिन्छ । नेपालमा युवा सम्बन्धि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरु नभएका होईनन् । जुन यसप्रकारका छन् ः
संविधानको धारा १८ समानताको हक को उपधारा( ३) सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति,मधेसी, थारु, मुस्लिम,………….युवा(२२)लगायत नागरिकको संरक्षण,सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।

संविधानको धारा ४२ मा उल्लेखित समाजिक न्यायको हकमा सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक…. युवा लगायत(१७) समानुपातिक समाबेशी सिद्दान्तको हकमा आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।

संविधानको राज्यको नीति निर्देशक सिद्दान्त (ञ) अन्तर्गत सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिको उपधारा ७ मा ।

राष्ट्रिय विकास सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारहरुको पूर्ण उपयोगको वातावरण सृजना गर्ने , युवाको सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्ति विकास गर्ने तथा राज्यको चौतर्फी विकासमा योगदानका लागि उपर्युक्त अवसर प्रदान गर्ने ।

यी माथि उल्लेख भए अनुसारका कानुनहरु व्यवहारमा केहि हदसम्म पनि लागू भएको खण्डमा युवाहरु सम्बन्धिका मुद्दाहरु सम्बोधन हुन सक्ने कुरामा दुईमत नहोला ।
पछिल्लो समयमा युवाहरु मध्येका पनि महिला युवा सम्बन्धि मुद्दाहरु उठ्न थालेका छन । युवा भन्ने बित्तिकै पुरुषलाई समाजले बुझ्ने गरेको र महिलालाई सम्वोधन गर्न नसकेको त्यसमा पनि अधिकारको व्यवस्था गरिएता पनि युवा महिलाका विषयमा कानुनमा व्यवस्था हुन नसकेको जस्ता विवध आवाज उठ्न थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा युवा महिलाका बारेमा आवाज उठान गर्दै आएको संस्था मानव जागरण मञ्चकी अध्यक्ष विनीता पन्तसँग गरिएको कुराकानीको सारांश……………….
मानव विकास तथा जागरण मञ्चले हाल युवा महिलाको क्षेत्रमा कस्ता कार्यहरु गरिहेको छ ?
विशेषतः यस संस्थाले महिलामा पनि जोखिम र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेका युवा महिलाको विषयमा आवाज उठाउने कार्य गरिरहेको छ । विभिन्न संघ संस्थाहरुले महिलाका सम्बन्धमा मात्रै कार्य सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा यस संस्थाले भने वि.सं. २०६४ सालबाट नै युवा महिलाका हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न पहलकदमी गरिरहेको छ । विशेषतः युवा महिलाहरुलाई ब्युटिसियन, ह्याण्डीगा्रफ्ट जस्ता आत्मनिर्भरका लागि विभिन्न तालिमहरु पनि प्रदान गरिरहेको छ ।
नीति निमार्ण तहमा युवा महिला सम्बन्धिका आवाजहरु कसरी पु¥याइरहनुभएको छ ?
हालसम्म नेपालमा महिला सम्बन्धि विभिन्न कानुन निमार्ण भएका छन् । तथापी युवा महिलाका क्ष्ोत्रमा भने छुट्टै किसिमका कानुन निमार्ण हुन सकेका छैनन् । हामीले पाँच जिल्लामा भएका कार्यशाला गोष्ठीबाट उठेका युवा महिला सशक्तिकरण सम्बन्धि आगामी रणनीति र निकर्ष सहितको घोषणा पत्र माननीय सांसदहरुलाइ पेश गरेका छाँै । साथै यस विषयलाइ सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि लिएका छौँ ।

युवा महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्न कस्ता कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ?
सर्वप्रथम त नेपालमा बनिसकेका महिला सम्बन्धिका कानुनको संसोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल नेपालमा ४० वर्ष कटेका महिलाहरुका बारेमा कानुन लेखिएता पनि युवा महिलाका बारेमा भने सम्बोधन हुन सकेको छैनन् । समय परिवर्तनशील छ , तसर्थ युवा महिलालाई पनि संयन्त्र बनाउने ठाउँमा सहभागी बनाउन आवश्यक छ । कानुनको विषयमा मेरो अलि फरक मत छ, कानुनले कानुन माग्न आएमा मात्र न्याय दिनुपर्छ भन्ने सिद्दान्त अवलम्बन गरेको छ, त्यो केहि कुरामा त लागू होला तर केही कुरामा सरकारी निकायहरुले कानुनमा भएको कुरा व्यवहारमा भए नभएको हेरविचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै हालसम्म बनेको कानुनको कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा केहि हदसम्म समस्या सम्बोधन हुन सक्दछ ।

अन्त्यमा, तपाई हाम्रो सञ्चारमाध्यम मार्फत् के सन्देश दिनु चाहनुहुन्छ ?

सर्वप्रथम हामीले हाम्रो सोच परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । समाजले छोरा र छोरीमा हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी संस्कारको विकास गर्न सबैमा अनुरोध गर्दछु, जसले महिलालाई दिदी–बहिनी जस्तो व्यवहार गर्ने उर्जा मिलोस् । अनि समग्रतामा आर्थिक, शैक्षिक जस्ता क्षेत्रमा विकास गर्न सकेको खण्डमा केहि समयको अन्तरालमा युवा महिलाका मुद्दाहरुमा परिवर्तन पक्कै आउने छन् ।

युवाहरु बेरोजगारी समस्याका कारण दिनानुदिन खाडि लाग्नुपर्ने, दाइजोका निहुँमा महिला ज्यूँदै जल्नुपर्ने जस्ता विवध समस्याको शिकार कहिलेसम्म बन्ने? सरोकारवालाको ध्यान यस विषयमा पुग्ने कहिलेसम्म ? सरोकारवाला निकायले यस विषयमा विचार गर्दै , निमार्ण भएको कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै, नयाँ योजनाका साथ कार्य गरेको खण्डमा यस्ता समस्याको समाधान मात्र नभई, युवाका मुद्दा सम्वोधन हुने प्रष्ट देखिन्छ ।

LEAVE A REPLY