डा. केसीले प्रमलाई भने: ऐन बनोस्, कलेज जोसुकैले खोलून्

0
239

फाल्गुन २६  , २०७३-पत्रपत्रीकाबाट-काठमाडौं,प्रधानमन्त्री पुष्ष्पकमल दाहालले उपत्यकाबाहिर नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने कार्यमा अवरोध नगर्न वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीसँग आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको भेटमा दाहालले आफू उपत्यकामा कलेज खोल्नहुन्न भन्ने पक्षमा रहे पनि बाहिर प्राइभेट भए पनि राम्रा कलेज आउन दिन आग्रह गरे। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

Advertisements

डा. केसीले दसौं अनशन टुंग्याउँने क्रममा मंसिर १९ मा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि नयाँ अनशन थाल्ने चेतावनी दिएपछि दाहालले मंगलबार बालुवाटारा बोलाएर उनीसँग छलफल गरेका हुन्। शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल र स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापासमेतलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले सम्झौताका अन्य बुँदा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासहित यस्तो आग्रहसमेत गरेका थिए।

दाहाल प्रधानमन्त्री भएलगत्तैदेखि आफूनिकटका सञ्चालक रहेको झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागिपरेका छन्। डा. केसीले सम्झौताअनुसार सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रसंग उठाउनासाथ प्रधानमन्त्रीले ‘भ्यालीभित्र त ठिकै हो, बाहिर पनि नयाँ कलेज आउन दिन्नँ भन्ने तपाईंको कुरा कडा भयो’, दाहालले थपे। त्यसको जवाफमा डा. केसीले सुरुमा संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा ऐन पास गराउन अनि मात्र बाहिर खोल्न भनेका थिए। ‘मैले बाहिर खोल्न हुन्न भनेको छैन’, डा. केसीले प्रधानमन्त्रीसँग भनेको उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी एक चिकित्सकले भने, ‘तर ऐन नआएसम्म नदिने भन्ने पटकपटक सम्झौता छ, पहिला ऐन ल्याउनुस्।’

डा. केसीले ऐन आएपछि पार्टी, व्यक्ति जसले खोले पनि हुने जवाफ दिएका थिए। ‘पहिला ऐन ल्याउनुस्, त्यसपछि पार्टी–पार्टी, व्यक्ति जसले खोले पनि खोलून्।’ जवाफमा प्रधानमन्त्रीले– ‘लललल’ भन्दै डा. केसीसँग ज्ञापनपत्रलगायत केही भए भन्दै मागेका थिए। ‘केही दिनुहुन्छ ?’, प्रमले भने। जवाफमा डा. केसीले ‘कतिपटक दिने ?’ भनेका थिए। ‘नयाँ केही दिनुहुन्छ कि भनेर ?’ प्रधानमन्त्री दाहालले ऐन कुन समितिमा छ भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए। उनले थपे– ‘ल ऐन मेरो जिम्मा भयो, म कुरा गर्छु।’ सुरुमै डा. केसी शिक्षामन्त्री पौडेलप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए। डा. केसीले सम्झौता भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि तीनवटा समितिसमेत गठन नभएको सुनाएपछि शिक्षामन्त्रीले समिति गठन भएको ती समितिमा तोकिएका व्यक्तिले बस्न नमान्दा अगाडि बढ्न नसकेको जवाफ दिएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा समिति बनेको भनेपछि डा. केसीले शिक्षा मन्त्रालयले हालसम्म चिठीसमेत नदिएको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएका थिए।  ‘शिक्षामन्त्रीले गोलमोटोल कुरा गर्नुभयो। म तीन हप्ताको समय दिन्छु’, डा. केसीले भने। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाकै समयमा आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिने प्रस्ताव गरे पनि शिक्षामन्त्रीले त्रिवि सिनेटमा लगेर सिट र शुल्क निर्धारणको अधिकार खोसेको आरोप उनले लगाएका थिए। ‘मैले प्रकाशजी (प्रधानमन्त्री पुत्र), शिक्षामन्त्रीलाई पनि एसएमएस गरेँ, तर मान्नुभएन’, उनले भने। जवाफमा शिक्षामन्त्रीले आइओएमबाहेकलाई हेरेर यस्तो गर्नुपरेको भन्दै बचाउ गरेका थिए।  ‘चाम्रो कुरा नगर्नुस्, म पनि त्यत्तिकै चाम्रो छु’, डा. केसीले भने, ‘आइएम नेभर गिभअप, तीन करोड नेपालीका लागि म जतिपटक पनि लड्छु।’

यति भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीले हतार भएको भन्दै बारम्बार टुंग्याऔँ भन्दै लागेका थिए। प्रधानमन्त्रीले स्वार्थको द्वन्द्व भए समितिमा अर्को मान्छे राख्न सुझाव दिएका थिए। स्वास्थ्यमन्त्री थापाले विभिन्न समितिमा पदेन मान्छे राखेर पनि डा. केसीले भनेअनुसारको मान्छे राखिदिने मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार सो क्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका लागि पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिमा अभि सुवेदी, चैतन्य मिश्र र प्रत्युष वन्तलाई राख्ने सहमति भएको छ। त्यसैगरी, गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको न्यायिक छानबिन समितिमा डा. उपेन्द्र देवकोटा राख्ने सहमति भएको छ। त्यसैगरी सम्झौता अनुगमन समितिमा केदारभक्त माथेमालाई राख्ने प्रस्ताव राखे पनि उहाँले नमाने कपिल श्रेष्ठ र सदस्यमा ज्योति बानियाँ राख्ने सहमति भएको छ।

मापदण्ड बनाउने समितिमा अभि सुवेदीको नाम प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले मेरो पनि गुरु हो भन्दै समर्थन गरेका थिए। सो क्रममा डा. केसीले तपार्इंहरुसँग लसपस छ भने त नराखौँ कि भन्दै मजाक गर्दा प्रधानमन्त्रीले ‘हाम्रो मान्छे हुँदैमा नराम्रो हुन्न भन्न भएन नि’ भनेका थिए। प्रम दाहालले सरल  र तत्काल गर्न सकिने काम नरोक्न शिक्षामन्त्रीलाई निर्देशन दिए। ‘उहाँले भनेका मान्छे राखिदिनुस्, डा. सापलाई भन्ने ठाउँ दिनुभएन।’

LEAVE A REPLY