राजनीतिमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, समृद्धिमा साझा धारणा

0
604

-बद्री पाण्डे

Advertisements

सन्दर्भ संविधान कार्यान्वयनको
मुख्यतः अहिले दुईवटा विचार छन् । एउटा विचार, संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गरेर मात्रै संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा जाऔं भन्ने छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूले यसको प्रतिनिधित्व गर्छन् । अर्को विचार संविधान संशोधनको बाटामो किन जाने ? सीधै संविधान कार्यान्वयनमा जाऔं अथवा निर्वाचनको बाटोमा जाऔं भन्ने छ, जसको नेतृत्व एमालेलगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले गरिरहेका छन् । सरकार र सरकारसमर्थित दल विशेष गरी नेपाली कांग्रेस चेपुवामा परेको छ । मिलनबिन्दु के हुन सक्छ, समाधानको उपाय के हुन सक्छ ? भन्नेबारेमा कांग्रेस चेपुवामा छ । मधेसी दललाई सँगै लिएर जान सक्ने र एमालेलाई पनि सँगै लैजाने उपाय के होला ? भन्ने विषयमा एक प्रकारको अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था छ । मिलनबिन्दुको खोजी गर्ने क्रममा कांग्रेसले सरकारलाई एक्लो पार्ने होइन कि सहयोगी बनिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । यो भयो भने अहिलेको राजनीतिक संकटको समाधान पहिल्याउन सकिन्छ ।

मधेसकेन्द्रित दल र एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलले लचकता देखाउने हो भने मिलनबिन्दु टाढा छैन । मधेसकेन्द्रित दलले पनि के कुरामा चित्त बुझाउन सक्छन् भने संशोधन प्रस्ताव टेबल भइसक्यो, त्यो संसद्को सम्पत्ति भइसक्यो । संसद्ले त्यसलाई ढिलोचाँडो निरूपण गर्छ । प्रक्रियामा गइसकेकाले त्यहाँबाट पछाडि फर्कने होइन, निकास खोज्छ । त्यसलाई अहिले थाँती राख्ने कुरामा पनि किन पराजित भएको महसुस गर्ने ? यो नै उहाँहरूको एउटा सफलता हो । सरकार र सरकारसमर्थित दलहरू संशोधन विधेयकमा सकारात्मक देखिएका छन् । स्थानीय तहको चुनावमा जाऔं । त्यो निर्वाचन सम्पन्न गरे पनि संसद्ले आफ्नो जुन कार्यसूची छ, प्रस्ताव छ त्यसलाई एउटा टुंगोमा पु¥याउने, निकासमा पु¥याउने एउटा प्रक्रियामा अघि बढाउँछ । त्यति धैर्यता राख्नुपरे पनि उहाँहरूले सक्नुपर्छ । त्यसमा आफू पराजित भएको, बेवास्ता भएको मानिँदैन । अर्कातिर नेकपा एमालेले लचकता देखाउने हो भने उसलाई पनि समस्या देख्दिनँ । प्रस्ताव टेबल भएको छ, त्यसलाई प्रक्रियामा लैजाऔं । मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई बरु प्रस्ताव पारित भए पनि वा नभए पनि परिणामलाई स्विकार्नुस् र निर्वाचनमा जानुस् भनेर सबैले भनौं । त्यसो हुँदा प्रस्ताव पारित नगर्ने हो भने भने पारित नगराउनका लागि उसले प्रयास गरोस् । प्रतिपक्षीले संसद्मा संशोधन प्रस्ताव पारित हुन दिएनन् भने पनि एउटा निकास निस्कन्छ । यसरी हेर्दा हामी सहमतिको नजिक–नजिक पुगेका छौं । संशोधन चाहनेहरूका माग पनि संसद्मा टेबल भएपछि एक हिसाबले सम्बोधन भएको छ । अर्को पक्ष पारित हुने अवस्था छैन भनिरहेको छ भने प्रक्रियामा लैजान किन हिचकिचाउनुप¥यो ? मिलनबिन्दु यसकै सेरोफेरोमा खोज्ने हो । सबैले लचक भएर मिलनबिन्दु खोज्नुपर्छ । हाम्रो मुख्य ध्येय संविधान कार्यान्वयन हो । गणतन्त्र, संघीयताका कुरा गर्ने हामी संकटमा पछौं । यदि संविधान नै दुर्घटनामा प¥यो भने त्यसको भागिदार त हामी सबै हुन्छौं ।

सार्थक संवादको खाँचो

हाम्रो समय निरर्थक व्यथित भइरहेको छ । त्यो कुरा यो सरकारको टाउकोमा सबै कुरा थोपर्ने भन्दा पनि पहिलेको सरकारले पनि आफ्नो समीक्षा गरोस् । पहिले सरकार चलाएको एमाले अहिले प्रतिपक्षमा छ । त्यो बेला अहिलेजतिको उपलब्धि पनि हुन सकेन । मधेसकेन्द्रित दललाई एउटा तहको वार्ता गरेर यो समाधान हुन सक्छ है भनेर एउटा प्रस्तावसम्म अघिल्लो सरकारले दिन सकेन । अहिलेको सरकारले कम्तीमा निकासको प्रस्ताव त अघि बढाएको छ । यो नै निकास हो भनेर म भन्दिनँ, तर कम्तीमा प्रस्ताव आएको छ । त्यो बेलाको सरकारको समय उसै व्यथित भयो । संसद्बाट पारित होला–नहोला । मधेसकेन्द्रित दलले मान्लान्–नमान्लान् । चुनौती छन् । तर, चुनौतीकैबीच पनि यो सरकारले संशोधन प्रस्ताव त ल्याएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अघि बढेका छन् । त्यसैले के भने हिजो हामीले ढिलासुस्ती ग¥यौं, जानेर–नजानेर एक प्रकारको अकर्मण्यता देखायौं । त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न अहिले तीव्र ढंगले काम गर्नुप¥यो । संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आफूलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष, कसले बढी दोष लिने, को माथि दोष थोपर्ने, कसले जस लिने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लाग्नुभन्दा हामी सबैले दायित्व लिनुपर्छ । प्रतिपक्षमा भए पनि सत्ता पक्षमा भए पनि कम्तीमा यो संविधान जारी गर्ने सहयात्रीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । संविधान जारी गर्दा जस्तो एकता र सहकार्य देखाएका थियौं त्यस्तै सहकार्यको अहिले पनि आवश्यकता छ । संविधान जारी गर्नेभन्दा कार्यान्वयन गर्ने कुरा झन् धेरै चुनौतीपूर्ण छ । यसमा केही समस्या छन्, त्यसलाई हामीले अनुभूत गर्नुपर्छ । समस्यालाई पन्छाएर, नसुनेझैं गरेर त्यसबाट भागेर हामी समाधानमा पुग्न सक्दैनौं । पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नासाथै कतिपय जिल्लामा विरोधका स्वर उठ्ने खतरा हामीले देखिरहेका छौं । यसलाई सार्वजनिक नहुँदै धेरै ठाउँबाट आक्रोश व्यक्त भएका छन् । हामी सबै मिलेर मात्र त्यसलाई सम्हाल्न सक्छौं । अर्को, उत्तिकै महत्वपूर्ण पाटो के छ भने संविधान जारी गर्दैदेखि आफूलाई अलग देखाउन खोजिरहेको मधेसकेन्द्रित दल र उनीहरूको आह्वानमा बनेको मधेसको वातावरण । त्यो वातावरणमा हामीले पुनर्संरचनाको काम जिल्ला प्राविधिक समितिलाई जिल्लामै सक्रिय पारेर जिल्लामै काम सम्पादन गर्न सकेनौं । त्यस्तो गृहकार्य हामीले गर्न सकेनौं र उनीहरूको आरोप काठमाडौंमा बसेर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरियो भन्ने छ । त्यही कारणले आयोगले गरेको काम र त्यसले निकालेको प्रतिवेदनका प्रति उहाँहरूको आपत्ति छ । त्यो आपत्तिलाई पनि हामीले कसरी सल्टाउने, समाधान गर्ने भन्ने कोणबाट गम्भीर बन्न सरकारले यो बीचमा समय लियो भन्ने लाग्छ । मधेसकेन्द्रित दलहरू जो यो प्रक्रियासँग असहमत छन् उनीहरूसँग पनि छलफल गरेर हामी निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने हो भने यही प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप मानेर सबैले आ–आफ्नो ढंगले जनस्तरलाई क्रिया–प्रतिक्रियामा ओराल्ने होइन कि उनीहरूलाई संयमित हुन, सम्हालिन, सानातिना वडा मिलाउने क्रममा, गाविस मिलाउने क्रममा केही असन्तुष्टि छन् भने पनि त्यसलाई चित्त बुझाउने खालको आह्वान राष्ट्रिय स्तरमै सरकार, प्रतिपक्ष, सबै राजनीतिक दलहरूले गर्न सकियो भने निर्वाचनको माहोल बनाउन सकिन्छ । पुनर्संरचनाका क्रममा केही सीमा फेरबदल भएका छन् भने त्यसलाई ग्रहण गर्छु, त्यसैमा रमाउँछु, खेल्छु, यसैमा भोलि आफ्नो प्रभावकारी सहभागिता स्थापित गर्छु भन्ने राजनीतिक वातावरण देशभरि बनाउन सकियो भने निर्वाचनका लागि सहज वातावरण बन्छ । केही काम भएका छन् भन्ने सकारात्मक माहोल बन्ने गरी राजनीतिक दलहरूले त्यो खालको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ ।

सरकारका बारेमा
नेकपा माओवादी केन्द्रसँग आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने हाम्रो समझदारी भएको हो । त्यो बिस्तारै कार्यान्वयन हुँदै जाला भन्नेमा म विश्वस्त छु । तर, अब राजनीतिक रूपमा भन्ने हो भने पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए पनि यो सरकारको मुख्य आधार भनेकै नेपाली कांग्रेस हो

अर्थतन्त्रका बारेमा
देशको आर्थिक विकास नहुनुको कारण राजनीतिक अस्थिरता नै हो । बीपी कोइरालाले २०१६ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेला कांग्रेसको सरकार चलिरह्यो भने १५ वर्षभित्र प्रत्येक नेपालीलाई आफूबराबरको बनाउँछु भन्नुभएको थियो । त्यो उहाँको भावना मात्र थिएन । त्यतिबेलाको निर्वाचनको घोषणापत्र हेरौं । पहिलो जननिर्वाचित सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले ल्याएको बजेट हेरौं । वास्तवमा त्यो भावना थिएन, ठोस योजना थियो । त्यो दक्षिणपन्थी हस्तक्षेपका कारण बीचैमा खण्डित भयो । त्यसैगरी २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आउँदा–नआउँदै सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले राजनीतिक क्रान्ति सकियो अब विकासको क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्नुभयो । त्यो बेलाको सरकार, कांग्रेसको घोषणापत्र र त्यो बेलाका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले पनि विकासको खाका कोरेको थियो । अहिले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिका बीच पनि हामी टिकेका छौं, उभिएका छौं, यसका पछाडि त्यतिबेलै कोरेको मार्गचित्रको भूमिका छ । इतिहासतिर फर्किएर हामीले सिंहावलोकन ग¥यौं भने पनि त्यो कुरा पुष्टि हुन्छ । त्यो बेलाको विकासको गति, आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा पनि थाहा हुन्छ । त्यसबेला जब मुलुक आर्थिक विकासको गतिमा जाँदै थियो, वामपन्थी कित्ताबाट आक्रमण सुरु भयो । ३ महिनामा सरकार गिराइदिन्छौं भनेर एमालेका तर्फबाट त्यसलाई खण्डित गर्ने काम भयो । २०५२ सालबाट माओवादीको कथित युद्धले त्यो विकासको यात्रालाई खण्डित गर्ने काम ग¥यो ।
अब साझा एजेण्डा

२०७२ मा संविधान जारी गर्दै तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्नुभयो । संविधान कार्यान्वयन अघि बढाएर, यसलाई एउटा गोरेटो दिएर हामी अघि बढ्न सक्छौं । अहिले पनि विकासका काम केही नभएको वा शून्य छ भन्ने होइन । यसलाई अझ दिगो ढंगले अघि बढाउन राजनीतिक स्थिरता जरुरी छ । संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा जान तीन तहका निर्वाचन गरेर अघि बढेपछि हामीले राजनीतिक रूपमा पनि एउटा बाटो लिन्छौं र विकासको बाटो पनि अघि बढ्न सकिन्छ ।

०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देश र जनताले धेरै दुख पाए, अब २० वर्ष सहकार्य गरौं भन्नुभयो । चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरौं, विकासमा सहकार्य गरौं भनेर उहाँले भन्दा त्यो कुरा सुनुवाइ भएन । कांग्रेस के दृष्टिकोण राख्छ भने निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरौं, तर विकासको कुरालाई धेरै राजनीतिक प्रोपोगान्डाको विषय नबनाऔं । देशलाई दिगो विकासमा लैजाने कुरामा साझा धारणा बनाऔं । सबैले आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्छौं भने किन दृष्टिकोण बझाउने ? हामीले यो चाहिँ विकासवादी हो, अर्कोचाहिँ होइन । त्योभन्दा बढी म विकासे छु भनेर आरोप–प्रत्यारोप गर्ने होइन कि एउटा साझा दृष्टिकोण बनाऔं । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय र कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि साझा दृष्टिकोण बनाऔं । राजनीतिमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौं, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास, आर्थिक समृद्धिका विषयमा भने साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ ।

 

LEAVE A REPLY