प्रमुख राजनीतिक दलको सुझबुझपूर्ण कदमले चुनावी महोल बन्यो

0
289

पछिल्लो अवस्था हेर्दा वैशाख ३१ का लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन रोकिने कुनै सम्भावना छैन । मिति घोषणालगत्तै एमालेको मेची–महाकाली अभियानअन्तर्गत सप्तरीको मलेठमा भएको पाँचजना मारिनेगरी भएको गोलीकाण्डले निर्वाचन भाँडिने अनुमान गरिएको थियो । तर, प्रमुख राजनीतिक दलको सुझबुझपूर्ण कदमले परिस्थिति नियन्त्रणमै रह्यो । यतिमात्र होइन, झण्डै दुई दशकपछि चुनाव हुन लागेकोमा नागरिक तहमा उत्साह छाएको छ । त्यसैले अब हुने निर्वाचनमा नागरिक सहभागिता व्यापक रहने आँकलन सहजै गर्न सकिन्छ । कुनै चामत्कारिक घटना भएन भने अब मुलुकले फेरि स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि पाउने भएका छन् । निर्वाचनको माहोल बनेकाले मुलुकमा सक्रिय मुख्य दलहरू यतैपट्टि केन्द्रित देखिएका छन् । सरकारले मिति घोषणा गर्दा धेरैलाई निर्वाचन हुनेमा शङ्का थियो । सरकार स्वयम्समेत त्यति विश्वस्त थिएन । तर, परिवेश अनुकूल बन्न पुगेको छ ।

Advertisements

नेकपा एमाले धेरै अगाडिबाटै चुनाव केन्द्रित अभियानमा थियो । अब भने सबै दलहरू यसैतर्फ लागिपरेका छन् । आगामी माघ ७ भित्र मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई सफल तुल्याउन सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु जरुरी थियो । त्यतिमात्र होइन, वर्तमान सरकार गठनको औचित्य यसैमा जोडिएको थियो अर्थात् स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कार्यभार लिएर सरकार निर्माण भएको हो । गएको साउन मसान्तमा गठित पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्व सरकारको मुख्य कार्यभार यही थियो । साथै जनस्तरबाट समेत चुनावको पक्षमा माहोल तयार भएकाले नै चुनावको सम्भावना बलियो भएको हो । उता, निर्वाचन आयोगले समेत दिनरात चुनावी अभियानलाई गति दिएको छ । जसले गर्दा निर्वाचनका लागि माहोल बनेको हो ।
अब हुने निर्वाचनमा कुन दल वा व्यक्ति निर्वाचित हुन्छन्, त्यो महŒवपूर्ण होइन, संविधान कार्यान्वयनको गाँठो फुकाउने काम ठूलो हो । त्यो गाँठो फुकाउने काम निश्चय पनि आगामी निर्वाचनले गर्नेछ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले झण्डै पाँच महिनापछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक गरेको छ । बैठकको मूल एजेण्डा आगामी निर्वाचनमै केन्द्रित रह्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवार तोक्न आगामी वैशाखको पहिलो साताको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । साथै उम्मेदवार छनोटको जिम्मा जिल्ला र क्षेत्रलाई दिने निर्णय भएको छ । काँग्रेसको सम्पन्न कार्यसमिति बैठकले यो निर्णय गरिरहँदा मुलुकमा निर्वाचनको माहोल तयार भएको सन्देश प्रवाहित भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले त धेरै अगाडिबाटै चुनावी अभियानमा होमिएको हो । उसले उम्मेदवार चयन गर्न मापदण्ड निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले सबैभन्दा बढी स्थानमा विजय प्राप्त गर्ने उसको आँकलन छ । त्यसैले जसरी पनि निर्वाचन हुनैपर्ने उसको एकसूत्रीय माग थियो । निर्वाचन आफूले जित्ने अनुमानमा मात्र एमाले बढी हौसिएको ठान्नेहरू धेरै छन् । तर, निर्वाचन हो, कसैले सोचेअनुरूपकै परिणाम नआउन सक्छ ।
उता सत्ताको नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र यतिखेर निर्वाचन सफल तुल्याउन इमानदार प्रयासमा जुटेको छ । यसका लागि चुनावी घोषणापत्र तयार गर्नेदेखि कतिपय स्थानमा त उम्मेदवार तोक्नेसम्मका काम भइसकेको छ ।
अहिलेको मूल सरोकार भनेको संविधान कार्यान्वयन गराउनु रहेको छ । यो क्रममा कुन पार्टीले जित्ने हार्ने भन्ने कुरा ठूलो होइन । प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको मूल कार्यभार यही नै थियो । संविधानसभाबाट जारी संविधान कार्यान्वयनमा आइपरेको समस्याको हल खोज्नु नै सरकारको मुख्य काम हो । सरकार निर्माण हुनुपूर्व नै यस विषयमा मधेसी मोर्चासँग नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सहमति जनाएका हुन् । असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाले उठाएका केही मुद्दा वास्तवमै सम्बोधन गर्नैपर्ने थियो । सरकारले मोर्चासँग भएको सहमतिबमोजिम संविधानमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्था छ । यसमा केही परिमार्जनसहित पारित गर्न सर्वपक्षीय सहमतिको सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणबाट फर्केलगत्तै यसबारे निर्णायक वार्ता हुने भएको छ ।
यसैगरी, आन्दोलनरत संयुक्त मधेसी मोर्चा पछिल्लो अवस्थामा निर्वाचनप्रति लचकता अपनाउने मनस्थितिमा पुगेको छ । सरकारले चुनावको मिति तोकेलगत्तै समर्थन फिर्ता लिई आन्दोलनमा होमिएको मोर्चा अहिले निर्वाचनलाई सदुपयोग गर्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ । निर्वाचनको पक्षमा चौतर्फी वातावरण बनेको स्पष्टपछि मोर्चाले आफ्नो रणनीतिमा परिवर्तन गर्ने भएको प्रतीत हुन्छ । यद्यपि, यो विषयमा मोर्चाभित्र ठूलै विवाद थियो । केही नेता चुनावमा कुनै हालतमा भाग लिन हुँदैन भन्ने पक्षमा रहे पनि अधिकांश नेताले चुनावमा सहभागिता नजनाउँदा आफूहरू सबैतिरबाट बढारिन सकिने सम्भावना औँल्याएपछि नेताहरूमा लचकता देखापरेको छ ।

यतिमात्र होइन, स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन र प्रभाव जमाउन लोकप्रिय छवि बनाएका कतिपय मधेसी नेता ठूला दलको उम्मेदवार बन्न लालायित भएका छन् । कतिपयले त मोर्चा परित्याग गरी राष्ट्रिय दलको हैसियत प्राप्त दलमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । उता केही साना दलहरू एकीकरण गरी निर्वाचनमा भाग लिन जुर्मुराएका छन् । यसले पनि मोर्चालाई निर्वाचनप्रति लचकदार बनाउन दबाब सिर्जना गरेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्केलगत्तै सहमति गर्ने पक्षमा मोर्चा नेताहरू व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । यसका लागि सरकारले तराई मधेसमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने सम्भावना देखिन्छ । तर, यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले राजी हुन सजिलो छैन । एमालेले नचाहीकन भएको सहमति सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसैले यो मुद्दामा सत्ता र प्रतिपक्षबीच पहिला सहमति निर्माण हुन आवश्यक छ ।
मधेसी मोर्चालाई बाहिर राखेर गरिने निर्वाचन अर्थपूर्ण मान्न सकिन्न । यतिबेला संविधान कार्यान्वयन नै मूल चुनौती हो । संविधानको स्वामित्व ग्रहण गराउन र यसप्रति अपनत्व जनाउन पनि मधेसी मोर्चालाई सहमत गराउन उदारता देखाइनु आवश्यक छ । एमालेले आफूलाई सधैँ ढुङ्गाझैँ कठोर राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता उचित हुन सक्दैन । संविधानप्रति धेरैभन्दा धेरै पक्ष र समुदायको नाता सम्बन्ध जोड्न सकियो भनेमात्र सफल भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । आफूलाई ठूलो ठान्नेले मन पनि ठूलै पार्न सक्नुपर्छ । कुखुरेछाती बनाएर सबैभन्दा शक्तिशाली छु भनेर कुर्लनुको तुक छैन ।
स्थानीय तहको अभावका अहिले सबैभन्दा बढी मधेसी नागरिक पिल्सिएका छन् । नागरिकताको सिफारिसदेखि नाता प्रमाणित र राहदानी बनाउनसमेत मधेसी जनतालाई सकस छ । निजामती कर्मचारीले यस्ता सिफारिस तयार गर्न आनाकानी गर्छन् । बाहिरबाट गएको कर्मचारी कुनै जोखिम मोल्न तयार हुँदैन । साथै राजनीतिक निर्णय गर्नसमेत उनीहरू तयार हुँदैन । जसले गर्दा मधेसमा बसोवास गर्ने सर्वसाधारणले धेरै कष्ट झेल्नुपरिरहेको छ । यहाँको पीडा बुझ्न मधेस बुझेको व्यक्तिले मात्र सक्छ ।

नेकपा एमाले होस् या नेपाली काँग्रेसकै कतिपय नेताले अहिले मधेसी मोर्चाको मागभन्दा संविधान कार्यान्वयन ठूलो भन्ने नाममा यसलाई पन्छाएर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । काँग्रेसको हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि केही नेताले यस्ता तर्क गरे । यसरी तर्क गर्ने सबै पहाडी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने थिए । मधेस जहाँ मुलुकको आधा जनसङ्ख्या छ, त्यहाँको मनोदशालाई बिल्कुलै लत्याएर जाने सोच कुनै पनि हालतमा सही र व्यावहारिक हुनै सक्दैन । त्यसैले ठूला राजनीतिक दलले सबैलाई समेटेर संविधानप्रति अपनत्व जागृत गराउनेगरी उदारता देखाउनैपर्छ ।साभार:न्युज२४नेपाल

 

LEAVE A REPLY