कांग्रेसको प्रदर्शन माघ २१ मा, सरकारको चर्को आलोचना

0
212

काठमाडौँ १४ माघ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले माघ २१ मा सरकारविरुद्ध देशव्यापी विरोधसभा र प्रदर्शन गर्ने भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आइतबारको बैठकले ७७ जिल्लामै विरोधसभा गर्ने निर्णय गरेको हो । कांग्रेसका भ्रातृ संस्था भने आइतबारदेखि नै विरोधमा उत्रिइसकेका छन् ।

Advertisements

प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षको बेल घेराउका बीच शुक्रबार चिकित्सा विधेयक पारित गरिएपछि आक्रोशित कांग्रेसले योलगायत ६ वटा मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर विरोध गर्न लागेको हो । बेल घेराउ भएपछि संसदको कारबाही अघि नबढाउने परम्परा तोडदै ‘बलजफ्ती’ विधेयक पारित गरिएको भन्दै कांग्रेसले सभामुख कृष्णबहादुर महराको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

‘प्रतिनिधिसभामा संसदीय प्रणाली र परम्पराविपरीत मर्यादापालक प्रयोग गरी बलपूर्वक विधेयक पारित गरिएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै बैठक त्यसको घोर भत्र्सना गर्दछ,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ ।

कांग्रेसले आफ्ना पूर्वसभापतिहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नामका अस्पताललाई संघ मातहतबाट हटाएको, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषद् बैठक राखेर विभिन्न आयोगमा प्रमुखहरू नियुक्ति गरिएको, कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका दोषीलाई ६ महिनासम्म पक्राउ गर्न नसकेको, महँगी/भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको र स्थानीय सरोकार सम्बोधनका विषयलाई विरोधसभाको मुख्य मुद्दा बनाएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाद्वयको नामका दुई अस्पताललाई यथावत् राख्ने निर्णय नगरेसम्म सदन र सडकमा विरोध जारी राख्ने कांग्रेसको भनाइ छ । ‘पार्टीले माघ २१ गते देशव्यापी शक्ति प्रदर्शन गर्छ,’ पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘भ्रातृ संस्थाहरूको आन्दोलन भने जारी रहन्छ । सदनमा पनि सशक्त विरोध हुन्छ ।’

दुई अस्पताललाई संघमै राख्ने निर्णय भएमा भने सदनमा अवरोध नगर्ने कांग्रेसले बताएको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच आइतबार साँझ छलफल भएको छ । ओलीले दुई अस्पताललाई संघमै राख्ने आश्वासन दिएका छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएसम्म संसद्मा अवरोध जारी राख्ने कांग्रेसको तयारी छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी माघ १७ मा राखिएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक भने सोमबार बस्दै छ । सरकारको निर्णय नआए राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरोध गर्ने तयारी कांग्रेसको छ । प्रतिनिधिसभाबाट शुक्रबार पारित भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रिय सभाको बैठकमा टेबुल गर्ने कार्यसूची छ । पार्टी बैठकमा राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सोमबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा के गर्ने भन्ने प्रश्न नेताहरूलाई राखेका थिए । नेताहरूले दुई अस्पतालबारेको निर्णय नसच्याएसम्म बैठक अवरोध जारी राख्ने बताएका हुन् ।

संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न आयोगमा गरेका नियुक्ति सिफारिसको पनि कांग्रेसले विरोध गर्ने भएको छ । केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसदीय सुनुवाइका क्रममा विरोध जनाउने बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको अनुपस्थितिमा भएको निर्णय असंवैधानिक हुने भएकाले हामी विरोध गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं,’ उनले भने, ‘सुनुवाइ समितिमा नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता गर्न जोड गर्छौं । भएन भने फरक मत लेखेर आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्छौं ।’

प्रतिपक्ष दलका नेता देउवा राजधानीबाहिर रहेका बेला बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले विभिन्न ५ वटा आयोगमा प्रमुख नियुक्ति गर्ने सिफारिस गरेको थियो । बैठकमा देउवालाई कानुनी बाटोमा जानसमेत सदस्यहरूले सुझाव दिएका छन् । केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य र कार्कीले परिषदको निर्णय असंवैधानिक हुने भएकाले अदालतमा रिट हाल्नुपर्ने बताए । आचार्यले औपचारिक रूपमा चिठी नपाएसम्म बैठकबारे जानकारी गराइएको मान्न नसकिने भन्दै कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

वाइडबडीमा कांग्रेस चुप
सरकारको विरोधमा प्रदर्शनको घोषणा गरेको कांग्रेस वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताबारे भने रहस्यमय तरिकाले मौन छ । कांग्रेसले पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक रूपमा यो विषय उठाउन छाडेको छ । देशव्यापी विरोधसभाका बुँदामा पनि यसलाई सामेल गरिएको छैन ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको नामसमेत यस प्रकरणमा तानिएपछि पार्टीले यस विषयमा बोल्न छाडेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । कांग्रेसले पार्टी महासमिति, विभिन्न समयमा भएका केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकदेखि पत्रकार सम्मेलनहरूमा समेत वाइडबडी खरिद प्रकरणको अनियमिततालाई प्रमुख मुद्दा बनाउँदै आएको थियो ।

पार्टी सभापति देउवाले पुस ११ गते संसद्मै वाइडबडी खरिद प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउन माग गरेका थिए । पुस ८ मा सम्पन्न महासमिति बैठकले पारित गरेको प्रस्तावको ५ नम्बर बँुदामा ‘वाइडबडी एयर बस खरिदमा भएको घोटालाको तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन यो बैठक माग गर्दछ’ उल्लेख छ । वाइडबडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने सिलसिलामा तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले मुद्रा सटहीको निर्णय गरेको थियो । देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पद बहाली गरेको चार दिनमा यस्तो निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइनसकेका कारण पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा देउवा नै थिए । त्यसैलाई लिएर देउवाको नाम जोडिएपछि कांग्रेसले सार्वजनिक रूपमा वाइडबडी प्रकरण उठाउन छाडेको छ ।

आइतबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र धनराज गुरुङले भ्रष्टाचारको मुद्दालाई आन्दोलनमा नजोडेसम्म जनसहभागिता जुटाउन नसकिने भन्दै वाइडबडी प्रकरणमा भएको घोटालालाई मुद्दा बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, निर्णयमा वाइडबडी प्रकरणलाई छोइएको छैन । ‘लेखा समितिले कारबाही सिफारिस गरिसकेको छ, प्रतिपक्ष दलका नेताले संसद्मै उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्नुभएको छ । पार्टी महासमिति र केन्द्रीय कार्यसमितिले पटकपटक यस मुद्दालाई उठाएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य गुरुङले भने, ‘यसलाई पनि विरोधको मुद्दा बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो । तर, निर्णयमा नआएपछि दु:ख लाग्यो ।’

देउवाको नामसमेत यस प्रकरणमा जोडिएपछि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले माघ २ मा पत्रकार सम्मेलन गरी त्यसको खण्डन गरेका थिए । त्यसयता कांग्रेसले यो विषयलाई मत्थर पार्ने प्रयास गरेको छ । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य केसीले विरोध कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन वाइडबडी प्रकरणमा भएको घोटाला, ३३ केजी सुन काण्ड, बूढीगण्डकीजस्ता विषयलाई समेत प्रमुख मुद्दा बनाउन जोड दिएका थिए । ‘पहिला यही मुद्दालाई लिएर सरकारलाई गलाउनुपर्छ भनेर लागियो, अहिले चुप बस्नुपर्दा कांग्रेसलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउने काम भएको छ,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

भ्रातृ संस्थाको विरोध
कांग्रेसका तीन भ्रातृ संस्थाले आइतबार राजधानीमा सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल महिला संघ, तरुण दल र नेविसंघले संयुक्त विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । माइतीघरबाट सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै सुरु भएको जुलुस बानेश्वर पुगेपछि सभामा परिणत भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट बलजफ्ती चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिएको र आफ्ना नेताका नाममा रहेका अस्पताललाई संघबाट हटाइएको भन्दै कांग्रेसले भ्रातृ संस्थाहरूलाई सरकारविरुद्ध सडकमा उतारेको हो । विरोधका क्रममा बानेश्वरमा प्रहरी र विद्यार्थीबीच केहीबेर झडपसमेत भएको थियो ।

प्रदर्शनकारी निषेधित क्षेत्रबाट अघि बढ्न खोज्दा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो । त्यसक्रममा ३ जना घाइते भएको नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महरले बताए । नेविसंघले बिहान र साँझसमेत विभिन्न कलेज अगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुत्ला दहन गरेका छन् । प्रहरी हस्तक्षेपमा १५ जनाभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेको अध्यक्ष महरले बताए । उनले सरकारविरुद्धको विरोध जारी राखिने बताए ।
कान्तिपुरको अनलाइन सस्करणमा समाचार छ ।

LEAVE A REPLY