सेना परिचालन सम्बन्धी प्रावधान विवादित

0
312

काठमाडौं ०४ चैत्र । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारबारे व्यस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि सेना परिचालन सम्बन्धी प्रावधान विवादित बनेको छ ।

Advertisements

प्रस्तावित व्यवस्थाले सरकार र अझ विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधान विपरित शक्ति केन्द्रीकरणमा लागेको आरोप लागिरहेको छ ।

संविधानको धारा २ सय ६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बारेमा उल्लेख छ ।

जस अनुसार नेपाली सेना परिचालन लगायतको कामका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहनेछ ।

यसमा रक्षा मन्त्री, गृह मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थ मन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहेनछन् । यसैगरि रक्षा सचिव भने सदस्य सचिवका रुपमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २ सय ६७ मा भने नेपाली सेना सम्बन्धी व्यस्था गरिएको छ । यसको उपधारा ६ मा “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, शसस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भई सेना परिचालन गर्न आवश्यक देखिएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ” भन्ने उल्लेख छ ।

संविधानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न संसदमा दर्ता भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि विधेयकको दफा ६ मा नेपाली सेनाको उपयोग र परिचालनको व्यवस्था छ । यसमा संंविधानको व्यस्थालाई जस्ताको तस्तै कायम राखिएको छ ।

संविधानले सेना परिचालनका लागि धारा २ सय ६७ मा भएको व्यवस्था बाहेक अन्य प्रावधानको परिकल्पनासम्म पनि गरेको छैन ।

यहि कारण संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ पछि उपदाफा ३ मा गरिएको व्यवस्था विवादित बनेको छ ।

उपदफा ३ मा सेना परिचालनका सम्बन्धमा, “उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि गम्भिर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषदको वैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्न सक्नेछ” भन्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री भए देखि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत धेरै शक्ति खिचेर सर्वशक्तिमान बन्न खोजेको आरोप प्रधानमन्त्री माथि लाग्दै आएको छ ।

सेना परिचालनका सम्बन्धमा प्रस्तावित गरिएको पछिल्लो प्रावधानले पनि त्यहि प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको आरोप छ ।

LEAVE A REPLY