कांग्रेस नेत्री डा संग्रौला ‘जागरण अभियान’ मार्फत सरकारको दम्भ र अहंकार चिर्दै !

0
395

शिव शर्मा चितवन, १० चैत्र । प्रतिनिधि सभा सांसद एव कांग्रेस नेत्री डा. डिला संग्रौला यतिबेला विभिन्न जिल्लाको भ्रमणमा छन् । ‘जागरण अभियान’ नामक अभियान लिएर उनी जिल्ला जिल्लामा जनता सामु छलफल र अन्तरक्रियामा ब्यस्त छन् । केहि समय अगाडि ‘निर्मलाको निम्ती न्याय’ अभियान लिएर करिव ३ दर्जन जिल्लामा पुगेकी डा संग्रौला अहिले सरकारको अधिनायकवाद बिरुद्द जनजागरणका निम्ती चितवन आइपुगेकी छन् । सरकारको पछिल्ला कमजोरी प्रति नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापतिको संयोजनमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेकी छन् । सरकारका जनविरोधी कदमले जनताको अपेक्षालाई कुण्ठित गरेको उनले आरोप लगाइन । संकल्पपोष्टसंग कुरागर्दै उनले लोकतन्त्रको मियो नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहदा २ तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताको धज्जी उडाउने काम गरेको उनले आरोप लगाइन । उनले भनिन “पछिल्लो १ बर्षमा जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए, सो अपेक्षालाई सरकारले निमोठ्यो, जनताको हितमा काम गर्न सरकार हिच्किचायो ।”
उनले राष्ट्रिय सुरक्षा परिसदको काम कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धी बिधेयकमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिसदलाइ छायामा पर्ने पछिल्लो कदमले सरकारको निरंकुसतालाइ प्रस्ट्याएको दावी गरिन् । “प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाएर प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्ने व्यवस्थाले सरकारको अधिनायकवादलाई मलजल गरेको छ ।” उनले भनिन, “यो व्यवस्था संबिधान र संबैधानिक परिसदको अधिकार बिरुद्द छ ।”
सरकारले ल्याउन लागेको सूचना प्रबिधि सम्बन्धी विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने उनको बुझाई छ । “सरकारले विश्व बिद्यालय माथि सरकारले पछिल्लो समय आस्थाको आधारमा गरेको भेदभावले स्वायत्त निकाय माथिको हस्तक्षेप भएको छ । पुर्वान्चल विश्वबिद्यालयमा बिश्वबिद्यालय प्रसाशनलाई काम समेत गर्न नदिने आशयको पत्र पुगेको छ ।” उनले भनिन “यसरी स्वायत्त निकाय प्रतिको हस्तक्षेपले कस्तो संकेत गर्ला ?”
सिके राउतसंग सरकारले गरेको ११ बुंदे सम्झौताले पृथकताबाद लाई प्रसय दिएको उनको ठम्याई छ । “११ बुंदे सम्झौतालाई स्वयम् सिके राउतले जनमत संग्रहका रुपमा व्याख्या गरे । जसको उदाहरण सिके राउतको पार्टीको नाम ‘जनमत पार्टी’ हुनु हो ।“ उनले भनिन, “सरकारले राष्ट्रिय स्वाधिनता, अखनडता र स्वाभिमानलाइ रक्षा गर्न चासो देखाएन । अहिले जनतामा देश बिखन्डनको बहस सिर्जना गरेको छ, जनता सशंकित छन् ।”
बिप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपालाई सरकारले बार्ता मार्फत समाधान गरेर निकास दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । डा. संग्रौलाले भष्ट्राचार संस्थागत हुदा सुशासन, समृद्दी र संघियता कमजोर भएको बताइन । उनले महिला अधिकारका सम्बन्धमा सरकारले कुनै कदम नचालेको बताइन । “निर्मला पन्तको हत्यारालाई सिंहदरवार र बालुवाटार बाट नै सन्रक्षण मिलेको छ । महिला सवलिकरणमा सरकारले ध्यान दिएन ।” उनले भनिन । डा. संग्रौला कै नेतृत्वमा यस अघि प्रदेश १, प्रदेश ७, प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशमा अभियान संचालन भएको थियो ।

Advertisements

LEAVE A REPLY