माडीका माग पुरा नभएपछि मेयर ठाकुर निकुञ्ज ऐन विरूद्धअनशन बस्दै

0
236

माडी । माडी नगरपालिका प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकालले निकुञ्ज ऐनविरूद्ध केही दिनमा अनशन थाल्ने घोेषणा गरेका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग वा वन मन्त्रालय कुनै निकाय पनि माडीको विकास र माडीवासी जनताप्रति उदार बन्न नसकेकाले तीविरूद्ध अनशन थाल्ने ढकालले बताएका हुन् चितवन पोष्ट देनिकमा कुलप्रसाद काफ्लेले समाचार लेखेका छन् ।

Advertisements

‘राति जस्तोसुकै दैवी प्रकोप परे पनि बाहिर जानसक्ने अवस्थामा छैनौँ’, उनले भने, ‘माडीवासी मानवको रुपमा बस्न पाउनुपर्ने वा पशुस्तरमा बस्नुपर्ने हो रु’ माडीवासीले जेलभित्र बसेको अनुभूति गर्न परेको उनले बताए ।
‘यही परिस्थितिका कारण सिङ्गो माडीको विकासका लागि मैले आफू मर्ने अठोट गरेको छु । सक्छ बन्छ माडी, सक्दैन म मर्छु ।

त्यसकारण, कसैसँग निर्णय गर्नेवाला छैन । एक÷दुईवटा काम बाँकी छ, दुई÷चार दिनमा सक्छु अनि अनशन सुरू गर्छु’, उनले भने । योजना आयोगमा प्रस्ताव भएका पाँच योजनाहरुको डीपीआर बुझाएर अनशन बस्ने उनको भनाइ छ ।

ढकालका अनुसार योजना आयोगमा ल्यान्डफिल्ड साइट, दुईवटा सडकमा कालोपत्रे, जनकल्याण माविमा आठकोठे भवन निर्माण, नगरपालिकाको माथिल्लो तला निर्माण गर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ । यी योजनाको डीपीआर आएपछि आयोगले बजेट स्वीकृत गर्ने नगरप्रमुख ढकालले बताए । बागमती प्रदेश सरकारले पनि सोमेश्वरगढीमा राष्ट्रिय झन्डा राख्न बजेट दिने जनाएको छ ।

सोमेश्वरगढीमा विश्वकै अग्लो ९८२ फिट० धातुको झन्डा राख्ने योजना रहेको उनले बताए । डीपीआर सकेर बजेट यकिन गरेपछि अनशनलाई अगाडि बढाउने उनले बताए । ‘डीपीआर लगेर बुझाएपछि डकुमेन्ट ठीक छ भनेपछि अल्लि दिन फुर्सदिलो पनि हुन्छु, मरे पनि काम रोकिँदैन, त्यसपछि अनशन सुरू गर्छु’, उनले भने ।

गत वर्ष नै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर माडीको समस्याका बारेमा जानकारी गराइसकेकाले अब माडीका जनताका लागि मर्न आफूलाई कसैले रोक्न र छेक्न नसक्ने उनले बताए । माडी–ठोरी सडकअन्तर्गत जंगलभित्रको बाटोलाई विस्तार गर्न लागिएको छ । बाटोको ईआईए भइसके पनि निकुञ्ज ऐनका कारण विस्तारको काम रोकिराखेको उनले बताए । यस सडक भएर आवतजावत गर्ने नागरिकलाई जंगली जनावरहरुले पटकपटक आक्रमण गर्दै आएका छन् ।

‘बाटोको ईआईए नेपाल सरकारले पास गरिसकेको छ, तर मौजुदा कानुनले बाटो चाक्लो बनाउन युनेस्कोसँग सहमति लिन भनेको छ’, उनले भने, ‘युनेस्कोसँग सहमतिको प्रयास गर्नुभन्दा पहिल्यै निकुञ्जले नै ईआईए त्रुटिपूर्ण छ भनेर कम्प्लेन गरिराखेका छन् । मन्त्रिपरिषद् र प्राविधिकले ठीक छ भन्छन्, तर निकुञ्ज विभागले भने त्रुटिपूर्ण छ भनेर अदालतमा पेश गरेको छ ।’

निकुञ्जका कर्मचारीहरुबाट माडीवासीप्रति अमानवीय व्यवहार भएको उनको भनाइ छ । विश्वका कुनै पनि निकुञ्जहरुले माडीवासीहरुलाईजसरी जेलभित्र राख्ने काम नगरेको भन्दै उनले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण माडीवासीहरु घाम अस्ताएदेखि भोलिपल्ट नउदाउँदासम्म जेलमा बस्नुपरेको बताए ।

निकुञ्जको संरक्षण गर्ने माडीवासीकै दायित्व भएकाले माडीवासीका समस्या सम्बोधन गर्न युनेस्कोले रोक्न नसक्ने उनले बताए ।

तत्कालीन निकुञ्ज प्रमुख रामचन्द्र कँडेलका बेलामा युनेस्कोलाई नसोधी द्रुतगतिमा बाटो विस्तारमा अवरोध गरेका ३७ वटा रुख काटिएको स्मरण गर्दै उनले युनेस्कोकै कारण त्रिवेणीमा भने चार वर्षमा तीनवटा रुख काट्न नसकिएको बताए ।

LEAVE A REPLY