पिसिआर टेष्ट र कोरोना उपचार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत समावेश हुनुपर्छ : दिनेश कोइराला

0
226

शिव शर्मा, भरतपुर। बिश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको नोबेल कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड १९ को संक्रमण नेपालमा तिब्र रुपमा फैलिरहेको छ। ४ महिना भन्दा लामो लकडाउन खुले संगै संक्रमण ह्वात्तै बढेको हो। कोरोना संक्रमण अहिले समुदाय स्तरमा फैलिसकेको छ । ४ महिना लामो लकडाउनका कारण सबै क्षेत्रको आथिक गतिबिधि ठप्प प्राय छ।

Advertisements

समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएपछी पिसिआर परिक्षण र उपचारमा कठिनाइ समेत हुने देखिएको छ। सरकारले अहिले निजि अस्पताललाई समेत परिक्षणको अनुमति प्रदान गरिरहेको छ। कोरोना बिरुद्द पिसिआर परिक्षण र उपचार अनुमति निजि अस्पतालले पाउनु राम्रो पक्ष रहेपनि यसबाट केहि समस्या सिर्जना हुनसक्ने सामाजिक एवं राजनीतिक व्यक्तिहरुले चेतावनी दिन थालेका छन्।

निजि अस्पतालले पिसिआर परिक्षणका लागि अधिक रकम लिन सक्ने र त्यो सुबिधाबाट गरिव, निमुखा र बिपन्न बर्गका जनता प्रभावित हुने सम्भावना प्रवल छ । त्यसो त सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले समेत कोरोना संक्रमितको उपचारलाई आफ्नो दायरामा समेट्न सकेको छैन।

सबै जनतालाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा ल्याएर कोरोना उपचार स्वास्थ्य बिमा अन्तरगत हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका युवा नेता दिनेश कोइरालाले बताएका छन् । देशमा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेको अवस्थामा सबै भन्दा धेरै गरिव र निम्न आय भएका जनता अधिक प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाई छ।

“संक्रमण समुदाय स्तरमा पुगेको छ। सरकारले पिसिआर टेस्टको दायरा बढाउन निजि अस्पताललाई परिक्षण अनुमति दिएको छ। चितवनकै सन्दर्भमा चितवन मेडिकल कलेजमा प्रति पिसिआर टेस्टको शुल्क अधिकतम छ।” कोइरालाले भने, “एउटा गरिवको परिवारले पिसिआर शुल्क कसरी ब्यबस्थापन गर्न सक्छ ? त्यसैले पिसिआर परिक्षण र उपचार स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत बनाउनु पर्छ।” चितवन मेडिकल कलेजमा प्रति पिसिआर टेस्ट बापत ६ हजार ५० रुपैया शुल्क तोकिएको छ। सरकारले दिएको अनुमतिलाई निजि अस्पतालले सेवा भन्दा व्यापारको दृस्टीले हेर्न सक्ने भनेकाले सचेत हुनुपर्ने र अनुगमन र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने कोइरालाको तर्क छ।

कोइरालाका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पहुँचमा समेत आउन नसक्ने गरिव तथा बिपन्न बर्गका जनतालाई वडा कार्यालयको संयोजन र सिफारिसमा स्थानीय सरकारले बिमा कार्यक्रममा सहभागी गराउनु पर्छ। यसको संयोजनका लागि स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार संग समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

पिसिआर परिक्षण र कोरोना उपचार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत ल्याउन पहल भैरहेपनि परिणाम आइसकेको छैन ।

LEAVE A REPLY