मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनः सन्तुलन मिल्नेगरी मन्त्री छान्न ओलीलाई चुनौती

0
40

काठमाडौं : महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू खाली रहेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसै साता मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने भएका छन् । अर्थ, सञ्चार, सहरी विकासजस्ता मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएपछि ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० को सचिवालय बैठक राखेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न लागेका हुन् ।

Advertisements

राष्ट्रियसभामा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको मनोनयनसँगै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ । स्थायी कमिटीको बैठक बस्न ढिलाइ हुने भएपछि ओलीले सचिवालय बैठक राखेर वा दुई अध्यक्षबीच सल्लाह गरेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न लागेका हुन् ।

कतिपय मन्त्रीले राम्रो काम गर्न नसकेको, आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको भन्दै पार्टीभित्रैबाट सरकार आलोचित बनेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अहिले बहाल रहेका मन्त्रीहरू परिवर्तन नगरे पनि खाली रहेका मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री राखेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ । सत्तारूढ पार्टी नेकपाको पछिल्लो स्थायी समिति बैठकमै पनि सदस्यहरूले कतिपय मन्त्रीका कारण सरकार र पार्टी बदनाम भएको भन्दै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।

पार्टीको समस्या समाधानका लागि गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले पनि सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको निष्कर्षमा पुगेका हुन् । पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न पुरानालाई नै मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री ओलीलाई भए पनि सरकार सञ्चालनमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेकोमा कतिपय मन्त्रीसँग उनको खटपट छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग यस विषयमा एकदुई चरण छलफलसमेत गरिसकेका छन् । केही दिनभित्रै सचिवालय बैठक बस्ने र हेरफेर हुने मन्त्री टुंगो लगाउने स्रोतको दाबी छ । अबको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा दुई कार्यकाल प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भएर पनि कुनै अवसर नपाएकाले प्राथमिकता पाउनुपर्ने भन्दै एकथरी सांसदले शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिन थालेका छन् ।

सिन्धुलीका गणेश पहाडी, मकवानपुरका विरोध खतिवडा, ओखलढुंगाका यज्ञराज सुनुवार, तेह्रथुमका विजय सुब्बा, खोटाङका विशाल भट्टराई, डोटीका प्रेम आले, दैलेखका राजबहादुर बुढा र दार्चुलाका गणेश ठगुन्नाले दुईपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर पनि अहिलेसम्म कुनै अवसर पाएका छैनन् । उनीहरूले संसदीय समितिको नेतृत्वसमेत गर्न पाएका छैनन् ।

सांसद नरहेको अवस्थामा ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने प्रावधानअनुसार मन्त्री बनाइएका अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अवधि सकिएपछि राजीनामा दिइसकेका छन् । उनको राजीनामासँगै ती दुई मन्त्रालय खाली भएका छन् भने सहरी विकास मन्त्रालय पनि खाली नै छ । अहिले यी तीनै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैसँग राखेका छन् । सञ्चार र अर्थ दुवै महत्वपूर्ण मन्त्रालय भएकाले ओलीले ती मन्त्रालयमा चाँडै नयाँ मन्त्री ल्याउने बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।

पहिलो लटमा मन्त्री भएका एकदुईजनालाई कार्यसम्पादनका आधारमा निरन्तरता दिएर बाँकी सबैलाई बिदा गर्ने तयारी भइरहे पनि शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले सबैलाई राम्रोसँग काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । पहिलो लटमा मन्त्री भएकाहरूमा ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, रामबहादुर थापा, डा युवराज खतिवडा, गिरिराजमणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत, वर्षमान पुन, पद्मा अर्याल र बिना मगर छन् । तीमध्ये खतिवडा बिदा भइसकेका छन् ।

मन्त्री बनाउँदा विगतमा ‘टेस्ट’ भइसकेका पुराना अनुहारलाई नै ल्याउने कि नयाँलाई अवसर दिएर सरकारलाई परिणाममुखी बनाउने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न पुरानालाई नै मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री ओलीलाई भए पनि सरकार सञ्चालनमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेकोमा कतिपय मन्त्रीसँग उनको खटपट छ । स्रोतका अनुसार ओलीको चाहना नयाँलाई अवसर दिएर सरकारलाई नतिजामुखी बनाउने भन्ने छ । नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।

LEAVE A REPLY